National Education Policy
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अब क्लास 1 में इन बच्चों को नहीं मिलेगा एडमिशन, इस राज्य ने उम्र नियम में किया बदलाव
कई राज्यों ने छह साल का नियम पहले से लागू कर दिया है. लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत दाखिले कर रहे हैं.
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पहली बार स्कूल शिक्षकों की संख्या ने 1 करोड़ का आंकड़ा किया पार: शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट
India Education Report : मंत्रालय ने इस वृद्धि को "स्कूली शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि" बताया और कहा कि यह छात्र-शिक्षक अनुपात को सीधे तौर पर मजबूत करता है.
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इस देश में 16 साल की उम्र तक नहीं दे सकते कोई नेशनल लेवल एग्जाम, परिवार के इनकम के हिसाब से ली जाती है फीस
दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाला देश फिनलैंड जहां की शिक्षा व्यवस्था इतनी शानदार है कि यहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए पैरेंट्स को तनाव लेने की जरूरत नहीं पड़ती.
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दुनिया की कोई ताकत भारत को निर्देश नहीं दे सकती, उपराष्ट्रपति ने अफसरों को निडर बनने का दिया मंत्र
उपराष्ट्रपति ने वैश्विक युद्धों की तबाही का जिक्र करते हुए भारत की शांति और अहिंसा की नीति की सराहना की. ऑपरेशन सिन्दूर का जिक्र करके कहा कि हमने संतुलन से पाठ पढ़ाया और अच्छी तरह पढ़ाया.
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ट्रंप प्रशासन का विदेशी छात्रों पर एक और 'स्ट्राइक', अब अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा इंटरव्यू पर लगाई अस्थायी रोक
ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों के वीजा इंटरव्यू पर अस्थायी रोक लगा दी है. यह कदम सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहन जांच को अनिवार्य करने की योजना के तहत उठाया गया है.
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महाराष्ट्र में हिंदी की अनिवार्यता खत्म, 5वीं तक हिन्दी पढ़ाने के फैसले पर लगी रोक
महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. पांचवीं तक हिंदी पढ़ाने के फैसले पर सरकार ने रोक लगा दी है.
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CBSE स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति अब तक नहीं, पैरेंट्स परेशान, सेशन 1 अप्रैल से शुरू
NCERT Textbooks: एक अप्रैल से सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं, वहीं सीबीएसई स्कूलों के 4th, 5th, 7th और 8th के छात्रों को अपनी पाठ्यपुस्तकों के आने का इंतजार है. पिछले साल नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के तीन महीने बाद स्टूडेंट को किताबें मिली थीं.
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तमिलनाडु सरकार को ‘ब्लैकमेल’ किया जा रहा है...तीन भाषा फॉर्मूला पर बोले स्टालिन के सांसद
द्रमुक सदस्य के. वीरास्वामी ने आरोप लगाया कि नयी शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला लागू कराने के लिए तमिलनाडु सरकार को ‘ब्लैकमेल’ किया जा रहा है.
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तमिलनाडु में क्या फिर भड़क रहा है हिंदी विरोधी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्यों मची है रार
तमिलनाडु में एक बार फिर हिंदी विरोधी भावना जोर पकड़ रही है. इस बार इसका कारण बना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच की तकरार. तमिलनाडु ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताया है. आइए जानते हैं कि कितना पुराना है तमिलनाडु का हिंदी विरोध.
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तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही...NEP के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को जमकर सुनाया
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे (DMK) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं.
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तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.
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CBSE अपने विदेशी स्कूलों के लिए वैश्विक पाठ्यक्रम कर रहा तैयार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम की शुरुआत
CBSE Global Curriculum: सीबीएसई अपने विदेशी स्कूलों के लिए 2026-27 शैक्षणिक सत्र से वैश्विक पाठ्यक्रम विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य कैम्ब्रिज इंटरनेशनल (सीआई) और आईबी से प्रतिस्पर्धा करना है, जिससे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी शिक्षण अनुभव प्रदान किया जा सके.
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NEP को लागू नहीं करूंगा भले ही तमिलनाडु को 10 हजार करोड़ रुपये देने की पेशकश की जाए : स्टालिन
द्रमुक ने 1965 में बड़े पैमाने पर हिंदी विरोधी आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था. इस आंदोलन के दौरान कई तमिल समर्थक कार्यकर्ताओं ने भाषा थोपे जाने के खिलाफ अपनी जान दे दी थी.
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CBSE कक्षा 9वीं, 10वीं के छात्र, स्टैंडर्ड और एडवांस्ड साइंस और सोशल साइंस में विकल्प चुन सकेंगे
CBSE Board: सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र सीबीएसई कक्षा 10वीं के छात्रों की तरह अपने सोशल साइंस और साइंस के एडवांस्ड और स्टैंडर्ड में एक विकल्प कर चुनाव कर सकते हैं. सीबीएसई की शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कर सकता है लागू.
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वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा : वर्तमान सन्दर्भ
शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को यदि यथार्थ के धरातल पर लाने में सफल रहे, तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के ज़रिये उच्च बौद्धिकता वाले नए भारत को विश्व के सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता और तभी पूर्व राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्द सार्थक हो सकेंगे - सन् 2020 तक या इससे पूर्व विकसित भारत कोई स्वप्न नहीं है, न यह कोरी कल्पना है, बल्कि यह ऐसा ध्येय है, जिसे हम सब को अपनाना चाहिए, हम इसमें अवश्य सफल होंगे.
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अब क्लास 1 में इन बच्चों को नहीं मिलेगा एडमिशन, इस राज्य ने उम्र नियम में किया बदलाव
कई राज्यों ने छह साल का नियम पहले से लागू कर दिया है. लगभग 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 के तहत दाखिले कर रहे हैं.
