High Courts

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  अकबर नगर तोड़फोड़ केस पीड़ितों की SIR में शामिल करने की मांग पर SC का दखल से इनकार

  याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अभी चल रही SIR प्रकिया से उन्हें इस आधार पर बाहर कर दिया गया है कि उनका कोई सटीक पता नहीं है. उन्होंने  मांग की थी कि BLO के पास फॉर्म जमा करने की समयसीमा को बढ़ाया जाए. 

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  पब्लिक सेफ्टी किराएदारों के अधिकारों से ऊपर... वाराणसी में जर्जर भवन को गिराने पर रोक से इलाहाबाद हाई कोर्ट का इनकार

  स्टैंडिंग काउंसिल ने कोर्ट को बताया कि खतरनाक बिल्डिंग बारे में नोटिस 2021 में जारी किया गया था और याचिकाकर्ता ने भवन का एक हिस्सा पहले ही गिरा दिया है. हालांकि कुछ किरायेदार अभी भी बाकी हिस्से में रह रहे हैं जिसकी मरम्मत नहीं की गई है.

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  अब 'दिमाग' के लिए भी क्लास, MP हाईकोर्ट का आदेश, 90 दिन में हर स्कूल-कॉलेज में नियुक्त करें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट

  MP High Court : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने आदेश दिया है कि प्रदेश के प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में 90 दिनों के भीतर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए. साथ ही जिला स्तरीय अस्पतालों में भी मनोचिकित्सक और काउंसलर उपलब्ध कराए जाएं.

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  द्वारका दुर्घटना मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया कवरेज पर रोक की मांग ठुकराई, नाबालिग की पहचान को लेकर आदेश पारित

  आरोपी के पिता ने कोर्ट में कहा कि मीडिया को मेरे बेटे का नाम और तस्वीर प्रकाशित करने से रोका जाना चाहिए. बच्चे की पहचान उजागर हो चुकी है. मीडिया चैनल, यूट्यूबर मेरे बच्चे के वीडियो दिखा रहे हैं. 24 घंटे खबरें चल रही हैं, यह मेरे बच्चे के खिलाफ जा रहा है.

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  'जरूरत पड़ी तो BMC के अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई,' कोलाबा में नेवी के स्टेशन के पास बन रही इमारतों को लेकर बॉम्बे HC की सख्त टिप्पणी

  अदालत ने निर्माण पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डेवलपर निर्धारित ऊंचाई (53.07 मीटर) से ऊपर का निर्माण अपने जोखिम पर करेगा. यदि भविष्य में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि NOC अनिवार्य थी, तो 53 मीटर से ऊपर की पूरी इमारत को गिराने का आदेश दिया जा सकता है.

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  असाधारण परिस्थितियों के कारण असाधारण आदेश... बंगाल SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

  मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जहां न्यायिक अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है. यह देखकर हमें निराशा हुई है. हमें राज्य सरकार से सहयोग की उम्मीद थी.

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  पटना हाईकोर्ट का एक नोटिस और बिहार की राजनीति में आ गया सियासी भूचाल, जानिए पूरा मामला

  Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के कई विधायकों को नोटिस जारी किया है. ये नोटिस उस याचिका पर दी गई है जिसमें प्रतिनिधियों पर चुनावी हलफनामे में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं.

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  मेट्रो स्टेशन का नाम हिंदी में बदलने में लग जाएंगे 45 लाख, DMRC ने बताया कहां-कहां फंसेगा पेंच

  दिल्ली मेट्रो के सुप्रीम कोर्ट स्टेशन के नाम बदलने की मांग को लेकर DMRC ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि नाम परिवर्तन में 45 लाख रुपये तक खर्च आएगा और इससे अन्य याचिकाओं की भी बाढ़ आ सकती है.

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  बिहार में विधानसभा अध्यक्ष समेत 45 नेताओं के चुनाव जीतने पर बवाल, मामला पहुंचा पटना हाईकोर्ट, जान लीजिए सबकुछ

  सूत्रों के अनुसार, जिन प्रमुख नेताओं के निर्वाचन को चुनौती दी गई है उनमें जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और युवा विधायक चेतन आनंद व भाजपा के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा शामिल हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में OBC को 27 % आरक्षण वाली याचिकाएं हाईकोर्ट भेजीं, अब HC लेगा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य की स्थानीय परिस्थितियां, जनसंख्या के आंकड़े और अन्य महत्वपूर्ण पहलू उच्च न्यायालय बेहतर ढंग से समझता है, इसलिए सभी संबंधित याचिकाएं उच्च न्यायालय को वापस भेजी जा रही हैं. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, ताकि अभ्यर्थियों की लंबी प्रतीक्षा खत्म हो सके.