Indus River Agreement
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पहलगाम हमले के बाद भारत का प्रहार, सिंधु समझौता रोका, इस फैसले से कैसे बूंद-बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान
- Friday April 25, 2025
- Reported by: सुशील बहुगुणा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Pahalgam Attack: सिंधु नदी समझौते को स्थगित करने का पाकिस्तान पर क्या फैसला पड़ सकता है. द्विपक्षीय समझौतों के तहत शिमला समझौते को रद्द करने के पाकिस्तान के फैसले का क्या मतलब हो सकता है.
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'असंवैधानिक' होने के बावजूद रद्द नहीं हो सकती सिंधु जलसंधि
- Monday September 26, 2016
- विराग गुप्ता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ गरीबी तथा बेरोजगारी के साथ लड़ाई हेतु 'मन की बात' कही है, जिससे आतंकवाद स्वतः कमजोर हो सकता है. यदि सिंधु जल-संधि रद्द की गई तो पाकिस्तान की आम जनता भी भारत के विरोध में आ जाएगी, जिससे पाकिस्तानी सेना को लाभ होने के साथ कश्मीर में आतंकवाद बढ़ेगा.
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सिंधु नदी समझौते को असंवैधानिक बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल
- Monday September 26, 2016
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट में सिंधु नदी समझौते को लेकर चुनौती दी गई है जिसके तहत इस पूरे समझौते को असंवैधानिक बताया गया है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है.
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पहलगाम हमले के बाद भारत का प्रहार, सिंधु समझौता रोका, इस फैसले से कैसे बूंद-बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान
- Friday April 25, 2025
- Reported by: सुशील बहुगुणा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Pahalgam Attack: सिंधु नदी समझौते को स्थगित करने का पाकिस्तान पर क्या फैसला पड़ सकता है. द्विपक्षीय समझौतों के तहत शिमला समझौते को रद्द करने के पाकिस्तान के फैसले का क्या मतलब हो सकता है.
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'असंवैधानिक' होने के बावजूद रद्द नहीं हो सकती सिंधु जलसंधि
- Monday September 26, 2016
- विराग गुप्ता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ गरीबी तथा बेरोजगारी के साथ लड़ाई हेतु 'मन की बात' कही है, जिससे आतंकवाद स्वतः कमजोर हो सकता है. यदि सिंधु जल-संधि रद्द की गई तो पाकिस्तान की आम जनता भी भारत के विरोध में आ जाएगी, जिससे पाकिस्तानी सेना को लाभ होने के साथ कश्मीर में आतंकवाद बढ़ेगा.
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सिंधु नदी समझौते को असंवैधानिक बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल
- Monday September 26, 2016
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट में सिंधु नदी समझौते को लेकर चुनौती दी गई है जिसके तहत इस पूरे समझौते को असंवैधानिक बताया गया है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है.
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