योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए ‘एंटी भू माफिया टास्क फोर्स’ का जल्द से जल्द गठन करने के निर्देश दिए हैं. योगी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिन परिसंपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया है, उनकी महीने भर में पहचान कर कब्जा खाली कराने के लिए अभियान चलाया जाए. उल्लेखनीय है कि मथुरा के जवाहरबाग में पिछले साल जून में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दो पुलिस अधिकारियों सहित 29 लोगों की जान चली गयी थी. रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में आजाद भारत विधिक वैचारिक क्रान्ति सत्याग्रही के सदस्यों का पुलिस बल से उस समय जबरदस्त हिंसक संघर्ष हुआ था, जब पुलिस अवैध कब्जा खाली कराने गई थी. संगठन ने जवाहरबाग में 270 एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया था.
मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान कहा, राज्य की शासकीय जमीनों को अवैध कब्जादारों से मुक्त कराने के लिए एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन नियमानुसार यथाशीघ्र सुनिश्चित कराया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी शासकीय परिसंपत्तियों को आगामी एक माह में चिन्हित कर अवैध कब्जादारों से मुक्त कराने हेतु अभियान चलाया जाए. उन्होंने कहा, लावारिस शासकीय संपत्तियों को भी विभागवार चिन्हित करने हेतु अभियान चलाकर उन्हें जनोपयोगी बनाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाहियां प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएं. योगी ने वित्त विभाग के देर रात तक चले प्रस्तुतिकरण के दौरान कहा कि स्थानीय नगर निकायों को जनोपयोगी कार्यों में स्वतंत्रता अवश्य दी जाये परन्तु फिजूलखर्ची कतई नहीं करने दी जायेगी. ‘‘स्थानीय निकायों को आम जनता की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने हेतु कारगर कदम उठाने होंगे. उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के विस्तार हेतु कार्यों में तेजी लाने हेतु त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसके तहत जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा निरन्तर निगरानी सुनिश्चित हो.
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की भांति प्रदेश की समान योजनाएं होने पर उन्हें अलग से संचालित नहीं कराकर केन्द्र सरकार की योजना से ही संचालित कराया जाये ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं से लाभान्वित हो सकें. उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से भेजा जाना सुनिश्चित कराया जाये ताकि भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली धनराशि में किसी प्रकार से विलम्ब न होने पाये.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘कास्ट ओवर रन’ एवं ‘टाइम ओवर रन’ को समाप्त करने के मकसद से परियोजनाओं को सम्बन्धित निर्माण इकाइयों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने हेतु समय-सारिणी के दिशानिर्देश अवश्य निर्गत करा दिए जाएं. उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के वितरण क्षेत्र एवं लाइन हानियों में कमी तथा लागत वसूली में वृद्घि कराने हेतु शत-प्रतिशत मीटरिंग कराने के भी निर्देश दिए.
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