राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक साल पूरा होने के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पिछले साल 29 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. इस नीति में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक साल पूरा होने के मौके पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री

29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे.

नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने का एक साल पूरा होने के अवसर पर आगामी 29 जुलाई को राष्ट्र को संबोधित करेंगे. यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्ययन परिदृश्य को बदलने, शिक्षा को समग्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत बुनियाद रखने के लिए एक मार्गदर्शी सिद्धांत है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस सुधार के एक साल पूरा होने के अवसर पर 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे.'' सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान इस नीति के क्रियान्वयन में हुई अब तक की प्रगति पर बोल सकते हैं और साथ ही आगामी परियोजनाओं की एक रूपरेखा भी प्रस्तुत कर सकते हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को पिछले साल 29 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी. इस नीति में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है.

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नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6 प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदल कर ‘शिक्षा मंत्रालय' करने को भी मंज़ूरी दी गई है. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली पढाई से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बदलाव किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों का पूर्ण रूप से विकास और उन्हें विश्व स्तर पर सशक्त बनाना है.

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नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं. पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है. इससे उन छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में किसी वजह से छूट जाती है. जब प्रधान ने शिक्षा मंत्री का पद संभाला था तब उन्होंने कहा था कि उनका ध्यान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने पर रहेगा. शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भी कार्यक्रम में उपस्थित रहें क्योंकि तीन विभिन्न विषयों पर वेबीनार भी होने हैं. शिक्षा मंत्रालय विभिन्न विषयों पर आठ वेबीनार के आयोजन की भी योजना बना रहा है.


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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)