High Courts

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  "हम चिमनी के पास बैठकर कॉफी पीते हैं, सैनिक बर्फीली हवाओं से ...": दिल्ली हाईकोर्ट

  Delhi High Court: हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किया, जिनमें दो पूर्व सैन्य अधिकारियों को विकलांगता पेंशन देने के सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती गई थी.

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  एक सिगरेट की कीमत 50 हजार! गुजरात हाई कोर्ट का ये आदेश जानें चर्चा में क्यों?

  लाइव स्ट्रीमिंग में शामिल होने वाले व्यक्ति को ऐसा शिष्टाचार बनाए रखना होगा जैसे कि वह अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित हो. इससे पहले, ऐसे दो मामलों में अदालत ने एक व्यक्ति पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और उसे सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई थी और एक अन्य व्यक्ति पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था.

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  मेडिक्लेम लिया तो नहीं मिलेगा एक्सिडेंट क्लेम? जानें बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया

  हाईकोर्ट ने साफ-साफ कहा  कि अगर किसी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए मेडिक्लेम पॉलिसी ली है और उसका फायदा उठाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट क्लेम काट लिया जाए. ये उसका हक है और बीमा कंपनियां इसका फायदा नहीं उठा सकतीं.

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  महिला को वर्जिनिटी टेस्ट के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

  हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पत्नी के कौमार्य परीक्षण का अनुरोध करना असंवैधानिक है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है, जिसमें महिलाओं की गरिमा का अधिकार शामिल है.

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  केंद्र ने एक्‍स के 'सेंसरशिप पोर्टल' के दावों पर जताई आपत्ति, 'सहयोग' पोर्टल का कोर्ट में किया बचाव

  केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि सेंसरशिप की निराधार चिंता जताकर एक्स खुद को एक यूजर के रूप में दर्शाने की कोशिश कर रहा है, जो वह नहीं है. सहयोग को सेंसरशिप पोर्टल कहना भ्रामक और अस्वीकार्य है.

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  यूपी में बड़े पैमाने पर जजों का ट्रांसफर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 582 न्यायिक अधिकारियों का तबादला

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 236 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेंशन जज, 207 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 139 सिविल जज जूनियर डिवीजन रैंक के न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है. हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ट्रांसफर लिस्ट को अपलोड किया गया है.

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  संजय राउत ने कहा, कंगना की तरह कामरा को भी मिले सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत

  उद्धव ठाकरे की शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत एक बार फिर कॉमेडियन कुणाल कामरा के समर्थन में आगे आए हैं. उन्होंने केंद्र सरकार से कामरा को भी वैसी ही सुरक्षा देने की मांग की है जैसी 2020 में कंगना रनौत को दी गई थी.

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  कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में तीन और एफआईआर, अब इस थाने की पुलिस करेगी जांच

  कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र में तीन और एफआईआर दर्ज कराई गई हैं. ये मामले एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराए हैं. मद्रास हाई कोर्ट ने कुणाल कामरा को सात अप्रैल तक के लिए अग्रिम जमानत दी है.

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  घर से कैश मामला: केंद्र के फैसले के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पढ़ें हर बात

  बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की तीखी आलोचना करते हुए कहा की जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाना "भारत की न्यायपालिका के लिए सबसे काला दिन" है.

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  17 साल पहले चंडीगढ़ में हुआ कैश कांड, गलती से दूसरे जज के घर पहुंचाई गई थी रिश्वत, आज आएगा फैसला

  सीबीआई ने 2011 में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें न्यायमूर्ति निर्मल यादव समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया. हालांकि, इस दौरान कई बार कानूनी पेचीदगियों के चलते मामला अटका रहा था.

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  जस्टिस वर्मा के खिलाफ दर्ज हो FIR, सुप्रीम कोर्ट ने PIL को क्यों कर दिया खारिज?

  उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शुक्रवार को कहा कि नकदी बरामदगी मामले में घिरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कार्यभार संभालने के बाद फिलहाल कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा केस में CJI को रिपोर्ट का इंतजार, दे सकते हैं FIR की इजाजत: सूत्र

  Justice Yashwant Varma: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा कैश मिलने के मामले में जांच जारी है. इधर सूत्रों से यह जानकारी सामने आई कि सीजेआई इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर की इजाजत दे सकते हैं.

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  'गद्दार' मामले में कमीडियन कुणाल कामरा को बड़ी राहत, मद्रास हाईकोर्ट ने दी अंतरिम अग्रिम जमानत

  मुंबई पुलिस ने कामरा को दो समन भेजे हैं, लेकिन वह अब तक अपना बयान देने के लिए पेश नहीं हुए हैं.

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  कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गुजरात पुलिस की FIR रद्द, जानें पूरा मामला

  कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अभिन्न अंग है.