Parliamentary Committees

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  'जी राम जी' पर तकरार, बुलाई गई कांग्रेस सांसद की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की बैठक; जानें आगे की रणनीति

  बैठक के एजेंडे के मुताबिक जी राम जी बिल के बारे में जानकारी देने के अलावा ये भी जानकारी मांगी गई है कि तुलनात्मक तौर पर नया बिल मनरेगा से कैसे अलग है. यहां ये बात बताना ज़रूरी है कि बिल अब संसद से पारित हो चुका है इसलिए समिति की किसी सिफारिश का बिल पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा.

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  'पाकिस्तान-चीन की भूमिका भी बड़ी चुनौती', बांग्लादेश संकट को लेकर संसदीय कमेटी ने जताई चिंता

  कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने कहा है कि 1971 की चुनौती अस्तित्व और मानवीय संकट की थी, लेकिन मौजूदा स्थिति उससे भी गंभीर है.

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  UP-बिहार से पहुंचे अधिकारी, फिर भी रद्द हो गई आपदा प्रबंधन पर बैठक; वजह क्या?

  सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि बैठक में बिहार से तीन और उत्तर प्रदेश के पांच अधिकारी शामिल होने के लिए पहुंचे थे. लेकिन मुख्य सचिव की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताते हुए समिति के लगभग सभी सदस्यों ने अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल से इसका संज्ञान लेने की अपील की थी.

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  ट्रंप के टैरिफ वार का नहीं पड़ा कोई असर, अमेरिकी बाजार में बढ़ गई भारतीय प्रोडेक्ट की डिमांड

  संसदीय समिति के सदस्यों ने सरकार से पूछा कि जब भारत में अधिक उत्पादन हो रहा है, इसके बावजूद टेक्सटाइल्स और जूट उद्योग प्रभावित क्यों हो रहा है.

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  संसद की स्थायी समितियों का गठन, शशि थरूर बरकरार, BJP को 11 की कमान, जानें कांग्रेस के हिस्से क्या आई

  संसदीय समितियों का नया कार्यकाल आमतौर पर सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में प्रारंभ होता है. कुछ सदस्यों ने सरकार से समितियों का कार्यकाल वर्तमान एक साल से बढ़ाकर कम से कम दो साल करने का अनुरोध किया है.

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  किसी नेता को जेल से सरकार चलाने का हक नहीं: 130वें संशोधन पर बोले एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले अमित शाह

  अमित शाह ने कहा कि हम चाहते हैं सभी की राय सुनी जाए, लेकिन अगर विपक्ष शामिल नहीं होता तो जनता सब देख रही है.

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  हवाई सुरक्षा के लिए क्या-क्या खतरे, संसदीय समिति ने DGCA को 'आजादी' समेत दिए ये 12 अहम सुझाव

  सांसद संजय कुमार झा की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने विमानन सुरक्षा की खामियों को तुरंत दूर करने, पायलटों की थकान की समस्या से निपटने के अलावा डीजीसीए को पूर्ण स्वायत्तता देने जैसे अहम सुझाव दिए हैं.

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  मुझे नैतिकता मत सिखाइए...अमित शाह ने विपक्ष को संसद में क्यों दिया ये चैलेंज

  विपक्षी सांसदों ने बिल का पुरजोर विरोध किया. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी बताया. हालांकि गृह मंत्री ने कहा कि यह बिल जल्दबाजी में लाने का आरोप सही नहीं है.

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  क्या होती है JPC? जिसमें भेजा गया पीएम और सीएम को कुर्सी से हटाने वाला बिल

  Joint Parliamentary Committee: गंभीर आपराधिक मामले, जिनमें कम से कम पांच साल की सजा हो सकती है, उनमें 30 दिन तक जेल में रहने वाले मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है.

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  विमानन क्षेत्र के सुरक्षा हालात का संसदीय समिति लेगी संज्ञान, जलाई के पहले सप्ताह में हो सकती है बैठक

  सुरक्षा की स्थिति को लेकर चिंतित संसदीय समिति परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालयों की संसदीय समिति बैठक बुलाएगी. एक दिन पूरी बैठक सिर्फ़ सिविल एविएशन क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर होगी. ये बैठक जुलाई के पहले सप्ताह में हो सकती है.

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  खाद्य सुरक्षा मानकों की मजबूती पर जोर, गुमराह करने वाली लेबलिंग-विज्ञापनों पर नकेल कसने की तैयारी

  फूड रेगुलेटर FSSAI ने हाल ही में 30 मई को  फूड बिजनेस ऑपरेटर यानी FBOs को खाद्य लेबलिंग में "100%" शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें उपभोक्ताओं को गुमराह करने की कोशिशों पर चिंता जताई गई थी.

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  अहमदाबाद विमान हादसा: 23 जून को अहम बैठक, एअर इंडिया के अधिकारी किए जा सकते हैं तलब

  संसदीय समिति अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी जानकारी लेने के साथ ही विमान यात्रा में सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने से जुड़े उपायों और कदमों की भी समीक्षा कर सकती है.

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  संसदीय समिति 28 जून को कर सकती है पहलगाम का दौरा

  इस दौरे के दौरान संसदीय समिति पहले जम्मू पहुंचेगी. जम्मू में इस दल के सदस्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इसके बाद समिति के लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद यहां से वंदे भारत एक्सप्रेस से श्रीनगर के लिए रवाना होंगे.

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  विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसदीय समिति को भारत-पाक तनाव पर जानकारी देंगे

  विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से पैनल को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी देने की उम्मीद है, जिनमें इस्लामाबाद के साथ राजनयिक संबंधों की वर्तमान स्थिति, सीमा पार सुरक्षा चुनौतियां और क्षेत्रीय स्थिरता पर व्यापक प्रभाव शामिल हैं.

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  4.50 लाख करोड़ बच सकते हैं... 'वन नेशन, वन इलेक्‍शन' को लेकर बोले जेपीसी चेयरमैन

  पीपी चौधरी ने 'वन नेशन, वन इलेक्‍शन' के मुद्दे पर बोलते हुए एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि हमने सदस्यों के सभी प्रश्न क्लियर किए हैं. इस मुद्दे पर आरबीआई से भी चर्चा हुई है कि इकोनॉमी पर इसका कितना असर पड़ेगा.