अमरावती की सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) की गिरफ्तारी के मामले पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है.महाराष्ट्र सरकार को 24 घंटे में जवाब देने के लिए कहा गया है. बताते चलें कि नवनीत राणा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखकर कहा था कि मुंबई पुलिस द्वारा की गयी उनकी गिरफ्तारी को 'अवैध' बताया था. उन्होंने पुलिस हिरासत में 'अमानवीय व्यवहार' का भी आरोप लगाया गया था. सांसद द्वारा लिखे गए पत्र पर गृह मंत्रालय की ओर से महाराष्ट्र के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूरी जानकारी मांगी गयी है.
महाराष्ट्र सरकार के सूत्र के अनुसार लोकसभा सेक्रेटेरिएट और केंद्रीय गृह मंत्रालय का पत्र प्राप्त हो चुका है. पत्र में महाराष्ट्र सरकार से नवनीत राणा द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है. अब महाराष्ट्र के DGP रिपोर्ट तैयार करेंगे और चीफ सेक्रेटरी इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौपेंगे. 24 घण्टे में ये रिपोर्ट ईमेल के ज़रिए भेज दी जायेगी. महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि नवनीत राणा का पुलिस पर दलित होने के चलते तंज कसने और परेशान करने का लगाया गया आरोप पूरी तरह गलत है. अगर नवनीत राणा के दलित वाले आरोप गलत साबित हुए तो महाराष्ट्र सरकार नवनीत राणा के खिलाफ़ कारवाई कर सकती है.
गौरतलब है कि नवनीत राणा ने रविवार को भेजे गए पत्र में मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की थी और दावा किया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर उनके और उनके पति के खिलाफ कार्रवाई की गई है. नवनीत राणा और उनके विधायक-पति रवि राणा को शनिवार को मुंबई में मुख्यमंत्री ठाकरे के निजी आवास ‘मातोश्री' के बाहर ‘हनुमान चालीसा' का पाठ करने संबंधी आह्वान करने के बाद गिरफ्तार किया गया था.
दंपति ने इससे पूर्व एक कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा का हवाला देते हुए इस आह्वान को वापस ले लिया था. राणा दंपति फिलहाल जेल में है.लोकसभा सचिवालय ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा द्वारा राज्य पुलिस पर लगाए गए आरोपों के बाद सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे के भीतर विस्तृत जानकारी मांगी. नई दिल्ली में सूत्रों ने यह जानकारी दी. सांसद के एक सहयोगी ने अमरावती में कहा कि सचिवालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भेज दिया है.
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