High Courts

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  प्रदूषण फैलाने वालों के मन में कानून का डर होना चाहिए... बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई BMC को फटकार

  बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी टीमें दिन-रात काम क्यों नहीं कर रही हैं? उल्लंघन करने वालों में डर पैदा करने के लिए आपको एक ठोस तरीका विकसित करना होगा. खुद साइट्स का दौरा करें.

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  गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार क्या उचित है? उन्नाव रेप केस में पीड़ितों को धरना स्थल से हटाने पर भड़के राहुल गांधी

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी और 2019 के फैसले के खिलाफ उनकी अपील लंबित रहने तक उन्हें सशर्त जमानत दे दी है. पीड़ित पक्ष इस जमानत का विरोध कर रहा है.

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  सर हमारे बच्चों का क्या होगा, हम जान दे देंगे, सेंगर को बेल पर उन्नाव रेप पीड़िता की मां की पुकार

  उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के खिलाफ पीड़ित परिवार गुस्से में है. पीड़िता की मां ने सेंगर की जमानत खारिज करने की मांग की है.

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  जमानत मंजूर, फिर भी जेल में ही कटेंगी कुलदीप सेंगर की रातें! दिल्ली HC के आदेश के बाद भी क्यों नहीं हो पाएगी रिहाई?

  आखिर क्यों अधूरी रह गई 'बाहुबली' की रिहाई और क्यों पीड़िता अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है? जानिए इस हाई-प्रोफाइल फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी

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  महबूबा मुफ्ती को अदालत से झटका, विचाराधीन कैदियों को वापस जम्‍मू-कश्‍मीर भेजने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

  हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मुफ्ती की जनहित याचिका का उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना और खुद को एक विशिष्ट वर्ग के लिए न्याय के पैरोकार के रूप में प्रस्तुत करना था.

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  घर उन्नाव में तो दिल्ली में प्रदर्शन क्यों? उन्नाव रेप पीड़ित पर ओपी राजभर के ये कैसे बोल?

  यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने कुलदीप सेंगर पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक ऐसा बयान दिया है जिससे बवाल होना तय है.

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  कबतक भारत लौटोगे साफ-साफ बताओ... हाईकोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को खूब सुनाया

  मुंबई हाईकोर्ट ने विजय माल्या को सख्त संदेश दिया है कि भारत लौटने की योजना पर हलफनामा दाखिल किए बिना उसकी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी. माल्या ने एफईओ अधिनियम और भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है.

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  हिमाचल पुलिस कस्टडी डेथ केस: पूर्व IG जहूर हैदर की उम्र कैद की सजा पर फिलहाल रोक, जानें वजह

  इसी साल जनवरी में चंडीगढ़ में विशेष CBI अदालत ने जैदी और उनके साथ ही 7 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को हिरासत में मौत के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

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  क्या कोई कहीं भी खिला सकता है कुत्तों को खाना? बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला

  अदालत ने कहा, “किसी व्यक्ति को गैर-निर्धारित स्थानों पर आवारा कुत्तों को गलत तरीके से खाना खिलाने से रोकने को भारतीय न्याय संहिता के तहत ‘रोकने’ के के अर्थ में नहीं कहा जा सकता.”

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  ‘भाई बिना इलाज और वकील के बंद है’, सेलिना जेटली की याचिका पर हाईकोर्ट की सख्ती

  बॉलीवुड अभिनेत्री सेलिना जेटली ने दुबई में हिरासत में रखे गए अपने भाई, रिटायर्ड मेजर विक्रांत कुमार जेटली, के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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  उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर की सजा निलंबित, जमानत मिली; माननी होगी ये शर्त

  Kuldeep Sengar Bail Suspension: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंगर को निर्देश दिया कि वह न तो पीड़िता के घर के पांच किलोमीटर के दायरे में जाएंगे और न ही उसे या उसकी मां को कोई धमकी देंगे. अदालत ने कहा कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी.

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  अखलाक हत्याकांड: यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ अखलाक की पत्नी पहुंची इलाहाबाद हाई कोर्ट

  अखलाक की हत्‍या के मामले में पुलिस ने आईपीसी में हत्या की धारा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था. 18 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल थे. एक अन्य आरोपी की 2016 में मौत हो गई थी. बाकी 14 सभी आरोपी इस समय जमानत पर बाहर हैं.

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  नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को दिल्ली हाईकोर्ट से नोटिस

  दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जवाब मांगा है.

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  2007 के अजमेर बम विस्फोट पर फिर होगी सुनवाई, राजस्थान हाईकोर्ट को SC ने दिए अहम निर्देश

  2017 में एनआईए की विशेष अदालत ने दो आरोपियों भवेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था. इस पर सात बरी हुए आरोपियों के खिलाफ और सजा पाए दो आरोपियों की सजा को चुनौती देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर हुई थी.

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  कफ सिरप तस्करी मामले में विभोर राणा और विशाल राणा को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

  याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि अगर ज़मानत मिल जाती है तो आवेदक कोर्ट की पहले से इजाज़त लिए बिना लखनऊ छोड़कर नहीं जाएंगे.हालांकि सरकार की तरफ से जमानत याचिका का विरोध किया गया.