देशभर में अब तक 2 लाख 50 हज़ार से ज्यादा 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को स्क्रैप किया जा चुका है. सरकार का कहना है कि ऐसी पुरानी गाड़ियां जो अधिक प्रदूषण फैलाती हैं और सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी हैं उन्हें अब सड़कों पर नहीं रहने दिया जाएगा. दिल्ली में एक जुलाई से EVL गाड़ियों को डीजल या पेट्रोल न देने का आदेश भी इसी से जुड़ा है.
क्या है स्क्रैपिंग नीति?
केंद्र सरकार ने 13 अगस्त 2021 को व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत की थी. 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से स्क्रैप करना. अब तक देशभर में 2.45 लाख गाड़ियां स्क्रैप हो चुकी हैं. इनमें सरकारी और निजी दोनों तरह के वाहन शामिल हैं.
कैसे करा सकते हैं स्क्रैप
वाहन मालिक Vahan या Vscrap पोर्टल पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं. गाड़ी को स्क्रैपिंग सेंटर (RVSF) पर लाया जाता है, जहां उसकी पहचान और वैधता की जांच होती है, जिसके बाद टायर,बैटरी, शीशे, इंजन जैसे पार्ट्स को मशीनों से अलग किया जाता है. गाड़ी के ढांचे को भारी मशीनों से दबाकर मेटल स्क्रैप में बदला जाता है. फिर वाहन मालिक को Certificate of Deposit (CD) दिया जाता है जिससे कई फायदे मिलते हैं.
क्या फायदे मिलते हैं गाड़ी स्क्रैप करने पर?
नई गाड़ी पर टैक्स में छूट (15%-25%) मिलती है. रजिस्ट्रेशन फीस माफ होती है. स्क्रैप वैल्यू (पुरानी गाड़ी की कीमत के रूप में) CD को DigiELV पोर्टल पर बेचकर कमाई. टाटा, मारुति, महिंद्रा, ह्यूंदै समेत 12 कंपनियां CD पर डिस्काउंट दे रही हैं.
जो गाड़ियां स्क्रैप नहीं होंगी, उनके लिए क्या सख्ती?
- फिटनेस टेस्ट की फीस बढ़ा दी गई है.
- पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर भारी चार्ज.
- नियमों की अनदेखी पर चालान और जब्ती की कार्रवाई
- हर राज्य में ATS (Automated Testing Station) पर टेस्ट अनिवार्य
- अब तक 8.06 लाख गाड़ियों की ऑटोमैटेड फिटनेस टेस्टिंग हो चुकी
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