- नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग के गठन और उसके नियम शर्तों को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है
- आठवें वेतन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी
- आयोग अपनी सिफारिशें लगभग 18 माह के भीतर प्रस्तुत करेगा, जिससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा
8th Pay Commission Latest News Hindi: नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. आयोग 18 महीने बाद वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वेतन आयोग की नियम एवं शर्तों को मंजूरी दे दी है. उन्होंने बताया कि आयोग की सिफारिश से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. उन्होंने बताया कि इससे डिफेंस सर्विस और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय की है.
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन नियुक्त किया है. आठवां वेतन आयोग संभवत: 18 माह में अपनी सिफारिशें देगा. आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे.
#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.
— ANI (@ANI) October 28, 2025
Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The composition, the terms of reference, and the time period of the 8th Central Pay Commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N
वेतन आयोग का किसको लाभ
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी गई थी. इतने कम समय में 8वें वेतन आयोग के लिए गठन भी कर दिया गया है. इसके लिए काफी सलाह मशविरा की जाती है. कई मंत्रालय जिनमें डिफेंस, होम, रेलवे हो गया जैसी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी होते हैं, वहां से सलाह ली जाती है. इन सब सलाह मशविरा के बाद ये टर्म ऑफ रेफरेंस बनाया गया है.
वेतन आयोग 18 महीने में देगा रिपोर्ट
वैष्णव ने कहा कि कई राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई है. उन्होंने बताया कि 18 महीने में इसकी अनुशंसा आएगी. उन्होंने बताया कि जस्टिस रंजनना प्रकाश देसाई इस कमीशन की चैयरमैन होंगी. दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों के बाद केंद्र सरकार की ये घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है. बिहार चुनाव के पहले भी केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है. हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशें आने में अभी समय लगेगा.
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