Parliamentary Committees

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  विदेश सचिव विक्रम मिस्री संसदीय समिति को भारत-पाक तनाव पर जानकारी देंगे

  विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से पैनल को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी देने की उम्मीद है, जिनमें इस्लामाबाद के साथ राजनयिक संबंधों की वर्तमान स्थिति, सीमा पार सुरक्षा चुनौतियां और क्षेत्रीय स्थिरता पर व्यापक प्रभाव शामिल हैं.

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  4.50 लाख करोड़ बच सकते हैं... 'वन नेशन, वन इलेक्‍शन' को लेकर बोले जेपीसी चेयरमैन

  पीपी चौधरी ने 'वन नेशन, वन इलेक्‍शन' के मुद्दे पर बोलते हुए एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में कहा कि हमने सदस्यों के सभी प्रश्न क्लियर किए हैं. इस मुद्दे पर आरबीआई से भी चर्चा हुई है कि इकोनॉमी पर इसका कितना असर पड़ेगा.

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  जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था

  जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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  संसदीय समिति ने राज्यों की सहमति के बिना CBI जांच के लिए नया कानून बनाने को कहा

  समिति ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करने वाले मामलों के लिए राज्यों की सहमति के बिना सीबीआई को व्यापक जांच शक्तियां प्रदान करने वाला एक अलग या नया कानून राज्य सरकारों की राय लेकर बनाया जा सकता है.

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर JPC का कार्यकाल बढ़ा, राष्ट्रीय सहमति बनाने की कवायद आगे बढ़ाने की तैयारी!

  सूत्रों के मुताबिक कानून विदों ने कहा - "एक राष्ट्र, एक चुनाव" व्यवस्था बहाल होने से हर साल देश में चुनावों पर होने वाला हज़ारों करोड़ का खर्च बचेगा, गवर्नेंस की क्वालिटी में सुधार होगा. पी पी चौधरी के मुताबिक, "वन नेशन, वन इलेक्शन" को लागू करने से GDP को 1.6% तक फायदा होगा, देश की जीडीपी 6 से 7 लाख करोड़ तक बढ़ जाएगी. यह पैसा पूरे देश में बटेगा, राज्यों को भी फायदा होगा."

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  ब्रॉडकास्टिंग बिल के लिए समय सीमा की सिफारिश, निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने दिए सुझाव

  यह सुझाव ऐसे समय में आया है जब उच्चतम न्यायालय ने कॉमेडी शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ पर विवादित टिप्पणियों के लिए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से ओटीटी विनियमन के बारे में कुछ करने के लिए कहा है.

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  टैरिफ पर बातचीत अभी जारी : संसद की स्थायी समिति के सामने वाणिज्य सचिव ने किया रुख साफ

  विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की आज बैठक हुई. जिसमें वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल भी शामिल हुए. सूत्रों के मुताबिक बर्थवाल ने समिति को बताया कि टैरिफ के मसले पर भारत की तुलना चीन कनाडा और मैक्सिको से करना ठीक नहीं है. वहां के हालात अलग हैं. 

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  वक्फ बिल के 14 बदलाव क्या हैं, क्या है आगे का रास्ता, संसद में आज पेश होगा विधेयक; यहां जानिए सबकुछ

  नए विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संचालन और निगरानी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित किए गए हैं. इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उपयोग में सुधार लाना है.

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  वक्फ बिल पर आज आखिरी बैठक! रिपोर्ट स्वीकार करेगी समिति; जानें विधेयक के अहम बदलाव

  बिल में बदलाव करके ये प्रावधान किया गया है कि वैसी वक़्फ़ संपत्ति जो पंजीकृत नहीं है और न ही उसका इस्तेमाल धार्मिक उद्देश्यों (जैसे मस्जिद) के लिए हो रहा है. वैसी सभी वक़्फ़ संपत्तियां सरकार की संपत्ति हो जाएगी.

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  वक्फ बिल को JPC की मिली मंजूरी, विपक्षी सांसदों के प्रस्ताव खारिज

  वक्फ (संशोधन) विधेयक पर JPC को बजट सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करनी है. संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था.

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  संसदीय समिति फेसबुक को समन करेगी, भारत के बारे में मार्क जकरबर्ग की भ्रामक टिप्पणी का मामला

  आईटी और कम्यूनिकेशन मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि "लोकतांत्रिक देश को लेकर गलत जानकारी देने से देश की छवि धुमिल होती है और इसके लिए जुकरबर्ग को जनता से माफी मांगनी होगी".

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  भारत-कनाडा संबंधों पर विदेश सचिव मिस्री बुधवार को संसदीय समिति को देंगे जानकारी

  कूटनीतिक विवाद जारी रहने के बीच कनाडा ने पहली बार भारत का नाम साइबर खतरा पैदा करने वाले शत्रुओं की सूची में शामिल किया है, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया है.

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  वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन

  आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.

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  वक्‍फ बोर्ड के नए बिल को लेकर JPC के पास पहुंचे 2.5 करोड़ ईमेल, जानिए प्रस्‍तावित बिल से जुड़ी हर जानकारी

  देश भर में वक्‍फ बोर्ड के नए बिल (New Waqf Board bill) को लेकर चर्चा है. इस नए बिल को लेकर गठित संयुक्‍त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) को 2.5 करोड़ ईमेल मिल चुके हैं.

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  2047 तक भारतीय भाषाओं में संचालित होंगे सरकारी काम, राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुने जाने पर अमित शाह

  अमित शाह ने संसदीय राजभाषा समिति के सभी सदस्यों का आभार जताते हुए कहा, "2047 तक देश की सभी सरकारी प्रणालियां भारतीय भाषाओं में संचालित होंगी. हम इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं."