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रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी CBI
बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार किया था. वहीं पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिस मामले में सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई गई थी.
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जमानत मंजूर, फिर भी जेल में ही कटेंगी कुलदीप सेंगर की रातें! दिल्ली HC के आदेश के बाद भी क्यों नहीं हो पाएगी रिहाई?
आखिर क्यों अधूरी रह गई 'बाहुबली' की रिहाई और क्यों पीड़िता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है? जानिए इस हाई-प्रोफाइल फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी
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सरकारी कर्मियों को नहीं मिलेगी पेंशन, अगर कर दी ये गलती! समझ लीजिए नियम
सरकारी नौकरी से इस तरह इस्तीफा देने पर पेंशन नहीं मिलती, चाहे सर्विस पीरियड कितना भी लंबा क्यों न हो. नौकरी छोड़ने से पहले कर्मचारियों को नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ताकि भविष्य में भारी नुकसान से बचा जा सके.
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नोएडा : सुपरनोवा के खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जानिए कब से शुरू होगी रजिस्ट्री
कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सुपरनोवा के IRP को भंग कर दिया है और परियोजना की देखरेख के लिए एक तीन सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है. जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एम. कुमार इस समिति के अध्यक्ष होंगे.
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अरावली के बाद कौन से हैं भारत के सबसे पुराने पहाड़, देख लीजिए पूरी लिस्ट
भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं की लिस्ट जानिए. Aravalli Range Supreme Court Decision के बाद चर्चा में है. Aravalli Age, Eastern Ghats, Vindhya Range, Satpura और Western Ghats की जानकारी यहां पढ़ें.
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अरावली पर बड़ा खुलासा: '100 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर खनन की बात पूरी तरह गलत', केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया क्या है सरकार का असली प्लान
Aravali Mining Row: अरावली की पहाड़ियों को लेकर चल रहे भारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. 31 पहाड़ों के गायब होने और 100 मीटर की ऊंचाई पर खनन की खबरों ने सबको डरा दिया था. क्या सरकार सच में पहाड़ों को काटने की इजाजत दे रही है? मंत्री के इस 'एक्सक्लूसिव' जवाब ने पूरी तस्वीर बदल दी है.
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अरावली के 100 मीटर फॉर्मूले से सुप्रीम कोर्ट की मुहर तक, समझिए पूरा मामला
खनन बनाम संरक्षण. 100 मीटर फॉर्मूला. गहलोत के सवाल. केंद्र का जवाब और सुप्रीम कोर्ट की मुहर. क्या सच में सुरक्षित है देश की सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला?
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अरावली के फैसले पर आखिर क्यों मचा है बवाल? जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी बात
नई परिभाषा के तहत उत्तर भारत का फेफड़ा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला का 90% हिस्सा खतरे में है, पर्यावरणविद इसे उत्तर भारत की जीवनरेखा का “डेथ वारंट” बता रहे हैं.
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महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अयोग्यता के फैसले पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजित पवार गुट के नेता कोकाटे को बड़ी राहत दी है. उनकी अयोग्यता के फैसले पर रोक लगा दी गई है.
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Save Aravalli: आखिर क्या है 'अरावली' शब्द का मतलब? भारत के सबसे पुरानी पहाड़ श्रृंखला में है शुमार
Save Aravalli अभियान फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने Aravalli Hills की परिभाषा बदल दी है, जिससे 90% क्षेत्र कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है. जानें Aravalli शब्द का मतलब, इसका Sanskrit Origin, भारत की Oldest Mountain Range होने का महत्व.
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राम मंदिर बन गया लेकिन वो बाबरी मस्जिद के नाम से ही जाना जाएगा: बदरुद्दीन का विवादित बयान
असम के AIUDF प्रमुख Badruddin Ajmal ने कहा कि चाहे कुछ भी बने, वह जगह हमेशा Babri Masjid के नाम से जानी जाएगी. उन्होंने Supreme Court के फैसलों पर सवाल उठाए और Modi‑Yogi‑Hemant की दिल्ली पहुंच की राजनीति पर निशाना साधा.
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अरावली बचाने की जंग में शामिल अखिलेश यादव; कहा- भाजपा को जनता-जनमत की ताकत से हराएं
दिल्ली‑NCR की natural shield अरावली hills बचाने की ज़रूरत पर SP प्रमुख अखिलेश यादव का आह्वान. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि यह दिल्ली और एनसीआर के भविष्य के लिए संकल्प होना चाहिए.
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#SaveAravalli क्यों कर रहा ट्रेंड, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मचा हंगामा; लोगों को क्या डर?
अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसमें प्रभावशाली लोगों और नेताओं के वायरल वीडियो भी शामिल हैं. क्षेत्रीय पर्यावरणीय चिंता अब भारत के पारिस्थितिक भविष्य पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है.
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2007 के अजमेर बम विस्फोट पर फिर होगी सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट को SC ने दिए अहम निर्देश
2017 में एनआईए की विशेष अदालत ने दो आरोपियों भवेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था. इस पर सात बरी हुए आरोपियों के खिलाफ और सजा पाए दो आरोपियों की सजा को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर हुई थी.
