Union Home Ministry

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  अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन मणिपुर की सुरक्षा स्थिति का लिया जायजा

  केंद्रीय गृह मंत्रालय मणिपुर में मौजूदा ‘अस्थिर’ स्थिति से निपटने में राज्य सरकार की मदद के लिए लगभग 5,000 अर्धसैनिक बलों को भी वहां भेज रहा है.

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  जातीय संघर्ष से परेशान मणिपुर ने केंद्र सरकार के सामने उठाईं 8 सूत्रीय मांगें

  अशांति के दौर से गुजर रहे मणिपुर में एक ताजा और महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने इस पूर्वोत्तर राज्य में सुरक्षा अभियानों की देखरेख करने वाली यूनीफाइड कमांड का नियंत्रण सौंपने की मांग की है. सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में कमान का नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी गण, राज्य के सुरक्षा सलाहकार और सेना की एक टीम के हाथ में है. मणिपुर सरकार ने केंद्र से आठ मांगें की हैं.

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  बजट में गृह मंत्रालय को दिए गए 2.19 करोड़ रुपये, केंद्रीय बलों को मिला बड़ा हिस्सा

  वित्त मंत्री ने बिजली परियोजनाओं के बारे में भी बात की. इसमें पीरपैंती (बिहार) में 2,400 मेगावाट बिजली संयंत्र की स्थापना भी शामिल है, जिस पर 21,400 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

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  संसद भवन की सुरक्षा के लिए CISF के 140 कर्मियों की टुकड़ी तैनात

  सीआईएसएफ के 140 कर्मियों ने सोमवार को संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया. सूत्रों ने पीटीआई-भाषा से कहा कि वे आगंतुकों और उनके सामान की तलाशी लेंगे. भवन की सुरक्षा का जिम्मा भी संभालेंगे.

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  ट्रक चालकों की चिंताओं पर विचार करने के लिए तैयार : गृह मंत्रालय

  गृह सचिव ने एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा, ‘‘ सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.’’

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  बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपये की मदद, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

  केंद्र ने बारिश प्रभावित हिमाचल प्रदेश को पीड़ित लोगों के लिए राहत उपाय करने में मदद करने के लिए अग्रिम सहायता के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 200 करोड़ रुपये जारी करने की रविवार को मंजूरी दे दी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र ने पहले 10 और 17 जुलाई को दो किस्तों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से से 360.80 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि को मंजूरी दी थी.

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  "महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस", केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा

  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि मामला सामने आने के बाद से वह लगातार घटनाक्रम पर नजर रख रहा है. इस  मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच के दौरान 7 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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  मादक पदार्थों को भारत से जड़ से खत्म करेगी सरकार, देश के जरिये तस्करी नहीं होने दी जाएगी: गृह मंत्री अमित शाह

  ‘नशीली दवाओं के दुरुपयोग व अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस’ पर अपने वीडियो संदेश में शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय ने नार्कोटिक्स (मादक पदार्थों) के खिलाफ ‘कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति’ अपनाई है और उसके सफल परिणाम दिखने लगे हैं.

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  गृह मंत्रालय ने CAPF पुलिस संगठनों को दिए जाने वाले तीन पुरस्कार बंद किये

  केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के जवानों और अन्य पुलिस संगठनों को आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों और उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले तीन पुरस्कारों को बंद कर दिया है.

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  गृह मंत्रालय ने IPS अधिकारी की बर्खास्तगी का आदेश दिया, कोर्ट ने लगाई रोक

  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात (Gujarat) कैडर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने का आदेश दिया है लेकिन एक अदालत ने इस आदेश पर रोक लगा दी है.

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  'At Home' में शहीदों के परिजनों और ‘मन की बात’ में जिक्र वालों को भी आमंत्रित करें : गृह मंत्रालय का राज्‍यों को लेटर

  गृह मंत्रालय ने कहा कि उन लोगों जिनका जिक्र प्रधानमंत्री के 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम में किया गया है, पद्म पुरस्कार विजेताओं, शहीद सैनिकों के परिवारों के साथ-साथ ओलंपिक तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अन्य महत्वपूर्ण खेल आयोजनों के प्रतिभागियों तथा विजेताओं को आमंत्रित किया जाना चाहिए.

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  नवनीत राणा मामले पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मांगी रिपोर्ट, 24 घंटे में देना होगा जवाब

  नवनीत राणा ने रविवार को भेजे गए पत्र में मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की थी और दावा किया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर उनके और उनके पति के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

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  देश के 407 जिलों में कोविड संक्रमण की दर 10 फीसदी से ज्यादा, प्रतिबंध 28 फरवरी तक बढ़े

  केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने गुरुवार को वायरस के ओमिक्रॉन (Omicron) वेरिएंट के कारण संक्रमण में तेजी से वृद्धि और 407 जिलों में संक्रमण दर के 10 फीसदी से ज्यादा रहने के कारण यह फैसला किया है.

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  "विभाजनकारी एजेंडा": जम्मू-कश्मीर में परिसीमन पर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला

  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने "जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन" के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक परिसीमन आयोग का गठन किया है.

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  किसी भी अफगान नागरिक को गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना भारत छोड़ने को नहीं कहा जाएगा

  गृह मंत्रालय का निर्णय अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के करीब एक पखवाड़े बाद आया है. भारत में आने वाले कई अफगान नागरिकों को अपने देश के नए शासकों से भय है.