
फाइल फोटो
Quick Take
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मौजूदा कार्यकारी समतुल्यता को 1991 में स्पष्ट किया गया था
ये कदम सिर्फ ड्यूटी बांटने और कार्य संबधी जिम्मेदारी निभाने के लिए है
ये सब गुमराह करने के लिए किया जा रहा है : रक्षा मंत्रालय के सूत्र
प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ये हालात जल्द बदलें. उन्होंने केन्द्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार की हर तरह से मदद की जाए ताकि स्कूल दोबारा खुलें. प्रधानमंत्री की ख़ास चिंता बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को लेकर है.
एनडीटीवी इंडिया को मिली हुई जानकारी के मुताबिक़ राज्य सरकार ने 500 से ज़्यादा स्कूल नोटिफ़ाई कर दिए है जहां बोर्ड परीक्षा होगी. दसवीं और बारवीं के कुल मिलाकर 50000 छात्र परीक्षा में बैठेंगे. पुलिस ने भी स्कूलों के लिए ऐक्शन प्लान तैयार कर लिया है. संवेदनशील इलाकों में पड़ने वाले स्कूलों को सुरक्षा भी दी जाएगी. हालांकि कई स्कूलों का प्रबंधन भी इन्हें खोले जाने पक्ष में है. कई में शिक्षक भी आ रहे हैं. पर अगर स्कूल खुलेंगे तो महौल बदलेगा, ये कट्टरपंथी नहीं चाहते हैं.
पीछले एक महीने में 20 स्कूलों को जलाया गया है. उधर अलगावादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने नया कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें हड़ताल को नवंबर 3 तक कर दिया है. स्कूलों को बंद रखने की हिदायत दी गई है.
इस सबके बीच गृह मंत्रालय का कहना है कि कट्टरपंथी चाहते हैं कि नौजवान नए दौर की शिक्षा से दूर हो जाए और जमात के साथ जुड़े इसलिए भी स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है. इस बीच कश्मीर के पट्टन इलाक़े में गुरुवार को एक और स्कूल को आग लगा दी गई.
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