वाइब्रेंट गुजरात का ब्योरा चाहता है आयकर विभाग

गांधीनगर: आयकर विभाग ने इस साल वाइबेंट्र गुजरात सम्मेलन में गुजरात सरकार के साथ एमओयू पर दस्तखत करने वाले कई निवेशकों के बारे में जांच शुरू की है। प्रदेश के उद्योग राज्य मंत्री सौरभ पटेल ने मंगलवार को विधानसभा में बोलते हुए विपक्षी कांग्रेस पर इस बाबत आरोप लगाया। पटेल ने सदन को बताया, हमें आयकर विभाग से एक पत्र मिला है जिसमें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2011 के दौरान किये गये सभी एमओयू के बारे में जानकारी मांगी गयी है। उन्होंने कहा कि 2009 में हुए सम्मेलन का ब्योरा भी मांगा गया था। पटेल ने आरोप लगाया कि यह इस बात का सबूत है कि विपक्षी कांग्रेस गुजरात की प्रगति में बाधा डाल रही है। आयकर विभाग का पत्र कहता है कि वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन :वीजीएस:2011 के मामले में जांच लंबित है और गुजरात सरकार के साथ अनेक कापरेरेट निकायों के एमओयू के ब्योरों की जांच की जरूरत है। उप निदेशक :जांच: अनुराग शर्मा के दस्तखत वाले 17 फरवरी के पत्र में कहा गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 131 :1ए: के तहत जांच की जा रही है। पटेल ने विधानसभा से बाहर आने के बाद संवाददाताओं से कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता के रवैये और केंद्र से उनकी लगातार शिकायतों के कारण आयकर विभाग ने हमें पत्र भेजा है।