Parliamentary Committees

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  भारत-कनाडा संबंधों पर विदेश सचिव मिस्री बुधवार को संसदीय समिति को देंगे जानकारी

  कूटनीतिक विवाद जारी रहने के बीच कनाडा ने पहली बार भारत का नाम साइबर खतरा पैदा करने वाले शत्रुओं की सूची में शामिल किया है, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया है.

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  वक्फ बिल का विरोध : मौलाना बदरुद्दीन अजमल का चौंकाने वाला दावा, वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है संसद भवन

  आल इंडिया यूनाईटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के नेता मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal) ने प्रस्तावित वक्फ बिल की आलोचना की है. अजमल ने एक बयान में वक्फ बिल (Waqf Bill) को लेकर कड़ा विरोध जताया है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों को बिल की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का बहिष्कार करना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि देश का नवनिर्मित संसद भवन (Parliament Building) भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है.

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  वक्‍फ बोर्ड के नए बिल को लेकर JPC के पास पहुंचे 2.5 करोड़ ईमेल, जानिए प्रस्‍तावित बिल से जुड़ी हर जानकारी

  देश भर में वक्‍फ बोर्ड के नए बिल (New Waqf Board bill) को लेकर चर्चा है. इस नए बिल को लेकर गठित संयुक्‍त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee) को 2.5 करोड़ ईमेल मिल चुके हैं.

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  2047 तक भारतीय भाषाओं में संचालित होंगे सरकारी काम, राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुने जाने पर अमित शाह

  अमित शाह ने संसदीय राजभाषा समिति के सभी सदस्यों का आभार जताते हुए कहा, "2047 तक देश की सभी सरकारी प्रणालियां भारतीय भाषाओं में संचालित होंगी. हम इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं."

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  वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर 22 अगस्‍त को जेपीसी की पहली बैठक

  वक्फ (संशोधन) विधेयक-2024 पर विचार-विमर्श करने के लिए बनाए गए दोनों सदनों के संयुक्त पैनल में 31 सदस्य हैं. भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.

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  संसदीय समितियों का हुआ गठन, अधिकांश की अध्‍यक्षता BJP के हिस्‍से

  संसदीय समितियों के गठन में कांग्रेस की हिस्‍सेदारी भी देखने को मिली है. लोक लेखा समिति पीएसी की अध्यक्षता कांग्रेस के पास गई है. कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता के. सी. वेणुगोपाल पीएसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं.

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  हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर JPC से बनेगी गलत मिसाल : हरीश साल्वे के इस बयान के पीछे 5 वजह

  पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) कोई अपीलीय संस्था नहीं है.

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  JPC के हवाले वक्फ बिलः बोफोर्स, हर्षद मेहता से अब तक, जानिए इस कमेटी की पूरी कहानी

  केंद्र ने वक्‍फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर JPC का गठन किया है. आइए जानते हैं कि JPC कैसे काम करती है और क्‍या हैं इसके अधिकार.

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  वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए JPC गठित, कुल 31 सदस्यों की कमेटी बनाई गई

  वक्‍फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर 31 सदस्‍यों की JPC का गठन किया गया है, जिसमें से 21 सदस्‍य लोकसभा से और 10 सदस्‍य राज्‍यसभा से होंगे. 

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  लोकसभा में पेश होगा वक्फ विधेयक, विपक्ष ने संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की

  संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने समिति की बैठक में कहा कि सरकार बृहस्पतिवार को इस बात पर विचार करेगी कि विधेयक को संसदीय जांच के लिए भेजा जाए या नहीं.

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  संसदीय समिति ने अग्निवीरों की भर्ती में तेजी लाने की सिफारिश की

  रिपोर्ट में कहा गया है, ''समिति इस संबंध में सिफारिश करती है कि बलों में अग्निवीरों की भर्ती के प्रयासों को अब तेज किया जा सकता है ताकि कोविड के कारण जमीनी स्तर पर सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमताओं पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े."

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  होमोसेक्सुअलिटी और एडल्टरी को अपराध के दायरे में वापस लाना चाहता था पैनल, PM मोदी नहीं हुए सहमत

  संसद की स्थायी समिति (कमिटी) की एक अन्य सिफारिश भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत गैर-सहमति वाले कामों को दंडित करने की थी. भले ही सुप्रीम कोर्ट ने वयस्कों के बीच सहमति से बने समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है, लेकिन कमिटी ने इसे नए विधेयक में बनाए रखने के लिए कहा है.

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  CBI को राज्यों की सहमति के बिना जांच का अधिकार देने वाले कानून की जरूरत : संसदीय समिति

  दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीबीआई द्वारा किसी भी जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति एक आवश्यकता है.

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  आर्थिक अपराधियों के लिए हथकड़ी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए : संसंदीय समिति

  संसदीय समिति के अनुसार, उसे लगता है कि हथकड़ी का उपयोग गंभीर अपराधों के आरोपियों को भागने से रोकने और गिरफ्तारी के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनिंदा जघन्य अपराधों तक सीमित है.

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  तीन प्रस्तावित आपराधिक कानून बहुत आवश्यक सुधार : संसदीय समिति

  समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वह इस बात की सराहना करती है कि प्रस्तावित संहिता में कुछ अपवादों के साथ विवाहित महिलाओं के लिए यौन सहमति की उम्र 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार समिति ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत सामूहिक बलात्कार कानून में बदलाव का स्वागत किया.