मध्य प्रदेश सरकार "मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना" के तहत किसानों को हर साल 4 हजार रु. देगी
खास बातें
- उपचुनाव के पहले किसानों को 'लुभाने' में जुटे शिवराज
- स्टूडेंट के लैपटाप वितरण कार्यक्रम में किया योजना का ऐलान
- इसके अंतर्गत राज्य सरकार देगी किसानों को सालाना चार हजार रु.
चुनाव आचार संहिता (model code of conduct)लगने को लेकर नेताओं के मन में कितना 'खौफ' होता है, इसकी बानगी आज मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल में मिली. यहां चुनाव आचार संहिता लगने की आहट के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने प्रतिभाशाली बच्चों को लैपटॉप बांटने वाले कार्यक्रम में "मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना" का शुभारंभ कर दिया. दिलचस्प ये है कि कार्यक्रम प्रतिभावान स्टूडेंट्स को लैपटॉप वितरण का था, लेकिन सीएम साहब हड़बड़ी में इसमें किसानों से जुड़ी अहम घोषणा कर गए. इस दौरान शिवराज ने कहा, 'हमें चुनाव क़ी तारीख़ों का बेसब्री से इंतज़ार है. हम चुनाव की तैयारियाँ कर चुके हैं.. हम 28 में से सारी सीटें जीतेंगे. मध्य प्रदेश की जनता में कमलनाथ की पंद्रह महीने की सरकार देख ली है. 15 महीने के मुक़ाबले हमारे पांच महीने का काम जनता देख रही है और हम चुनाव जीतेंगे. मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं.
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी किसान कल्याण योजना शुरू की गई है, इसके तहत सीएम शिवराज ने राज्य के किसानों को बड़ी सौगात दी है. इस योजना के तहत शिवराज सरकार हर साल किसानों को 4 हजार रुपये देगी.
गौरतलब है कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार हर साल 6 हजार रुपये प्रदान करती है. इसके अलावा अब प्रदेश सरकार 4 हजार रुपये देगी. इस योजना के अंतर्गत किसानों को दो किश्तों में मिलेंगे 2-2 हजार रुपये.योजना के पहले चरण में 5 लाख 70 हज़ार किसानों को फ़ायदा मिलेगा. सरकार के पास 77 लाख किसानों का डाटा है इन सबको दो-दो हज़ार रुपए मिलेंगे. चुनाव के पहले उनकी सरकार की बड़ी घोषणा है.
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