विज्ञापन
This Article is From Jun 28, 2021

महाराष्‍ट्र : कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते सख्‍ती बढ़ी, लिया ये बड़ा फैसला

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) की ओर से पिछले सप्ताह जारी अधिसूचना के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें प्रतिदिन शाम चार बजे तक ही खुली रहेंगी.

महाराष्‍ट्र : कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते सख्‍ती बढ़ी, लिया ये बड़ा फैसला
महाराष्‍ट्र, कोरोना के सबसे ज्‍यादा प्रभावित राज्‍यों में से एक है (प्रतीकात्‍मक फोटो)
मुंबई:

कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर (Covid-19 3rd wave) आने की आशंका और महाराष्ट्र में वायरस के ‘डेल्टा प्लस' स्वरूप (Delta Plus variant) के कई मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां कड़ी कर दी हैं, जो सोमवार से लागू हो गईं. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) की ओर से पिछले सप्ताह जारी अधिसूचना के अनुसार, आवश्यक वस्तुओं वाली दुकानें प्रतिदिन शाम चार बजे तक ही खुली रहेंगी. गैर जरूरी वस्तुओं वाली दुकानें एवं प्रतिष्ठान सप्ताह के दिनों में शाम चार बजे तक ही खुले रहेंगे. पूरे राज्य में ‘स्तर तीन' की पाबंदियां हैं.आदेश के अनुसार, रेस्तरांओं में सप्ताह के दिनों में शाम चार बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बैठ कर खाना खाने की मंजूरी है, इसके बाद खाना पैक करा कर ले जाया जा सकता है और घरों में डिलेवरी कराई जा सकती है.

'हम मानते हैं ये गंभीर समस्या', गंगा में तैरते शवों और कोविड से मौत होने पर शवों की याचिका पर SC

उपनगरीय ट्रेनें केवल चिकित्सा कर्मचारियों और आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध रहेंगी. जिम, सैलून को पचास प्रतिशत क्षमता के साथ शाम चार बजे तक खोलने की मंजूरी दी गई है. इन नए आदेशों का असर नागपुर, ठाणे और पुणे जैसे शहरों पर पड़ेगा क्योंकि इन शहरों में मुंबई के मुकाबले पाबंदियों में ज्यादा ढील थी. शहर ‘स्तर-एक' में जाने की योग्यता रखता है,जिसमें सभी पाबंदियों को हटाने की इजाजत है फिर भी इसे‘स्तर-3' में रखा गया है.

उत्‍तराखंड में कोरोना के प्रतिबंधों में रियायत, 6 दिन खुल सकेंगे बाजार, जिम-रेस्‍तरां के मामले में भी छूट

राज्य सरकार ने दिशानिर्देश में कहा है कि रैपिड एंटीजन या अन्य जांच के बजाय आरटी-पीसीआर जांच के आधार पर पाबंदियों को घटाया-बढ़ाया जाएगा . साथ ही राज्य सरकार ने डेल्टा प्लस स्वरूप को चिंता का विषय बताया था. सरकार ने कहा कि प्रशासनिक ईकाइयों में पाबंदियां एक निर्धारित स्तर (कम से कम तीन) तक बनी रहेंगी. साथ ही राज्य की 70 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण करने पर भी जोर देने को कहा गया है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com