Supreme Courts

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  Exclusive : जज ने सुनाई 2 वकीलों की रोचक कहानी, उनमें से एक राष्ट्रपति बने तो दूसरे CJI

  जज आम तौर पर सार्वजनिक रूप से अपनी निजी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन एक दुर्लभ दृश्य तब देखने को मिली जब सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना (Justice BV Nagarathna) ने अपने माता-पिता को याद किया. उन्होंने अपने पिता भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ईएस वेंकटरमैया के लिए अपनी मां के आजीवन समर्थन को याद किया. इस दौरान उन्होंने बामुश्किल अपने आंसू रोके.

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  शादी आपसी विश्वास, सहयोग और साझा अनुभवों पर बनने वाला रिश्ता : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘‘विवाह आपसी विश्वास, साहचर्य और साझा अनुभवों पर बना एक रिश्ता है. जब ये आवश्यक तत्व लंबे समय तक गायब रहते हैं तो वैवाहिक बंधन किसी भी सार से रहित केवल कानूनी औपचारिकता बनकर रह जाता है.’’

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  पहली बीवी को 500 करोड़, दूसरी को 12 करोड़, अरबपति को 2 शादियां महंगी पड़ गईं

  सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐसा निर्देश दिया, जो कई पतियों को सुकून देने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के सख्त प्रावधान महिलाओं की भलाई के लिए हैं न कि उनके पतियों को ‘दंडित करने, धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने’ के लिए.

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  1984 सिख विरोधी दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से दो हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  1984 सिख विरोधी दंगा मामले में तमाम आरोपियों के बरी होने और बंद किए गए लगभग 200 मामलों को फिर से खोलने की संभावना की जांच जस्टिस ढ़ींगरा कमेटी ने की थी. केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

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  NCR में अब पूरे साल रहेगा पटाखों पर बैन, सुप्रीम कोर्ट का समझिए आदेश, जानिए पकड़े जाने पर कितनी सजा

  Crackers Ban By Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने पूरे साल के लिए पर्मानेंट पटाखों पर बैन लगवा दिया है. अब एनसीआर के जिलों में भी पटाखा बैन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है.... समझिए पूरा आदेश...

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  रिटायरमेंट के बाद की लाइफ एंजॉय कर रहा... पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने NHRC चीफ बनाए जाने के दावों को किया खारिज

  जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "NHRC के अध्यक्ष पद के लिए मेरे नाम की चर्चा सिर्फ एक अफवाह है. किसी ने भी मुझसे इस बारे में बात नहीं की है. मैं एक प्राइवेट सिटीजन के रूप में अपनी जिंदगी से प्यार करता हूं. फिलहाल में रिटायरमेंट के बाद की लाइफ एंजॉय कर रहा हूं."

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  25 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पंजाब की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि 25 दिनों से अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि उसे किसान नेता को अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराने के बारे में फैसला लेना चाहिए, जहां उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके. गुरुवार को डल्लेवाल गिर पड़े और 8-10 मिनट तक बेहोश रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी उस घटना के एक दिन बाद दी. डॉक्टरों ने कहा कि उनकी जान खतरे में है.

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  4 साल का बच्चा कहां है किसी को नहीं मालूम... पोते की कस्टडी के लिए SC पहुंचीं अतुल सुभाष की मां

  34 साल के AI इंजीनियर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित अपने फ्लैट में फांसी लगा ली थी. मरने से पहले अतुल सुभाष ने करीब डेढ़ घंटे का वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंहानिया और चाचा ससुर सुशील सिंहानिया पर हैरेसमेंट, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था.

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  डीएनडी फ्लाई ओवर टोल फ्री रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2016 में दिए अपने फैसले में कहा था कि अब डीएनडी पर किसी से भी टोल नहीं वसूला जाना चाहिए. कोर्ट ने उस दौरान सरकार को भी ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी थी कि आगे से यहां से कि किसी वाहन को टोल ना देना पड़े.

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  दिल्लीवालों शादी या दीवाली पर पटाखे जलाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पढ़ लेना, नहीं तो हो जाएगी जेल

  कोर्ट ने फिलहाल यूपी और हरियाणा को भी पटाखों पर पाबंदी लगाने की बात कही है. कोर्ट ने कहा है कि हमें चाहिए कि हम दिल्ली की तरह ही कड़े नियमों को लागू करें.

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  दुर्लभ बीमारी से जूझ रही 11 महीने की बच्ची, जान बचाने के लिए चाहिए 14 करोड़ का इंजेक्शन, लगाई SC से गुहार

  Supreme Court SMA Appeal: 11 महीने की बच्ची के जीवन को बचाने के लिए उसके माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका का उद्देश्य सरकार से 14 करोड़ रुपये का इंजेक्शन "जोलगेन्स्मा" उपलब्ध कराने का अनुरोध करना है.

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  'काटने के लिए नहीं, बचाने के लिए हैं कानून' : दिल्ली में पेड़ों की कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्री अफसर द्वारा 50 या उससे अधिक पेड़ों को काटने की अनुमति दिए जाने के बाद CEC द्वारा मंजूरी दिए जाने तक उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी.

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  दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी, SC ने NCR राज्यों हरियाणा और यूपी को दिए सख्ती के आदेश

  दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राजधानी में पटाखों पर पूरे साल स्टॉक और बिक्री पर रोक लगा दी है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इसका असर तभी पड़ेगा, जब NCR के दूसरे शहरों में भी ऐसी ही रोक हो. इसलिए यूपी और हरियाणा भी ऐसा करें."

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  अमेरिकी सरकार ने उच्चतम न्यायालय से तहव्वुर राणा की याचिका खारिज करने का अनुरोध किया

  अमेरिकी सरकार ने उच्चतम न्यायालय से मुंबई आतंकवादी हमला मामले में दोषी तहव्वुर राणा की भारत प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका खारिज करने का अनुरोध किया है. भारत राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है क्योंकि वह मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में वांछित है.

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  SC ने कहा- किसानों के लिए हमेशा खुले हैं हमारे दरवाजे, डल्लेवाल पर पंजाब सरकार से मांगा जवाब

  किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बुधवार को सुनवाई हुई तो अपने रेल रोको अभियान के तहत बड़ी संख्‍या में किसान रेलमार्गों पर बैठ गए. इससे रेल सेवाएं प्रभावित हुई.