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DRDO के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. कुरुलकर की जमानत पर फैसला सुरक्षित, पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप
पुणे से जुड़े चर्चित जासूसी मामले में डीआरडीओ के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. प्रदीप कुरुलकर की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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धार भोजशाला मामला; इंदौर हाईकोर्ट में डेढ़ घंटे बहस, अब 2 अप्रैल को अगली सुनवाई
Dhar Bhojshala Case: धार भोजशाला मामले में इंदौर बेंच में डेढ़ घंटे सुनवाई. ASI सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां सुनी गईं, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी.
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'जज स्वर्णकांता पर भरोसा नहीं, हो निष्पक्ष सुनवाई'... केजरीवाल की देश की सबसे बड़ी अदालत से गुहार
शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से केस ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उनका तर्क है कि मौजूदा बेंच से उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है.
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इनकम टैक्स के अंधाधुंध मुकदमों पर चलेगी कैंची? इन सिफारिशों से टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत
संसदीय समिति ने आयकर विभाग की मुकदमा प्रणाली में बड़े बदलाव की सिफारिश की है. समिति ने एक्सपर्ट लिटिगेशन कमेटी बनाने का सुझाव दिया है.
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संभल में कहां नमाज की अनुमति नहीं दी कि हाईकोर्ट ने कहा, DM-SP इस्तीफा दे दें, पूरी कहानी
यह पूरा मामला संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां करीब 450 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनी घोसिया नाम की मस्जिद है. इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक वाले प्रशासन के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम-एसपी को कड़ी फटकार लगाई है.
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इस्तीफा दीजिए या तबादला करवा लीजिए; संभल में नमाज के मुद्दे पर इलाहाबाद HC की डीएम-एसपी को फटकार
संभल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर हाल में कानून का राज कायम रहे. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती.
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जातिसूचक गालियों के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के बयान पर दर्ज FIR की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता.
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मातृत्व अवकाश दंड का आधार नहीं.. डॉक्टर को तुरंत लौटाइए 23 लाख रुपये- बॉम्बे हाईकोर्ट
Nagpur GDC Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला डॉक्टर पर विभाग द्वारा लगाए गए 23 लाख रुपये के जुर्माने को वापस करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश दंड का आधार नहीं हो सकता है.
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इस सरकारी अस्पताल को लेकर हाईकोर्ट ने अधिकारियों की क्लास लगा दी
कोर्ट ने कहा कि लखनऊ में बैठे राज्य के अफ़सर इस पर कोई नज़र नहीं रख रहे है. ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट को यूपी SIDCO के कुछ अफ़सरों और कॉन्ट्रैक्टर के हाथों में छोड़ दिया गया है जो प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे है.
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घर के भीतर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम, एसएसपी को किया तलब
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व में ‘‘मारानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज बनाम एमैनुअल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट’’ के मामले में कहा था, ‘‘याचिकाकर्ता को राज्य सरकार से बगैर किसी अनुमति के अपने स्वयं के निजी परिसर में अपनी सुविधा के मुताबिक इबादत करने का अधिकार है.’’
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DRDO के पूर्व वैज्ञानिक डॉ. कुरुलकर की जमानत पर फैसला सुरक्षित, पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी देने के आरोप
पुणे से जुड़े चर्चित जासूसी मामले में डीआरडीओ के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. प्रदीप कुरुलकर की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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धार भोजशाला मामला; इंदौर हाईकोर्ट में डेढ़ घंटे बहस, अब 2 अप्रैल को अगली सुनवाई
Dhar Bhojshala Case: धार भोजशाला मामले में इंदौर बेंच में डेढ़ घंटे सुनवाई. ASI सर्वे रिपोर्ट पर आपत्तियां सुनी गईं, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी.
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'जज स्वर्णकांता पर भरोसा नहीं, हो निष्पक्ष सुनवाई'... केजरीवाल की देश की सबसे बड़ी अदालत से गुहार
शराब नीति मामले में बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से केस ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उनका तर्क है कि मौजूदा बेंच से उन्हें निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं है.
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इनकम टैक्स के अंधाधुंध मुकदमों पर चलेगी कैंची? इन सिफारिशों से टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत
संसदीय समिति ने आयकर विभाग की मुकदमा प्रणाली में बड़े बदलाव की सिफारिश की है. समिति ने एक्सपर्ट लिटिगेशन कमेटी बनाने का सुझाव दिया है.
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संभल में कहां नमाज की अनुमति नहीं दी कि हाईकोर्ट ने कहा, DM-SP इस्तीफा दे दें, पूरी कहानी
यह पूरा मामला संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां करीब 450 वर्ग फीट क्षेत्रफल में बनी घोसिया नाम की मस्जिद है. इस मस्जिद में नमाज पढ़े जाने पर रोक वाले प्रशासन के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए डीएम-एसपी को कड़ी फटकार लगाई है.
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संभल मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर हाल में कानून का राज कायम रहे. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं की जा सकती.
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मातृत्व अवकाश दंड का आधार नहीं.. डॉक्टर को तुरंत लौटाइए 23 लाख रुपये- बॉम्बे हाईकोर्ट
Nagpur GDC Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला डॉक्टर पर विभाग द्वारा लगाए गए 23 लाख रुपये के जुर्माने को वापस करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश दंड का आधार नहीं हो सकता है.
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कोर्ट ने कहा कि लखनऊ में बैठे राज्य के अफ़सर इस पर कोई नज़र नहीं रख रहे है. ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट को यूपी SIDCO के कुछ अफ़सरों और कॉन्ट्रैक्टर के हाथों में छोड़ दिया गया है जो प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे है.
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घर के भीतर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम, एसएसपी को किया तलब
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व में ‘‘मारानाथा फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज बनाम एमैनुअल ग्रेस चैरिटेबल ट्रस्ट’’ के मामले में कहा था, ‘‘याचिकाकर्ता को राज्य सरकार से बगैर किसी अनुमति के अपने स्वयं के निजी परिसर में अपनी सुविधा के मुताबिक इबादत करने का अधिकार है.’’
