सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
विदेशी चंदा मामले में बीजेपी-कांग्रेस की याचिका और आवारा कुत्तों की समस्या सहित देश की अदालतों में इन मामलों पर मंगलवार को होगी सुनवाई।
1. विदेशी चंदा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ कांग्रेस और बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
देश की दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने इस मामले में कानून के तहत जांच करने के हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को मिले विदेशी चंदे पर सरकार और चुनाव आयोग को कानून के मुताबिक छह महीने के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। यह मामला इंग्लैंड की कंपनी वेदांता की सहयोगी स्टरलाइट एंड सीसा कंपनी से चंदा लेने का था। इस कंपनी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों को चंदा दिया है।
2. सुप्रीम कोर्ट अमित सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करेगा
अमित सिब्बल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, शाजिया इल्मी और प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक मानहानि के तहत याचिका दाखिल की है। दरअसल अमित सिब्बल ने निचली अदालत में केजरीवाल, मनीष, शाजिया और प्रशांत पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल हाईकोर्ट चले गए थे। केजरीवाल ने हाईकोर्ट से चारों को बरी करने की दरख्वास्त दाखिल की थी। आप नेताओं को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उन पर से मामला खत्म कर दिया था, लेकिन अमित सिब्बल ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए केजरीवाल और उनकी तीन साथियों को नोटिस जारी कर दिया था।
अमित सिब्बल का कहना है कि इन नेताओं ने वोडाफोन टैक्स माफी मामले में उन्हें और उनके पिता कपिल सिब्बल को बदनाम करने की कोशिश की थी। आप के इन नेताओं ने कपिल सिब्बल पर आरोप लगाया था कि टेलीकॉम की बड़ी कंपनी वोडाफोन के मामले में टैक्स डिमांड रिवाइज करके उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिब्बल के खिलाफ आरोप लगाए थे।
3. देश में आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि सभी बीमार या लोगों के लिए खतरा बने आवारा कुत्तों को मारने या हटाने के लिए कदम उठाए जाएं और ये कदम केंद्रीय नियमों के तहत उठाए जाएं। हालांकि न्यायालय ने इससे जुड़े हाईकोर्ट के फैसलों पर रोक लगाने से मना कर दिया था। केरल और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अलग-अलग फैसलों में इस तरह के कुत्तों को मारने के फैसले को सही ठहराया था। इनमें कहा गया था कि लोगों की ज़िन्दगी आवारा कुत्तों से ज़्यादा ज़रूरी है। कई पशु अधिकार संस्थाओं ने इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। खास तौर पर ये संस्थाएं केरल में आवारा कुत्तों को मारने के लिए चलाई जा रही मुहिम पर रोक की मांग कर रही हैं।
4. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ में राज्यों की सीमा पर टैक्स मामले की सुनवाई
राज्यों द्वारा सीमा पर सामान पर लगने वाले एंट्री टैक्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल कई राज्यों में ये टैक्स लगाया गया है और कई व्यापारियों ने इस टैक्स को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि राज्यों ने जो एंट्री टैक्स लगाया है वह संविधान के दिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
5. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की ज़मानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट फैसला सुनाएगा
शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने राजेंद्र कुमार की ज़मानत का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोप बेहद गंभीर है। अगर इनको ज़मानत दी जाती है तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं जिन गवाहों के बयान अभी दर्ज होने वाले हैं, उनको ये प्रभावित और धमका सकते हैं ऐसे में इनको ज़मानत नहीं दी जा जानी चाहिए।
1. विदेशी चंदा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ कांग्रेस और बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
देश की दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने इस मामले में कानून के तहत जांच करने के हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कांग्रेस और बीजेपी को मिले विदेशी चंदे पर सरकार और चुनाव आयोग को कानून के मुताबिक छह महीने के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। यह मामला इंग्लैंड की कंपनी वेदांता की सहयोगी स्टरलाइट एंड सीसा कंपनी से चंदा लेने का था। इस कंपनी ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों को चंदा दिया है।
2. सुप्रीम कोर्ट अमित सिब्बल की याचिका पर सुनवाई करेगा
अमित सिब्बल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, शाजिया इल्मी और प्रशांत भूषण के खिलाफ आपराधिक मानहानि के तहत याचिका दाखिल की है। दरअसल अमित सिब्बल ने निचली अदालत में केजरीवाल, मनीष, शाजिया और प्रशांत पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। इस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल हाईकोर्ट चले गए थे। केजरीवाल ने हाईकोर्ट से चारों को बरी करने की दरख्वास्त दाखिल की थी। आप नेताओं को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उन पर से मामला खत्म कर दिया था, लेकिन अमित सिब्बल ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए केजरीवाल और उनकी तीन साथियों को नोटिस जारी कर दिया था।
अमित सिब्बल का कहना है कि इन नेताओं ने वोडाफोन टैक्स माफी मामले में उन्हें और उनके पिता कपिल सिब्बल को बदनाम करने की कोशिश की थी। आप के इन नेताओं ने कपिल सिब्बल पर आरोप लगाया था कि टेलीकॉम की बड़ी कंपनी वोडाफोन के मामले में टैक्स डिमांड रिवाइज करके उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिब्बल के खिलाफ आरोप लगाए थे।
3. देश में आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि सभी बीमार या लोगों के लिए खतरा बने आवारा कुत्तों को मारने या हटाने के लिए कदम उठाए जाएं और ये कदम केंद्रीय नियमों के तहत उठाए जाएं। हालांकि न्यायालय ने इससे जुड़े हाईकोर्ट के फैसलों पर रोक लगाने से मना कर दिया था। केरल और बॉम्बे हाईकोर्ट ने अलग-अलग फैसलों में इस तरह के कुत्तों को मारने के फैसले को सही ठहराया था। इनमें कहा गया था कि लोगों की ज़िन्दगी आवारा कुत्तों से ज़्यादा ज़रूरी है। कई पशु अधिकार संस्थाओं ने इन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। खास तौर पर ये संस्थाएं केरल में आवारा कुत्तों को मारने के लिए चलाई जा रही मुहिम पर रोक की मांग कर रही हैं।
4. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ में राज्यों की सीमा पर टैक्स मामले की सुनवाई
राज्यों द्वारा सीमा पर सामान पर लगने वाले एंट्री टैक्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल कई राज्यों में ये टैक्स लगाया गया है और कई व्यापारियों ने इस टैक्स को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि राज्यों ने जो एंट्री टैक्स लगाया है वह संविधान के दिए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
5. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की ज़मानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट फैसला सुनाएगा
शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने राजेंद्र कुमार की ज़मानत का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोप बेहद गंभीर है। अगर इनको ज़मानत दी जाती है तो वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं जिन गवाहों के बयान अभी दर्ज होने वाले हैं, उनको ये प्रभावित और धमका सकते हैं ऐसे में इनको ज़मानत नहीं दी जा जानी चाहिए।
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