नई दिल्ली:
जम्मू कश्मीर में अल्पसंखक हिन्दुओं को भी प्रधानमंत्री योजनाओं और सरकारी योजनाओं के तहत सुविधाएं देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, इसके बावजूद राज्य में 68 फीसदी मुस्लिमों को ही अल्पसंख्यक के तहत लाभ मिल रहे हैं, जबकि वास्तव में हिन्दुओं को यह सुविधाएं मिलनी चाहिए।
याचिका में यह भी कहा गया है कि पिछले 50 साल से राज्य में अल्पसंख्यकों को लेकर कोई गणना नहीं हुई है और न ही अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है इसलिए अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक आयोग भी बनाया जाए।
कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि राज्य में हिन्दू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, इसके बावजूद राज्य में 68 फीसदी मुस्लिमों को ही अल्पसंख्यक के तहत लाभ मिल रहे हैं, जबकि वास्तव में हिन्दुओं को यह सुविधाएं मिलनी चाहिए।
याचिका में यह भी कहा गया है कि पिछले 50 साल से राज्य में अल्पसंख्यकों को लेकर कोई गणना नहीं हुई है और न ही अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है इसलिए अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक आयोग भी बनाया जाए।
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