High Courts
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
दादा की मौत के बाद घर में मिले ढाई करोड़ रुपये के शेयर सर्टिफिकेट, अब मालिकाना हक के लिए मामला पहुंचा HC
सावजी पटेल ने अपने ऊना स्थित घर का स्वामित्व अपने पोते को हस्तांतरित कर दिया. उनके पिता ने इस घर से प्राप्त शेयर सर्टिफिकेट पर दावा किया था, लेकिन बेटे ने इसे देने से इनकार कर दिया.
-
धोखाधड़ी के FIR दर्ज करवाने हाई कोर्ट पहुंचे हेयर स्टाइलिस्ट जाबेद हबीब, यह है पूरी कहानी
जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ आरोप है कि दोनों ने लोगों को निवेश पर भारी रिटर्न का लालच दिया. लेकिन लोगों को कोई रिटर्न नहीं हुआ. बाप-बेटे और उनके एक सहयोगी के खिलाफ संभल के एक थाने में 32 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं.
-
OLA में आत्महत्या: कंपनी के मालिक भाविश अग्रवाल से हाईकोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज ने याचिकाकर्ताओं को पहले से दी गई अंतरिम सुरक्षा को बुधवार को 17 नवंबर तक बढ़ा दिया और पुलिस को निर्देश दिया कि जांच के नाम पर उन्हें परेशान न किया जाए.
-
बरेली हिंसा में आरोपी नदीम और बबलू खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत
कोर्ट ने कहा कि दर्ज मुकदमे में सजा सात साल से कम है इसलिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है और दोनों को अंतरिम राहत दे दी. बता दें कि बरेली के बारादरी थाने में दर्ज हुई FIR में आरोपी नदीम उर्फ नदीम खान और बबलू खान हिंसा के बाद से फरार चल रहे है.
-
आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए क्यों कोर्ट ने 6 महीने के लिए दिया अंतरिम जमानत
राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को छह महीने की अंतरिम जमानत दी है. आसाराम को 2018 में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
-
परेश रावल की The Taj Story मुश्किल में, लगे इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने के आरोप
याचिका में जोर दिया गया है कि ऐसी फिल्मों को पर्याप्त जांच के बिना अनुमति देकर भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को कमजोर किया जा सकता है.
-
बरेली हिंसा में फरार आरोपी पहुंचे हाईकोर्ट, बोले- 'हुजूर हमें पुलिस से बचाइए'
बरेली हिंसा के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज, बुलडोजर कार्रवाई और दर्ज मुकदमों को लेकर जनहित याचिका दाखिल हुई है. याचिका में मांग की गई है कि बरेली पुलिस द्वारा गलत लाठीचार्ज किया गया है इसलिए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए.
-
बरेली हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई
बरेली हिंसा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. याचिका में कहा गया है कि ये कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 300-ए का उल्लंघन करने वाली है.
-
RSS को हाईकोर्ट से मिली राहत, सिद्धारमैया सरकार को झटका, जानें पूरा मामला
हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई थी और आरोप लगाया गया था कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है.
-
यूपी में सरकारी नौकरी करने वाली पाकिस्तानी महिला की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल
आरोपी टीचर शुमायला खान उर्फ फुरकाना ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एफआईआर को रद्द करने की मांग की है.
-
कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो हो सकते हैं देश के अगले चीफ जस्टिस
अगर सरकार सीजेआई जस्टिस बीआर गई की सिफारिस मान लेती है तो जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. वो हरियाणा से आने वाले पहले सीजेआई होंगे.
-
एलिमनी पर दिए दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले के सपोर्ट में आईं निया शर्मा, बोलीं -पैसे कमाना आसान है…
Nia Sharma came out in support of the Delhi High Court decision on alimony says Earning money is easy टीवी शो 'एक हजारों में मेरी बहना है' की फेमस एक्ट्रेस निया शर्मा सोशल मीडिया क्वीन हैं और सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं.
-
घटना के समय लखनऊ जेल में था.. गिड़गिड़ाता रहा अतीक का बेटा उमर, प्रयागराज कोर्ट ने नहीं दी जमानत-कहा अपराध गंभीर
प्रयागराज कोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. उमर ने अदालत से मांग की थी कि वो घटना के समय लखनऊ जेल में बंद था.
-
बैंकों में रखे गिरवी सामान-जमीन पर SC/ST कानूनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता : दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायाधीश ने 16 अक्टूबर के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया, वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में, एससी-एसटी अत्याचार रोकथाम अधिनियम की धारा 3(1)(एफ) और (जी) लागू नहीं होती, क्योंकि याचिकाकर्ता के गिरवी अधिकार/सुरक्षा हित के प्रयोग को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
-
CG translater Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसलेटर के लिए आज है लास्ट डेट, जल्द करें आवेदन
CG translater Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसलेटर की भर्ती के लिए आवेदन की वैकेंसी निकली है, जिसकी आवेदन की लास्ट डेट आज है.
