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This Article is From Mar 30, 2022

परवन सिंचाई परियोजना को PMKSY से मिलेंगे 734 करोड़, 637 गांवों को मिल सकेगा पानी

परवन सिंचाई परियोजना का लाभ झालावाड़ए बारां और कोटा के लाखों लोगों को मिलेगा. खानपुरए सांगोदए बारांए अटरू, मांगरोल तथा छीपाबड़ौद तहसील क्षेत्र के 637 गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा.

परवन सिंचाई परियोजना को PMKSY से मिलेंगे 734 करोड़, 637 गांवों को मिल सकेगा पानी
ओम बिरला और जलशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ परवन परियोजना की विस्तार से समीक्षा की.
नई दिल्ली/कोटा:

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसद भवन स्थित कक्ष में बुधवार को केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हाड़ौती की महत्वाकांक्षी परवन सिंचाई परियोजना को लेकर बैठक हुई. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हाड़ौती की महत्वाकांक्षी परवन सिंचाई परियोजना को केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से 733.86 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी. झालावाड़, बारां और कोटा के लिए महत्वपूर्ण इस परियोजना को मिलने वाली इस राशि से किसानों और आमजन व उद्योगों को भी लाभ मिलेगा.

बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और जलशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ परवन परियोजना की विस्तार से समीक्षा की. साथ ही ऐसे प्रावधान पर भी चर्चा की जिनके जरिए केंद्र सरकार की ओर से परवन परियोजना को आर्थिक सहायता दी जा सके. इस परियोजना का 57 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है तथा करीब 43 प्रतिशत कार्य बाकी है.

बैठक में स्पीकर बिरला और मंत्री शेखावत के बीच चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लेते हुए परियोजना के शेष बचे कार्य के लिए केंद्र सरकार ओर से पीएमकेएसवाई के तहत राज्य सरकार को 733.86 करोड़ रूपए उपलब्ध करवाए जाएंगे. इसके लिए मंत्री ने बैठक में ही अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए.

झालावाड़, बारां और कोटा के लिए वरदान बनेगी परियोजना
परवन सिंचाई परियोजना का लाभ झालावाड़ए बारां और कोटा के लाखों लोगों को मिलेगा. खानपुरए सांगोदए बारांए अटरू, मांगरोल तथा छीपाबड़ौद तहसील क्षेत्र के 637 गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाएगा. इसमें 87 हजार हेक्टेयर सूखाग्रस्त क्षेत्र भी शामिल है. इससे किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी. इसके अलावा 1821 गांवों को पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ यह परियोजना उद्योगों और बिजली संयंत्रों की भी पानी की मांग पूरा करेगी.

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