दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
उच्च न्यायपालिका में खाली पदों को लेकर चल रही बहस के बीच सरकार ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करने के लिए नया विधेयक लाने पर स्पष्ट कुछ नहीं कहा.
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन होने के सवाल पर बुधवार लोकसभा में कानून राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने कहा कि 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा लाया गया विधेयक 2014 में 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ निष्प्रभावी हो गया.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन होने के सवाल पर बुधवार लोकसभा में कानून राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने कहा कि 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा लाया गया विधेयक 2014 में 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ निष्प्रभावी हो गया.
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