-
दादा की मौत के बाद घर में मिले ढाई करोड़ रुपये के शेयर सर्टिफिकेट, अब मालिकाना हक के लिए मामला पहुंचा HC
सावजी पटेल ने अपने ऊना स्थित घर का स्वामित्व अपने पोते को हस्तांतरित कर दिया. उनके पिता ने इस घर से प्राप्त शेयर सर्टिफिकेट पर दावा किया था, लेकिन बेटे ने इसे देने से इनकार कर दिया.
-
धोखाधड़ी के FIR दर्ज करवाने हाई कोर्ट पहुंचे हेयर स्टाइलिस्ट जाबेद हबीब, यह है पूरी कहानी
जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ आरोप है कि दोनों ने लोगों को निवेश पर भारी रिटर्न का लालच दिया. लेकिन लोगों को कोई रिटर्न नहीं हुआ. बाप-बेटे और उनके एक सहयोगी के खिलाफ संभल के एक थाने में 32 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं.
-
OLA में आत्महत्या: कंपनी के मालिक भाविश अग्रवाल से हाईकोर्ट ने क्या कहा?
न्यायमूर्ति मोहम्मद नवाज ने याचिकाकर्ताओं को पहले से दी गई अंतरिम सुरक्षा को बुधवार को 17 नवंबर तक बढ़ा दिया और पुलिस को निर्देश दिया कि जांच के नाम पर उन्हें परेशान न किया जाए.
-
बरेली हिंसा में आरोपी नदीम और बबलू खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत
कोर्ट ने कहा कि दर्ज मुकदमे में सजा सात साल से कम है इसलिए गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है और दोनों को अंतरिम राहत दे दी. बता दें कि बरेली के बारादरी थाने में दर्ज हुई FIR में आरोपी नदीम उर्फ नदीम खान और बबलू खान हिंसा के बाद से फरार चल रहे है.
-
आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए क्यों कोर्ट ने 6 महीने के लिए दिया अंतरिम जमानत
राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को छह महीने की अंतरिम जमानत दी है. आसाराम को 2018 में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
-
परेश रावल की The Taj Story मुश्किल में, लगे इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने के आरोप
याचिका में जोर दिया गया है कि ऐसी फिल्मों को पर्याप्त जांच के बिना अनुमति देकर भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को कमजोर किया जा सकता है.
-
बरेली हिंसा में फरार आरोपी पहुंचे हाईकोर्ट, बोले- 'हुजूर हमें पुलिस से बचाइए'
बरेली हिंसा के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज, बुलडोजर कार्रवाई और दर्ज मुकदमों को लेकर जनहित याचिका दाखिल हुई है. याचिका में मांग की गई है कि बरेली पुलिस द्वारा गलत लाठीचार्ज किया गया है इसलिए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए.
-
बरेली हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई
बरेली हिंसा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी. याचिका में कहा गया है कि ये कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 300-ए का उल्लंघन करने वाली है.
-
RSS को हाईकोर्ट से मिली राहत, सिद्धारमैया सरकार को झटका, जानें पूरा मामला
हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर 10 से अधिक लोगों के एकत्र होने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. कर्नाटक उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी गई थी और आरोप लगाया गया था कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है.
-
यूपी में सरकारी नौकरी करने वाली पाकिस्तानी महिला की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई कल
आरोपी टीचर शुमायला खान उर्फ फुरकाना ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एफआईआर को रद्द करने की मांग की है.
-
कौन हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो हो सकते हैं देश के अगले चीफ जस्टिस
अगर सरकार सीजेआई जस्टिस बीआर गई की सिफारिस मान लेती है तो जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे. वो हरियाणा से आने वाले पहले सीजेआई होंगे.
-
एलिमनी पर दिए दिल्ली हाइकोर्ट के फैसले के सपोर्ट में आईं निया शर्मा, बोलीं -पैसे कमाना आसान है…
Nia Sharma came out in support of the Delhi High Court decision on alimony says Earning money is easy टीवी शो 'एक हजारों में मेरी बहना है' की फेमस एक्ट्रेस निया शर्मा सोशल मीडिया क्वीन हैं और सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं.
-
घटना के समय लखनऊ जेल में था.. गिड़गिड़ाता रहा अतीक का बेटा उमर, प्रयागराज कोर्ट ने नहीं दी जमानत-कहा अपराध गंभीर
प्रयागराज कोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. उमर ने अदालत से मांग की थी कि वो घटना के समय लखनऊ जेल में बंद था.
-
बैंकों में रखे गिरवी सामान-जमीन पर SC/ST कानूनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता : दिल्ली हाईकोर्ट
न्यायाधीश ने 16 अक्टूबर के आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया, वर्तमान मामले के तथ्यों के संदर्भ में, एससी-एसटी अत्याचार रोकथाम अधिनियम की धारा 3(1)(एफ) और (जी) लागू नहीं होती, क्योंकि याचिकाकर्ता के गिरवी अधिकार/सुरक्षा हित के प्रयोग को रोकने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
-
CG translater Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसलेटर के लिए आज है लास्ट डेट, जल्द करें आवेदन
CG translater Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्रांसलेटर की भर्ती के लिए आवेदन की वैकेंसी निकली है, जिसकी आवेदन की लास्ट डेट आज है.
