Haryana News: दुनियाभर में चल रहे संकटों की वजह से पेट्रोल-डीजल की कीमतें और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है. इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने तेल और बिजली बचाने के लिए कई कड़े फैसले लिए हैं. राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में नए आदेश जारी कर दिए हैं. ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और सितंबर 2026 तक पूरे राज्य में प्रभावी रहेंगे.
अफसरों की विदेश यात्रा पर रोक, आधी बैठकें होंगी ऑनलाइन
नए आदेश के मुताबिक, सितंबर 2026 तक हरियाणा सरकार का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी निजी या सरकारी काम से विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेगा. केवल गंभीर बीमारी के इलाज के मामले में ही इसमें छूट मिलेगी. इसके अलावा, अधिकारियों की भाग-दौड़ और गाड़ियों का इस्तेमाल कम करने के लिए कहा गया है कि दफ्तरों की कम से कम 50 फीसदी बैठकें अनिवार्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाएं.
पेट्रोल-डीजल के खर्च में 20% कटौती, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां
सरकार ने सभी विभागों के पेट्रोल, डीजल और तेल के बजट में सीधे 20 प्रतिशत की कटौती कर दी है. इस बचत पर नजर रखने के लिए एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा, जहां हर विभाग के बॉस को महीने के आखिर में यह सर्टिफिकेट देना होगा कि उनके यहां गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम 10 प्रतिशत कम हुआ है. इसके साथ ही, सितंबर 2026 तक सरकारी विभागों में पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियां खरीदने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही खरीदी जाएंगी. सुरक्षा के लिहाज से VVIP के काफिले में चलने वाली गाड़ियों की संख्या भी 50% करने के निर्देश दिए गए हैं.
रैलियों-रोड शो पर पाबंदी, उत्सवों के खर्च में कटौती
सितंबर 2026 तक जिला प्रशासन और पुलिस किसी भी तरह की रैली, रोड शो, वाहन जुलूस या बड़े सार्वजनिक आयोजनों को मंजूरी नहीं देगी. सरकारी त्योहारों, उत्सवों, सेमिनार और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों पर होने वाले सरकारी खर्च को रोकने या कम से कम करने को कहा गया है. इसके अलावा भारी सामान जैसे सीमेंट, अनाज और खाद को ट्रकों के बजाय मालगाड़ी से भेजने पर विचार करने को कहा गया है.
दफ्तरों में AC का तापमान तय, प्राइवेट कंपनियों को WFH की सलाह
सभी सरकारी दफ्तरों में AC का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रखना होगा. दफ्तरों में बेवजह की लाइटिंग और सजावटी रोशनी पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी. दिन की रोशनी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए दफ्तर के समय में एक घंटे का बदलाव भी किया जा सकता है. उद्योग विभाग से कहा गया है कि वह नैसकॉम, सीआईआई और फिक्की जैसे संगठनों के साथ मिलकर निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम (WFH) को बढ़ावा दे और दफ्तरों की टाइमिंग में बदलाव करे ताकि सड़कों पर ट्रैफिक जाम और तेल की खपत कम हो.
लोकल बिजनेस, खेती और सेहत पर विशेष ध्यानविदेशी सामानों पर निर्भरता कम करने के लिए MSME और स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय उत्पादों को ओएनडीसी, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बढ़ावा दिया जाएगा. घरेलू और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ 'डेस्टिनेशन वेडिंग' के लिए राज्य की ही जगहों का प्रचार किया जाएगा. कृषि विभाग किसानों को प्राकृतिक खेती, शून्य बजट खेती और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने की ट्रेनिंग देगा, साथ ही खादों की तस्करी रोकेगा. स्वास्थ्य विभाग लोगों को भोजन में तेल, नमक और चीनी का इस्तेमाल कम करने के लिए जागरूक करेगा. नगर निकायों को कचरे से बिजली बनाने की परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं.
आम जनता से सरकार की खास अपीलसरकार ने आम नागरिकों से भी 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान के तहत इस बचत मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की है. लोगों से कहा गया है कि वे गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचें, बड़े आयोजनों में जाना सीमित करें और निजी गाड़ियों की जगह सरकारी बस, कार-पूलिंग या इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें. जिला प्रशासन सामाजिक और धार्मिक गुरुओं की मदद से जनता से अपील करेगा कि वे सोने की नई खरीद को कुछ समय के लिए टालें और पुराने गहनों का ही दोबारा इस्तेमाल करें. इसके अलावा घरों, होटलों और रेस्तरां में एलपीजी के बजाय पीएनजी के इस्तेमाल को प्राथमिकता देने और एसी का तापमान 24-26 डिग्री रखने का अनुरोध किया गया है.
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