High Courts

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  झारखंड: रजरप्पा में भैरवी नदी का डेंजर जोन क्यों है खतरनाक? हाई कोर्ट ने दिया बैरिकेडिंग का आदेश

  झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि डेंजर जोन में बैरिकेडिंग की जाए, चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं. इसके बाद अब रामगढ़ प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है. 

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  शादी के 8 साल बाद 3 बच्‍चों की मां को हुआ प्‍यार! प्रेमी के साथ रहने की जिद्द पर अड़ी, कोर्ट ने द‍िया गजब फैसला

  MP की ग्वालियर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान एक महिला ने पति के साथ जाने से मना कर प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई. कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी मां को देते हुए तलाक प्रक्रिया तक मायके रहने और उसके बाद अपनी मर्जी से जीवन जीने की आजादी दी है.

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  ग्राम प्रधानों का 1 साल बढ़ेगा कार्यकाल! यूपी पंचायत चुनाव टलने से प्रशासकीय समिति को मिल सकती है जिम्मेदारी

  UP Panchayat Election News: उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव अब लटकते नजर आ रहे हैं. सरकार की ओर से ग्राम प्रधानों का प्रशासकीय समिति के जरिये कार्यकाल बढ़ाने का फैसला हो सकता है.इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई लगातार टल रही है.

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  बालिग जोड़ों का पीछा करने के बजाय, अपराधों की जांच करें- इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी पुलिस को नसीहत

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की बेंच ने कहा- "आजकल पुलिस अपराधों की जांच करने के बजाय सहमति से शादी करने वाले बालिग जोड़ों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनका पीछा करने में व्यस्त है."

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  मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फ‍िर 31 मौतों का गुनहगार कौन?

  मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.

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  कर्मचारी के इस्तीफे का 30 साल पुराना केस, IAS पर गिरी गाज... हाई कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना

  अदालत ने स्पष्ट किया कि पिछली सुनवाई में भी अंतिम मौका दिया गया था और चेतावनी दी गई थी कि हलफनामा दाखिल न करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बावजूद इसके अनुपालन नहीं हुआ, जिसके चलते अब जुर्माना अनिवार्य कर दिया गया है.

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  पवन खेड़ा होंगे गिरफ्तार? गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज

  असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी द्वारा दायर मानहानि मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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  नोटबंदी के 10 साल बीते, हाई कोर्ट ने RBI को अब क्यों दिया 500-500 रुपए के नोट बदलने का आदेश?

  यह रोचक मामला सामने आया है महाराष्ट्र से. जहां बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए नोटबंदी के दौरान जब्त किए गए 2 लाख रुपये के पुराने नोटों को बदलने का निर्देश दिया है.

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  धार भोजशाला केस: हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष का दावा- मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई सबूत नहीं

  मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में धार भोजशाला केस की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने का कोई ठोस सबूत नहीं है. वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने हिंदू पक्ष के दावों को चुनौती देते हुए ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहन जांच की मांग की.

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  35 सालों में गवाहों के बयान भी नहीं, पुराने ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जानें पूरा मामला

  सुप्रीम कोर्ट ने 35 साल पुराने एक आपराधिक मामले के ट्रायल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने ट्रायल में हुई असाधारण देरी पर नाराज़गी जताते हुए यूपी सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 29 अप्रैल तय की है.