केंद्र के तीन कृषि कानूनों (Farm Laws) को लेकर 'किसान महापंचायत' (Kisan Mahapanchayat) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. 'किसान महापंचायत' राजस्थान के किसानों का समूह है. किसानों के इस समूह ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के जंतर-मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांगी है. किसानों ने अपनी मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट किसानों की याचिका पर शुक्रवार 1 अक्टूबर को सुनवाई करेगा.
याचिका में 200 किसानों के अनिश्चितकालीन सत्याग्रह की अनुमति देने के लिए केंद्र, LG और दिल्ली पुलिस को आदेश देने की मांग की गई है. राजस्थान के किसानों के समूह "किसान महापंचायत" ने कहा है कि उसे भी जंतर-मंतर पर सत्याग्रह की अनुमति दी जाए, जिस तरह संयुक्त किसान मोर्चा को अनुमति दी गई थी.
वकील अजय चौधरी के माध्यम से दायर रिट याचिका में संगठन को जंतर-मंतर पर कम से कम 200 किसान प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण और अहिंसक सत्याग्रह आयोजित करने की अनुमति मांगी गई है. साथ ही कहा गया है कि उन्हें जंतर-मंतर की ओर जाने से ना रोका जाए.
किसान महापंचायत ने अपनी याचिका में कहा है कि महापंचायत को निर्धारित स्थान पर शांतिपूर्ण, निहत्थे और अहिंसक सत्याग्रह से वंचित करने में दिल्ली पुलिस की "भेदभावपूर्ण, मनमानी और अनुचित कार्रवाई" स्थापित बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है. भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का हनन है.
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