Supreme Courts

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  MCD में स्टैंडिंग कमिटी के 18वें सदस्य के चुनाव के खिलाफ AAP जाएगी सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला

  दिल्‍ली की मुख्‍यमंत्री आतिशी का कहना है कि MCD में जो चुनाव कल BJP ने कराया वो असंवैधानिक और गैर कानूनी है. इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

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  मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

  केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.

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  "आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे", SC का CAQM से सवाल

  Hearing in SC on Stubble: SC ने कहा कि क्या CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत कोई कार्रवाई की गई है? हमें ऐसा नहीं लगता. सब कुछ कागज पर है और आप मूक दर्शक हैं.

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  बायजू के खिलाफ SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दिवाला कार्यवाही रोकने के फैसले को अमेरिकी कंपनी ने दी थी चुनौती

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बायजू (Byju's) को लेकर फैसला सुरक्षित रखा है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने निर्देश दिया कि जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता है, अंतरिम समाधान पेशेवर यथास्थिति बनाए रखेगा और लेनदारों की समिति की कोई बैठक नहीं करेगा. 

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  जमानत शर्तों को 'टूल' की तरह इस्तेमाल...: सेंथिल बालाजी को बेल देते हुए जांच एजेंसी पर SC की सख्त टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक अदालतों के पास जमानत देने का अधिकार है अगर यह स्पष्ट है कि ट्रायल उचित समय के भीतर पूरा नहीं होगा.

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  बिलकिस बानो मामले में गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पुनर्विचार याचिका खारिज

  अदालत ने बिलकीस मामले में दोषियों की रिहाई से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश में की गई टिप्पणियों को हटाने से भी इंकार कर दिया.

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  15,000 करोड़ रुपये बकाया, सिर्फ BCCI संग ही समझौता क्यों किया? Byju's से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

  बायजू के वकील अभिषेक सिंघवी और एनके कौल ने कहा कि यह पैसा बायजू रवींद्रन (Byju Ravindran) के भाई रिजू रवींद्रन ने अपनी निजी संपत्ति से चुकाया था. एनसीएलएटी द्वारा दिवालियेपन का मामला बंद करने में कुछ भी गलत नहीं था.

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  कैश फॉर जॉब मामले में सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

  Senthil Balaji Gets Bail: कैश फॉर जॉब मामले में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है. 

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  'विधवा के मेकअप पर पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी अत्यधिक आपत्तिजनक': सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी ने घर का निरीक्षण किया था और कुछ मेकअप सामग्री को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष सामग्री नहीं जुटाई जा सकी, जिससे पता चले कि महिला वास्तव में वहां रह रही थी.

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  JEE क्लियर करने वाले दिहाड़ी मजदूर के बेटे की छिनी IIT सीट, क्योंकि समय पर नहीं जुटे फीस के पैसे

  JEE Advanced 2024: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ जेईई एडवांस्ड की परीक्षा दी और उसे पास किया. जोसा काउंसलिंग में भाग भी लिया, आईआईटी धनबाद में सीट भी अलॉट हुई, लेकिन ऐन मौके पर...

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  "भारत के किसी भी हिस्से को नहीं कह सकते पाकिस्तान..." जज की टिप्पणी पर बोले सीजेआई चंद्रचूड़

  चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि "कोई भी भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता है." "यह मूल रूप से राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध है. सूर्य के प्रकाश का उत्तर अधिक सूर्य का प्रकाश है, न कि न्यायालय में जो कुछ हो रहा है उसे दबाना.

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  नरेंद्र जी को उत्तराखंड HC का चीफ जस्टिस बनाने के लिए SC कॉलेजियम ने की सिफारिश

  CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भूषण आर गवई के कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के तौर पर 9 वकीलों की नियुक्ति की भी सिफारिश की है.

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  सीलिंग को लेकर गठित सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को इनकम टैक्स नोटिस! SC ने अफसर को किया तलब

  सोमवार को सुप्रीम कोर्ट उस समय हैरान हो गया जब पीठ को बताया गया कि आयकर विभाग ने दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर गठित मॉनिटरिंग कमेटी को ही नोटिस जारी कर दिया है. आयकर विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाने वाली रकम पर ही आयकर की मांग कर दी है. इससे नाराज सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी कर दिया है. साथ ही नोटिस भेजने का फैसला लेने वाले संबंधित अधिकारी को कोर्ट में पेश होने को कहा है.

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  आतंकवाद विरोधी कानून UAPA को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानिए क्यों हैं खास?

  UAPA को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य है. इसके साथ ही इसकी व्याख्या भी कर दी. जानिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने...

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  किसी ने वॉट्सऐप पर भेज दिया चाइल्ड पॉर्न तो क्या फंस जाएंगे आप? जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का निचोड़

  सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, (POCSO एक्ट 2012) के तहत अपराध के दायरे में आ सकता है