High Courts

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  "कुछ शक्तियां प्रभावित..." DUSU चुनाव के नतीजों पर दिल्ली हाईकोर्ट के लगाए रोक पर ABVP

  DUSU Election: डूसू चुनाव को लेकर मामला अब गरमाता जा रहा है. एबीवीपी ने इस मामले में बयान जारी किया है और तत्काल चुनाव परिणाम जारी करने का आग्रह किया है.

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  MUDA जमीन घोटाला: थम नहीं रहीं सिद्धारमैया की मुश्किलें, पहले FIR के आदेश, अब CBI जांच की मांग

  MUDA Land Scam: बीजेपी सिद्धारमैया पर हमलावर है. वह उनके सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही है. लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है.

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  मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

  केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद मलयालम अभिनेता सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है.

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  शेयर मार्केट के अपने रिस्क है, ब्रोकर के खिलाफ FIR दर्ज कराना गलत : इलाहाबाद हाई कोर्ट

  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लाइसेंसधारी शेयर ब्रोकर को यह कहते हुए राहत दी कि सेबी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो आईपीसी या सीआरपीसी जैसे सामान्य अधिनियम पर प्रभावी होगा. आवेदक एक शेयर ब्रोकर था और विपक्षी पक्ष शेयरों में निवेश के परिणामों से पूरी तरह परिचित था.

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  अधिकारियों को 'माननीय' कहने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का सवाल, सरकार से भी मांगा जवाब

  हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अधिकारियों को उनके नाम अथवा पद नाम से पूर्व माननीय जैसे विशेषण लगाकर संबोधित करने का कोई प्रोटोकॉल हो तो उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए.

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  कंगना रनौत की इमरजेंसी पर फिर चलेगी कैंची, सेंसर बोर्ड ने इस शर्त पर दी रिलीज की इजाजत

  बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी को लेकर बंबई उच्च न्यायालय ने एक नया फैसला सुनाया है.

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  'विधवा के मेकअप पर पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी अत्यधिक आपत्तिजनक': सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी ने घर का निरीक्षण किया था और कुछ मेकअप सामग्री को छोड़कर कोई प्रत्यक्ष सामग्री नहीं जुटाई जा सकी, जिससे पता चले कि महिला वास्तव में वहां रह रही थी.

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  राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय से मांगा स्पष्टीकरण 

  राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बीते लंबे समय से ये याचिका है. कुछ महीने पहले भी कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन एक बार फिर कोर्ट से इस मामले में सुनवाई की मांग की गई है.

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  झूठा क्रिमिनल केस दर्ज कराना पति संग क्रूरता.... तलाक केस पर इलाहाबाद HC

  Allahabad HC On Divorce Case: अदालत ने कहा कि प्रतिवादी पति द्वारा आरोपित क्रूरता का कृत्य सिद्ध पाया जाता है, इसलिए ट्रायल कोर्ट की डिक्री में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.

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  क्या अक्षय शिंदे ने पहले कभी बंदूक चलाई थी...: बदलापुर एनकाउंटर पर HC ने पूछे कई सख्त सवाल

  Akshay Shinde Encounter Case: अदालत ने ये भी पूछा कि क्या मृतक ने पहले कभी बन्दूक चलाई थी? क्योंकि आपकी बात से लगता है. उसने लॉक खोला था. सरकारी वकील ने इनकार किया और कहा उसने लॉक नहीं खोला था. हाथापाई के दौरान वो खुला. आरोपी ने पहले कोई बन्दूक नहीं चलाई थी. अक्षय शिंदे की मां भी कोर्ट में मौजूद हैं.

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  "भारत के किसी भी हिस्से को नहीं कह सकते पाकिस्तान..." जज की टिप्पणी पर बोले सीजेआई चंद्रचूड़

  चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि "कोई भी भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता है." "यह मूल रूप से राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध है. सूर्य के प्रकाश का उत्तर अधिक सूर्य का प्रकाश है, न कि न्यायालय में जो कुछ हो रहा है उसे दबाना.

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  नरेंद्र जी को उत्तराखंड HC का चीफ जस्टिस बनाने के लिए SC कॉलेजियम ने की सिफारिश

  CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भूषण आर गवई के कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के तौर पर 9 वकीलों की नियुक्ति की भी सिफारिश की है.

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  चाइल्ड पोर्न देखने या डाउनलोड करने को SC ने POCSO के तहत माना अपराध, मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलटा

  चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इससे जुड़े कंटेंट को सिर्फ डाउनलोड करना या फिर देखना, पॉक्सो एक्ट या IT क़ानून के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता है.

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  दिल्ली, केरल और झारखंड समेत 8 हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, अधिसूचना जारी; देखें लिस्ट

  रिपोर्ट के मुताबिक,  दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास हाईकोर्ट के लिए चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश की है.

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  केंद्र नहीं बना सकेगी फैक्ट चेकिंग यूनिट, बॉम्बे HC ने खारिज किए IT ऐक्ट के संशोधन

  केंद्र सरकार (Central Government) फेक्‍ट चैकिंग यूनिट नहीं बना सकेगी. बॉम्‍बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने आईटी एक्ट में संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आदेश दिया है.