Supreme Courts

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  गुरुग्राम : DLF के हजारों मकान मालिकों को SC से राहत, फिलहाल नहीं होगी तोड़फोड़

  सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.अवैध मकानों के खिलाफ कार्रवाई करने के हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल अमल नहीं होगा. वहां कोई नया निर्माण/तोड़फोड़ नहीं होगी.

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  वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी, बिहार के कांग्रेस सांसद ने भी दायर की याचिका

  Waqf Bill in Supreme Court: वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इस बिल को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है.

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  राजनीतिक दलों के चंदे को जब्त करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

  सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज करने के साथ ही ये साफ हो गया कि चुनावी बांड मामला फिर से नहीं खुलेगा.

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  यासीन मलिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हए पेश, सुप्रीम कोर्ट से लगाई ये गुहार

  यासीन मलिक की इन बात सुनने के बाद जस्टिस अभय ओक ने कहा कि हम इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर रहे हैं कि आप राजनेता हैं या आतंकवादी. मुद्दा सिर्फ इतना है कि आप गवाहों से जिरह कर सकते हैं.

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  ममता को इस्तीफा देना चाहिए, वो भी जेल जाएंगी...: सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक भर्ती फैसले पर BJP

  सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कह चुकी है कि वह न्यायपालिका का सम्मान करती हैं, लेकिन सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नियुक्तियों को लेकर कोर्ट के फैसले से ‘‘मानवीय आधार पर’’ असहमत हैं.

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  संसद में वक्फ बिल पास होने के बाद और बढ़ी सिसायत, लोकसभा में हंगामा, कांग्रेस-जमीयत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

  कांग्रेस के लोकसभा सांसद सुखदेव भगत ने वक्फ संसोधन बिल को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच एनडीटीवी से कहा है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. हमने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है. 

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  'हद में रहें पुलिस अधिकारी', गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की पुलिस को चेतावनी, जानिए इसका असर?

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 7 साल तक की सजा वाले प्रावधानों में आनन-फानन में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस तसल्ली से जांच करें, आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दें. 

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  तेलंगाना के कांचा गाचीबोवली परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ब्रेक

  सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से सवाल पूछे हैं. कथित वन क्षेत्र से पेड़ों को हटाने सहित विकासात्मक गतिविधियां शुरू करने की क्या अनिवार्य जरूरत थी, जो पेड़ गिराए गए हैं, उनका क्या करेंगे.

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  सभी जज क्यों अपनी संपत्ति करेंगे सार्वजनिक, जस्टिस यशवंत वर्मा मामले से क्या है इसका लिंक

  सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट के मुताबिक CJI समेत 30 सुप्रीम कोर्ट जज अपना ब्योरा दे चुके हैं.अब इसको अपलोड करने का क्या तरीका हो ये विचार हो रहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट का ममता सरकार को बड़ा झटका, 25000 टीचर भर्ती रद्द करने का फैसला रखा बरकरार

  West Bengal SSC Recruitment Case: CJI ने कहा कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, हमने हाईकोर्ट के आदेश में कुछ संशोधन किया है. ⁠हमें हाईकोर्ट में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, क्योंकि नियुक्तियां धोखाधड़ी और जालसाजी से हुई हैं.

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  शादी का झूठे वादा करके रेप के मामले दर्ज कराने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

  जस्टिस एमएम सुंदरेश और राजेश बिंदल की पीठ सुप्रीम कोर्ट  एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने उस महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों को खारिज करने की मांग की थी, जिसकी उससे सगाई हुई थी.

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  मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़े सवाल पर करेगा विचार

  Supreme Court on Muslim Women Alimony: सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल है कि क्या फैमिली कोर्ट ऐसी मुस्लिम महिला को स्थायी गुजारा भत्ता दे सकती है, जिसकी शादी मुस्लिम विवाह भंग अधिनियम, 1939 के अनुसार भंग हो गई है  और क्या महिला के पुनर्विवाह पर इस तरह के स्थायी गुजारा भत्ता को संशोधित किया जा सकता है? 

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  नीतीश कटारा की हत्या के दोषी विकास यादव ने मांगी अंतरिम जमानत, SC का यूपी सरकार से जवाब तलब

  नीतीश कटारा हत्‍याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने ही विकास यादव को 25 साल की सजा सुनाई थी, ⁠जबकि विकास यादव को निचली अदालत और हाईकोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी.

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  हमारी आत्मा कांपती है... बुलडोजर से मकान गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की 5 बड़ी बातें

  मकानों को बुलडोजर से ढहाने की घटनाओं पर देश भर में चर्चा होती रही है. अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अमानवीय और अवैध करार देते हुए कड़ा रुख अपनाया है. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने प्रयागराज की एक घटना पर सुनवाई करते हुए संवेदनशीलता और कानून के शासन पर जोर दिया है. अदालत ने पीड़ितो को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा.

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  फिलहाल पासपोर्ट नहीं मिलेगा, जांच के लिए आपकी जरूरत... रणवीर और आशीष चंचलानी से सुप्रीम कोर्ट

  कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच दो हफ्ते मे पूरी हो सकती है. ⁠इसलिए जांच पूरी होने के बाद पासपोर्ट रिलीज करने पर विचार किया जाएगा. पीठ ने अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है.