Indus River Agreement
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'असंवैधानिक' होने के बावजूद रद्द नहीं हो सकती सिंधु जलसंधि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ गरीबी तथा बेरोजगारी के साथ लड़ाई हेतु 'मन की बात' कही है, जिससे आतंकवाद स्वतः कमजोर हो सकता है. यदि सिंधु जल-संधि रद्द की गई तो पाकिस्तान की आम जनता भी भारत के विरोध में आ जाएगी, जिससे पाकिस्तानी सेना को लाभ होने के साथ कश्मीर में आतंकवाद बढ़ेगा.
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सिंधु नदी समझौते को असंवैधानिक बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल
सुप्रीम कोर्ट में सिंधु नदी समझौते को लेकर चुनौती दी गई है जिसके तहत इस पूरे समझौते को असंवैधानिक बताया गया है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है.
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'असंवैधानिक' होने के बावजूद रद्द नहीं हो सकती सिंधु जलसंधि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ गरीबी तथा बेरोजगारी के साथ लड़ाई हेतु 'मन की बात' कही है, जिससे आतंकवाद स्वतः कमजोर हो सकता है. यदि सिंधु जल-संधि रद्द की गई तो पाकिस्तान की आम जनता भी भारत के विरोध में आ जाएगी, जिससे पाकिस्तानी सेना को लाभ होने के साथ कश्मीर में आतंकवाद बढ़ेगा.
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सिंधु नदी समझौते को असंवैधानिक बताने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल
सुप्रीम कोर्ट में सिंधु नदी समझौते को लेकर चुनौती दी गई है जिसके तहत इस पूरे समझौते को असंवैधानिक बताया गया है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है.