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पहली बार स्कूल शिक्षकों की संख्या ने 1 करोड़ का आंकड़ा किया पार: शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट
India Education Report : मंत्रालय ने इस वृद्धि को "स्कूली शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि" बताया और कहा कि यह छात्र-शिक्षक अनुपात को सीधे तौर पर मजबूत करता है.
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इस देश में 16 साल की उम्र तक नहीं दे सकते कोई नेशनल लेवल एग्जाम, परिवार के इनकम के हिसाब से ली जाती है फीस
दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाला देश फिनलैंड जहां की शिक्षा व्यवस्था इतनी शानदार है कि यहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए पैरेंट्स को तनाव लेने की जरूरत नहीं पड़ती.
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दुनिया की कोई ताकत भारत को निर्देश नहीं दे सकती, उपराष्ट्रपति ने अफसरों को निडर बनने का दिया मंत्र
उपराष्ट्रपति ने वैश्विक युद्धों की तबाही का जिक्र करते हुए भारत की शांति और अहिंसा की नीति की सराहना की. ऑपरेशन सिन्दूर का जिक्र करके कहा कि हमने संतुलन से पाठ पढ़ाया और अच्छी तरह पढ़ाया.
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ट्रंप प्रशासन का विदेशी छात्रों पर एक और 'स्ट्राइक', अब अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा इंटरव्यू पर लगाई अस्थायी रोक
ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों के वीजा इंटरव्यू पर अस्थायी रोक लगा दी है. यह कदम सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहन जांच को अनिवार्य करने की योजना के तहत उठाया गया है.
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महाराष्ट्र में हिंदी की अनिवार्यता खत्म, 5वीं तक हिन्दी पढ़ाने के फैसले पर लगी रोक
महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. पांचवीं तक हिंदी पढ़ाने के फैसले पर सरकार ने रोक लगा दी है.
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CBSE स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति अब तक नहीं, पैरेंट्स परेशान, सेशन 1 अप्रैल से शुरू
NCERT Textbooks: एक अप्रैल से सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं, वहीं सीबीएसई स्कूलों के 4th, 5th, 7th और 8th के छात्रों को अपनी पाठ्यपुस्तकों के आने का इंतजार है. पिछले साल नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के तीन महीने बाद स्टूडेंट को किताबें मिली थीं.
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तमिलनाडु सरकार को ‘ब्लैकमेल’ किया जा रहा है...तीन भाषा फॉर्मूला पर बोले स्टालिन के सांसद
द्रमुक सदस्य के. वीरास्वामी ने आरोप लगाया कि नयी शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला लागू कराने के लिए तमिलनाडु सरकार को ‘ब्लैकमेल’ किया जा रहा है.
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तमिलनाडु में क्या फिर भड़क रहा है हिंदी विरोधी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर क्यों मची है रार
तमिलनाडु में एक बार फिर हिंदी विरोधी भावना जोर पकड़ रही है. इस बार इसका कारण बना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच की तकरार. तमिलनाडु ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताया है. आइए जानते हैं कि कितना पुराना है तमिलनाडु का हिंदी विरोध.
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तमिलनाडु सरकार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही...NEP के मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके को जमकर सुनाया
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम तमिलनाडु को वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, लेकिन वे प्रतिबद्ध नहीं हैं. वे (DMK) तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं. वे जानबूझकर राजनीति कर रहे हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. वे छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं और अलोकतांत्रिक तथा असभ्य तरीके से व्यवहार कर रहे हैं.
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तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल
याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने लगातार केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किया है और कहा है कि वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते.
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CBSE अपने विदेशी स्कूलों के लिए वैश्विक पाठ्यक्रम कर रहा तैयार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पाठ्यक्रम की शुरुआत
CBSE Global Curriculum: सीबीएसई अपने विदेशी स्कूलों के लिए 2026-27 शैक्षणिक सत्र से वैश्विक पाठ्यक्रम विकसित कर रहा है, जिसका उद्देश्य कैम्ब्रिज इंटरनेशनल (सीआई) और आईबी से प्रतिस्पर्धा करना है, जिससे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी शिक्षण अनुभव प्रदान किया जा सके.
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NEP को लागू नहीं करूंगा भले ही तमिलनाडु को 10 हजार करोड़ रुपये देने की पेशकश की जाए : स्टालिन
द्रमुक ने 1965 में बड़े पैमाने पर हिंदी विरोधी आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था. इस आंदोलन के दौरान कई तमिल समर्थक कार्यकर्ताओं ने भाषा थोपे जाने के खिलाफ अपनी जान दे दी थी.
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CBSE कक्षा 9वीं, 10वीं के छात्र, स्टैंडर्ड और एडवांस्ड साइंस और सोशल साइंस में विकल्प चुन सकेंगे
CBSE Board: सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र सीबीएसई कक्षा 10वीं के छात्रों की तरह अपने सोशल साइंस और साइंस के एडवांस्ड और स्टैंडर्ड में एक विकल्प कर चुनाव कर सकते हैं. सीबीएसई की शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कर सकता है लागू.
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वैश्वीकरण और उच्च शिक्षा : वर्तमान सन्दर्भ
शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को यदि यथार्थ के धरातल पर लाने में सफल रहे, तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के ज़रिये उच्च बौद्धिकता वाले नए भारत को विश्व के सामने लाने से कोई नहीं रोक सकता और तभी पूर्व राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के शब्द सार्थक हो सकेंगे - सन् 2020 तक या इससे पूर्व विकसित भारत कोई स्वप्न नहीं है, न यह कोरी कल्पना है, बल्कि यह ऐसा ध्येय है, जिसे हम सब को अपनाना चाहिए, हम इसमें अवश्य सफल होंगे.
