याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र और सीबीआई को भी पक्षकार बनाया है
खास बातें
- रफाल सौदे के खिलाफ दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
- स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई है याचिका
- कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के आदेश की मांगे
सुप्रीम कोर्ट, रफाल सौदे के खिलाफ याचिका की दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता ने CJI से जल्द सुनवाई की मांग की थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रफाल सौदे की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका एक फ्रांसीसी पोर्टल द्वारा नए खुलासे के बाद दायर की गई है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है. साथ ही मामले की कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच के आदेश मांग की गई है. पोर्टल ने दावा किया है कि रफाल सौदे के लिए मिडिलमैन को एक मिलियन यूरो दिए गए. हालांकि दसाल्ट ने इसका खंडन किया है.
बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले दिसंबर 2018 में इसी तरह की मांग वाली जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया था. नवंबर 2019 में पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई थी. यह याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दाखिल की है. याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र और सीबीआई को भी पक्षकार बनाया है. डसॉल्ट एविएशन ने पहले ही आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि सौदे में कोई भ्रष्टाचार या अनियमितता नहीं थी.
गौरतलब है कि रफाल विमान के सौदे को लेकर फ्रांस की न्यूज़ वेबसाइट मीडिया पार्ट ने तीन कड़ियों में एक रिपोर्ट पेश की है. इस रिपोर्ट में दावा किया गया है, विमान बनाने वाली कंपनी दसाल्ट कंपनी ने एक भारतीय बिचौलियों को कथित रूप से मोटी रकम रिश्वत के तौर पर दी है. अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है.