प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो भत्तों की सिफारिशें की थीं, मंत्रिमंडल ने उनमें से 34 सिफारिशों में सुधार करके उन्हें मंजूरी दे दी है. भत्तों की यह नई दरें पहली जुलाई, 2017 से लागू होंगी. इसके साथ ही 43 प्रकार के भत्तों को समाप्त भी किया गया है, हालांकि आयोग ने 53 प्रकार के भत्तों को समाप्त करने की सिफारिश की थी.
बता दें कि वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में मकान किराया भत्ता (एचआरए) को शहरों की तीन श्रेणियों एक्स, वाई और ज़ेड (किराया भत्ते के लिए शहरों को X,Y,Z श्रेणियों में बांटा गया है) के आधार पर 24, 16 और 8 फीसदी तय किया था और कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा तो यह दर 27, 18 और 9 फीसदी होनी चाहिए और जब महंगा भत्ता 100 फीसदी हो जाएगा तब यह दर 30, 20 और 10 हो जानी चाहिए.
मंत्रिमंडल ने इन दरों को तो यथावत रखा है लेकिन महंगाई भत्ते की श्रेणी को कम कर दिया है. यानी जो सिफारिश आयोग ने 50 फीसदी डीए के लिए की थीं वह अब 25 फीसदी डीए पर लागू होंगी और जो दरें 100 फीसदी महंगाई भत्ते के लिए तय की थीं वे 50 फीसदी पर लागू होंगी.
मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर भत्तों की ख़ास बातें-
बता दें कि वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में मकान किराया भत्ता (एचआरए) को शहरों की तीन श्रेणियों एक्स, वाई और ज़ेड (किराया भत्ते के लिए शहरों को X,Y,Z श्रेणियों में बांटा गया है) के आधार पर 24, 16 और 8 फीसदी तय किया था और कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा तो यह दर 27, 18 और 9 फीसदी होनी चाहिए और जब महंगा भत्ता 100 फीसदी हो जाएगा तब यह दर 30, 20 और 10 हो जानी चाहिए.
मंत्रिमंडल ने इन दरों को तो यथावत रखा है लेकिन महंगाई भत्ते की श्रेणी को कम कर दिया है. यानी जो सिफारिश आयोग ने 50 फीसदी डीए के लिए की थीं वह अब 25 फीसदी डीए पर लागू होंगी और जो दरें 100 फीसदी महंगाई भत्ते के लिए तय की थीं वे 50 फीसदी पर लागू होंगी.
मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर भत्तों की ख़ास बातें-
- निम्न श्रेणी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम HRA भत्ता तय किया गया है जो शहरों के मुताबिक 5400, 3600 तथा 1800 रुपये होगा. इनमें जो भी प्रतिशत में ज्यादा होगा उसका भुगतान किया जाएगा.
- शांति वाले इलाकों में तैनात सेना के जवानों को अब राशन भत्ता नकद मिलेगा. सीधा उनके खाते में जमा होगा.
- सेना के लिए सियाचिन भत्ता लेवल-9 के लिए 42,500 और लेवल-8 के लिए 30,000 रुपये होगा.
- रेलवे कर्मचारियों के भत्ते पर बाद में होगा विचार.
- पेंशनभोगियों के लिए चिकित्सा भत्ता 1,000 रुपये प्रति माह.
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