Supreme Courts

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  सोना सहित दहेज में मिला सभी सामान देना होगा वापस... तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को लेकर SC का बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तलाकशुदा महिला रौशनारा बेगम के मामले में सुनाया, जिन्होंने अपने पहले पति से दहेज के रूप में प्राप्त सात लाख रुपए और तीस ग्राम सोने की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

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  मोदी सरकार ने अरावली पहाड़ियों के लिए ‘डेथ वारंट’ जैसा कदम उठाया है : सोनिया गांधी

  सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर अरावली पहाड़ियों के लिए नियम बदलने को लेकर हमला बोला है. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये एक तरह से डेथ वारंट पर जैसा है.

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  'हमारे पास सिर्फ़ 4 हफ़्ते हैं', शरजील, उमर के भाषणों पर SC के सवाल और सिब्बल-सिंघवी ने बचाव में दी ये दलीलें

  सिब्बल ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते समय देरी को आधार नहीं माना. उन्होंने उमर खालिद के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था, जिसमें हिंसा का जवाब हिंसा से न देने की बात कही गई थी.

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  दिल्ली दंगा मामला: SC में शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दलील, कोर्ट ने भाषणों पर किए सख्त सवाल

  जस्टिस अरविंद कुमार ने शरजील के वकील से पूछा कि क्या हम आपकी यह दलील स्वीकार कर लें कि ये भाषण आतंकवादी कृत्य नहीं हैं? दवे ने कहा कि ये भाषण मौजूदा FIR में ‘आपराधिक साजिश’ साबित नहीं कर सकते, क्योंकि भाषण के अलावा कोई कार्रवाई नहीं दिखाई गई.

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  क्या हम ऐसों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करते है? रोहिंग्या को लेकर CJI ने क्यों कहा ऐसा, पढ़ें 

  CJI ने  इस बात पर ज़ोर दिया कि अवैध रूप से प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को "थर्ड-डिग्री तरीकों" के अधीन नहीं किया जाना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि सरकार ने रोहिंग्या को शरणार्थी घोषित नहीं किया है.

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  दिल्ली दंगा मामला: उमर, शरजील, गुलफिशा की जमानत को लेकर SC में जबरदस्त दलील, सिब्बल-सिंधवी क्यों बरसे

  सुप्रीम कोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा कि 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' का बयान किसने दिया था? इस पर उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये उमर ने नहीं किसी और स्टूडेंट ने दिया होगा.

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  क्या उनके लिए लाल कालीन बिछाएं... 5 लापता रोहिंग्या नागरिकों का पता लगाने की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी

  इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या कोई आधिकारिक आदेश है जो रोहिंग्या समुदाय को ‘शरणार्थी’ घोषित करता हो?

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  करूर भगदड़ : तमिलनाडु सरकार ने SC में दाखिल किया हलफ़नामा, CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील

  करूर भगदड़ मामले में कानूनी जंग तेज़ हो गई है, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल कर CBI जांच के आदेश को वापस लेने की अपील की है. स्टालिन सरकार का कहना है कि राज्य SIT की जांच निष्पक्ष और सही दिशा में चल रही थी, इसलिए उसे जारी रखने की अनुमति दी जाए.

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  हल्द्वानी अतिक्रमण पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्या होगा 5000 परिवारों का भविष्य, क्या बचेंगे 4,365 घर?

  इलाके में रहने वाले इस्लामिक धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें. चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो. यही नहीं उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा.

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  तुरंत ध्यान देने की है जरूरत... डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर SC ने जताई चिंता, CBI को दिए खास निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें साइबरक्राइम सेंटर जल्दी स्थापित करें और अगर कोई रुकावट आए तो राज्य SC को बताएं. IT नियमों के तहत अधिकारियों को निर्देश जाए कि वे साइबर अपराधों के लिए अलग-अलग राज्यों के FIR में बरामद सभी फोन का मोबाइल फोन डेटा स्टोर करें.

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  वक्फ प्रोपर्टी के रिजस्ट्रेशन बढ़ाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने से किया इनकार

  जस्टिस दत्ता ने कहा कि यदि पोर्टल में दिक्कतें हैं तो इसके प्रमाण पेश किए जाएं.SG ने दावा किया कि बड़ी संख्या में वक़्फ़ पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं.वरिष्ठ वकील एम.आर.शम्शाद ने तर्क दिया कि मुद्दा पंजीकरण नहीं, बल्कि पंजीकृत संपत्तियों के डिजिटाइज़ेशन का है और यह पहलू अंतरिम आदेश में नहीं देखा गया.

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  साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, अब डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच CBI करेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी. सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट मामलों में बैंकरों की भूमिका की जांच करने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी गई है.

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  दिल्ली के प्रदूषण पर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कहा- हम चुप नहीं बैठ सकते, केंद्र से मांगा पूरा प्लान

  इस सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने हा कि हम बेकार नहीं बैठ सकते! कोविड-19 के दौरान लोग नीला आकाश और तारे क्यों देख पाए? सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पराली जलाना प्रदूषण का सिर्फ एक स्रोत है.

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  वोटर डिलीशन के आरोप बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए... SC में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग का हलफनामा

  चुनाव आयोग ने कहा कि SIR पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है. 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं. साफ-सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने टी.एन. शेषन केस (1995) में भी मान्यता दी थी.

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  बांग्लादेश से आए हिंदू, जैन और बौद्धों को SIR में शामिल का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को जारी किया नोटिस

  इस मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्होंने 2014 से पहले नागरिकता के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.