संसद में लखीमपुर खीरी मामले पर विपक्ष की मांग, इस्तीफा दें अजय मिश्रा

लखीमपुर खीरी संसद में पक्ष-विपक्ष के टकराव का नया मुद्दा बन गया है. विपक्ष लखीमपुर खीरी पर एसआइटी की रिपोर्ट के बाद गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का इस्तीफा मांग रहा है. रिपोर्ट में उनके बेटे पर इरादतन हत्या का आरोप है, जबकि सरकार अब भी अपने मंत्री के साथ खड़ी है. बुधवार को लखीमपुर केस संसद भवन में भी गूंजा. लोकसभा में राहुल गांधी ने इस मामले में एडजर्नमेंट नोटिस दिया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया. विपक्ष की सीधी मांग है कि एसआईटी रिपोर्ट के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा इस्तीफा दें. 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके एडजर्नमेंट प्रस्ताव के खारिज होने के बाद कहा, "मैंने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर नोटिस दिया था, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया. प्रधानमंत्री गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को सरकार से निकालने के लिए तैयार नहीं, लेकिन हम इस मसले पर अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर दबाव बढ़ाते रहेंगे. जिस तरह से कृषि कानून सरकार को दबाव में वापस लेना पड़ा अजय मिश्रा को भी सरकार से इस्तीफा देना होगा".

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भारत सरकार लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर एसआईटी की इंक्वायरी रिपोर्ट पर संसद में चर्चा के लिए तैयार नहीं है. सरकार का मानना है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामला सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस है और ऐसे में इस पर संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए. संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में संसद में चर्चा करना करने से जांच प्रभावित हो सकती है.

हंगामा राज्यसभा में भी हुआ जहां चेयरमैन वेंकैया नायडू ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव के स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया.

तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सौगत रे ने एनडीटीवी से कहा, "लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच में जो नए तथ्य सामने आए हैं उन पर सरकार को संसद में स्पष्टीकरण देना चाहिए, यह गंभीर मामला है. मैं मांग करता हूं के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए".  विपक्ष अजय मिश्रा द्वारा पत्रकारों के साथ बदसलूकी करने की घटना से भी बेहद नाराज है.

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गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है. एसआईटी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद वह नए सवालों से घिरते जा रहे हैं. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस बढ़ते राजनीतिक दबाव से कैसे निपट ती है.

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