प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
संसदीय समितियों में गैरहाजिरी की कीमत कुछ बीजेपी सांसदों को चुकानी पड़ी है। पार्टी ने उन्हें संसदीय समितियों से हटा दिया है। बीजेपी के 12 सांसदों को तीन महत्वपूर्ण संसदीय समितियों से हटा दिया गया है। ये समितियां हैं- लोक लेखा समिति (पीएसी), एस्टीमेट समिति और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग।
सूत्रों के मुताबिक़ सबसे ज्यादा छह सांसदों को एस्टीमेट कमेटी से हटाया गया है। ये हैं विनोद खन्ना, दर्शना विक्रम जडोह, संजय जायसवाल, कीर्ति आज़ाद, ओम बिड़ला और गणेश सिंह। जबकि एसएस अहलूवालिया, दुष्यंत सिंह और रमेश पोखरियाल निशंक को लोक लेखा समिति से हटाया गया है। वरुण गांधी, नंद कुमार सिंह चौहान और पंकज चौधरी को कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग से हटाया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू बीजेपी सांसदों को बार-बार इस बारे में हिदायत देते रहे हैं। मंगलवार को ही बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नायडू ने सांसदों को संसदीय समितियों में मन लगाने की नसीहत दी थी।
लेकिन सांसदों की दूसरी दलील है। ये वो समितियां हैं, जिनमें मॉनसून और शीत सत्र के बीच गैरहाजिरी की बात कही गई। मगर उसी दौरान बिहार के चुनाव में सांसद व्यस्त रहे। जबकि राजस्थान के सांसद स्थानीय निकाय के चुनाव में पार्टी का काम कर रहे थे।
एसएस अहलूवालिया को पार्टी की ही ओर से एक अन्य संसदीय समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई थीं और वो एक साथ दो समितियों की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते थे। हटाए गए एक सांसद ने कहा कि चुनावों में काम करने के साथ उसने कई बैठकों में भी हिस्सा लिया। मगर इसके बावजूद उसे हटा दिया गया।
बीजेपी अपने सांसदों को वक्त की पाबंदी की नसीहत देती रही है। इससे पहले संसदीय दल में देर से आने वाले सांसदों को भी टोका जा चुका है। आधार जैसे महत्वपूर्ण बिल पर भी सांसदों की बड़ी संख्या में ग़ैरमौजूदगी ने पार्टी को चिंतित कर दिया था। पार्टी का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई जरूरी थी, ताकि एक कड़ा संदेश दिया जा सके।
सूत्रों के मुताबिक़ सबसे ज्यादा छह सांसदों को एस्टीमेट कमेटी से हटाया गया है। ये हैं विनोद खन्ना, दर्शना विक्रम जडोह, संजय जायसवाल, कीर्ति आज़ाद, ओम बिड़ला और गणेश सिंह। जबकि एसएस अहलूवालिया, दुष्यंत सिंह और रमेश पोखरियाल निशंक को लोक लेखा समिति से हटाया गया है। वरुण गांधी, नंद कुमार सिंह चौहान और पंकज चौधरी को कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग से हटाया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू बीजेपी सांसदों को बार-बार इस बारे में हिदायत देते रहे हैं। मंगलवार को ही बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नायडू ने सांसदों को संसदीय समितियों में मन लगाने की नसीहत दी थी।
लेकिन सांसदों की दूसरी दलील है। ये वो समितियां हैं, जिनमें मॉनसून और शीत सत्र के बीच गैरहाजिरी की बात कही गई। मगर उसी दौरान बिहार के चुनाव में सांसद व्यस्त रहे। जबकि राजस्थान के सांसद स्थानीय निकाय के चुनाव में पार्टी का काम कर रहे थे।
एसएस अहलूवालिया को पार्टी की ही ओर से एक अन्य संसदीय समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई थीं और वो एक साथ दो समितियों की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते थे। हटाए गए एक सांसद ने कहा कि चुनावों में काम करने के साथ उसने कई बैठकों में भी हिस्सा लिया। मगर इसके बावजूद उसे हटा दिया गया।
बीजेपी अपने सांसदों को वक्त की पाबंदी की नसीहत देती रही है। इससे पहले संसदीय दल में देर से आने वाले सांसदों को भी टोका जा चुका है। आधार जैसे महत्वपूर्ण बिल पर भी सांसदों की बड़ी संख्या में ग़ैरमौजूदगी ने पार्टी को चिंतित कर दिया था। पार्टी का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई जरूरी थी, ताकि एक कड़ा संदेश दिया जा सके।
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