High Courts

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  मुस्लिम पुरुष दूसरी शादी तभी करे जब सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार कर सके: इलाहाबाद हाईकोर्ट

  हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि इस्लाम में कुरान ने उचित कारण से बहुविवाह की अनुमति दी है लेकिन पुरुष स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इसका दुरुपयोग करते है.

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  कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयानबाजी के लिए एमपी के मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश

  मंत्री विजय शाह ने इस मामले में माफी भी मांगी है. बताया जा रहा है कि संगठन की तरफ से फटकार भी लगाई गई है. इस दौरान बयानबाजी करने से परहेज करने को कहा गया है.

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  पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्रूरता या आत्महत्या के लिए उकसाने के दायरे में नहीं आता: हाई कोर्ट

  अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विवाहेतर संबंध धारा 304 बी के तहत आरोपी को फंसाने का आधार नहीं हो सकता. न्यायालय ने कहा है कि उत्पीड़न या क्रूरता को दहेज की मांग या ‘मृत्यु से ठीक पहले’ हुई मानसिक क्रूरता से जोड़ा जाना चाहिए.

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  जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई: अमरावती की झुग्गी बस्ती से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का सफर

  जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाले वे अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्ति हैं. आइए देखते हैं कि कैसा रहा है उनका यहां तक का सफर.

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  लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

  पहलगाम टेरर अटैक के बाद सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर ने कई वीडियो शेयर कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद गुडंबा थाना क्षेत्र निवासी एक कवि ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है.

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  तेलंगाना हाई कोर्ट की जज जस्टिस एमजी प्रियदर्शिनी का हैदराबाद में निधन

  तेलंगाना हाई कोर्ट की जज जस्टिस एमजी प्रियदर्शिनी का अंतिम संस्‍कार सोमवार दोपहर 12 बजे हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित महाप्रस्थानम में होगा. 

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  हाईकोर्ट में याचिका, BBMB की मीटिंग, सर्वदलीय बैठक... नाजुक मोड़ में पहुंचा पंजाब-हरियाणा का पानी विवाद

  Punjab-Haryana Water Dispute: पंजाब और हरियाणा के बीच चल पानी को लेकर चल रहा विवाद नाजुक मोड़ में पहुंच गया है. दोनों ओर इस मामले में बयानबाजी, बैठके और सियासत तो खूब हो रही है लेकिन अभी भी विवाद सुलझने के कोई आसार नहीं जा आ रहे.

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  CRPF जवान पाकिस्तानी लड़की से निकाह कर गया फंस, मुनीर अहमद को किया गया सेवा से बर्खास्त

  Pakistani Girl Marriage CRPF : सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद ने बिना मंजूरी पाकिस्तानी युवती से निकाह किया था. मामला सामने आने के बाद मुनीर के कार्य को सर्विस कंडक्ट का उल्लंघन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरनाक माना गया.

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  हाईकोर्ट ने यूपी के 82 पुलों को 'असुरक्षित' बताए जाने के बाद सरकार से मांगा जवाब, दिया दो हफ्तों का समय

  याचिकाकर्ता ज्ञानेंद्र नाथ पांडेय व अन्य की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर यूपी में बने पुलों का संरचनात्मक अध्ययन कराए जाने की मांग की गई है.

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  'नपुंसक' जैसे शब्दों का इस्तेमाल खुदकुशी के लिए उकसाना नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला

  बता दें कि पति का सुसाइड नोट मिलने के बाद उसके ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और कहा था कि उसकी पत्नी को मायके ले जाते समय उसे नपुंसक कहा था.

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  ताजमहल के 5 किलोमीटर के दायरे में हमारी अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई न हो : सुप्रीम कोर्ट

  न्यायालय ने ताजमहल के 5 किमी के दायरे में पेड़ काटने पर रोक लगा दी है और विश्व धरोहर स्थल आगरा किला और फतेहपुर सीकरी में प्रतिबंधों को और सख्त बनाने के लिए सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी से रिपोर्ट मांगी गई है.

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  रूह अफजा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को लगाई फटकार, कहा - पेश होना होगा

  बाबा रामदेव ने  3 अप्रैल को पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए हमदर्द पर विवादित टिप्पणी की थी. एक वायरल वीडियो में उन्होंने दावा किया कि हमदर्द अपनी कमाई से मस्जिद और मदरसे बनवाता है.

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  जम्मू-कश्मीर: अदालत के आदेश के बाद पंजाब से वापस लाए जाएंगे पाकिस्तान निर्वासित किए जाने वाले लोग

  परिवार के नौ सदस्य उन दो दर्जन से अधिक लोगों में शामिल हैं, जिन्हें पुंछ, राजौरी और जम्मू जिलों के अधिकारियों ने निर्वासन नोटिस जारी किए थे. इनमें से अधिकतर लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से हैं.

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  हाई कोर्ट ने दिशा सालियान के पिता की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा

  सतीश सालियान ने पिछले महीने अदालत का रुख कर शिवसेना (उबाठा) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और दिशा की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का अनुरोध किया था.

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  सुप्रीम कोर्ट ने CLAT-UG मेरिट लिस्ट को संशोधित करने वाले दिल्ली HC के फैसले पर लगाई रोक

  ए सेट को हल करने का प्रयास करने और अखिल भारतीय रैंक 22 हासिल करने वाले अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में तर्क दिया कि हाईकोर्ट के निर्देश ने ए सेट प्रश्नपत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को बी,सी और डी सेट प्राप्त करने वाले छात्रों की तुलना में नुकसान में डाल दिया है.