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अरावली बचाने की जंग हुई तेज, सोशल से सड़क तक आंदोलन, कल तोशाम हिल पर उपवास
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऊंचाई के आधार पर अरावली पहाड़ियों को बांटने वाले नियम को तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि इससे निचली पहाड़ियों पर खनन का खतरा है.
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रेप के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी CBI
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जमानत मंजूर, फिर भी जेल में ही कटेंगी कुलदीप सेंगर की रातें! दिल्ली HC के आदेश के बाद भी क्यों नहीं हो पाएगी रिहाई?
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सरकारी कर्मियों को नहीं मिलेगी पेंशन, अगर कर दी ये गलती! समझ लीजिए नियम
सरकारी नौकरी से इस तरह इस्तीफा देने पर पेंशन नहीं मिलती, चाहे सर्विस पीरियड कितना भी लंबा क्यों न हो. नौकरी छोड़ने से पहले कर्मचारियों को नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, ताकि भविष्य में भारी नुकसान से बचा जा सके.
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नोएडा : सुपरनोवा के खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जानिए कब से शुरू होगी रजिस्ट्री
कोर्ट ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सुपरनोवा के IRP को भंग कर दिया है और परियोजना की देखरेख के लिए एक तीन सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है. जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम.एम. कुमार इस समिति के अध्यक्ष होंगे.
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अरावली के बाद कौन से हैं भारत के सबसे पुराने पहाड़, देख लीजिए पूरी लिस्ट
भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं की लिस्ट जानिए. Aravalli Range Supreme Court Decision के बाद चर्चा में है. Aravalli Age, Eastern Ghats, Vindhya Range, Satpura और Western Ghats की जानकारी यहां पढ़ें.
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अरावली के 100 मीटर फॉर्मूले से सुप्रीम कोर्ट की मुहर तक, समझिए पूरा मामला
खनन बनाम संरक्षण. 100 मीटर फॉर्मूला. गहलोत के सवाल. केंद्र का जवाब और सुप्रीम कोर्ट की मुहर. क्या सच में सुरक्षित है देश की सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला?
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अरावली के फैसले पर आखिर क्यों मचा है बवाल? जानिए इससे जुड़ी हर जरूरी बात
नई परिभाषा के तहत उत्तर भारत का फेफड़ा कही जाने वाली अरावली पर्वतमाला का 90% हिस्सा खतरे में है, पर्यावरणविद इसे उत्तर भारत की जीवनरेखा का “डेथ वारंट” बता रहे हैं.
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महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिकराव कोकाटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अयोग्यता के फैसले पर लगी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी अजित पवार गुट के नेता कोकाटे को बड़ी राहत दी है. उनकी अयोग्यता के फैसले पर रोक लगा दी गई है.
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Save Aravalli: आखिर क्या है 'अरावली' शब्द का मतलब? भारत के सबसे पुरानी पहाड़ श्रृंखला में है शुमार
Save Aravalli अभियान फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने Aravalli Hills की परिभाषा बदल दी है, जिससे 90% क्षेत्र कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है. जानें Aravalli शब्द का मतलब, इसका Sanskrit Origin, भारत की Oldest Mountain Range होने का महत्व.
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राम मंदिर बन गया लेकिन वो बाबरी मस्जिद के नाम से ही जाना जाएगा: बदरुद्दीन का विवादित बयान
असम के AIUDF प्रमुख Badruddin Ajmal ने कहा कि चाहे कुछ भी बने, वह जगह हमेशा Babri Masjid के नाम से जानी जाएगी. उन्होंने Supreme Court के फैसलों पर सवाल उठाए और Modi‑Yogi‑Hemant की दिल्ली पहुंच की राजनीति पर निशाना साधा.
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अरावली बचाने की जंग में शामिल अखिलेश यादव; कहा- भाजपा को जनता-जनमत की ताकत से हराएं
दिल्ली‑NCR की natural shield अरावली hills बचाने की ज़रूरत पर SP प्रमुख अखिलेश यादव का आह्वान. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि यह दिल्ली और एनसीआर के भविष्य के लिए संकल्प होना चाहिए.
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#SaveAravalli क्यों कर रहा ट्रेंड, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मचा हंगामा; लोगों को क्या डर?
अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसमें प्रभावशाली लोगों और नेताओं के वायरल वीडियो भी शामिल हैं. क्षेत्रीय पर्यावरणीय चिंता अब भारत के पारिस्थितिक भविष्य पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है.
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2007 के अजमेर बम विस्फोट पर फिर होगी सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट को SC ने दिए अहम निर्देश
2017 में एनआईए की विशेष अदालत ने दो आरोपियों भवेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था. इस पर सात बरी हुए आरोपियों के खिलाफ और सजा पाए दो आरोपियों की सजा को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर हुई थी.
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अरावली बचाने की जंग हुई तेज, सोशल से सड़क तक आंदोलन, कल तोशाम हिल पर उपवास
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऊंचाई के आधार पर अरावली पहाड़ियों को बांटने वाले नियम को तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि इससे निचली पहाड़ियों पर खनन का खतरा है.
