Judiciary

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  यूपी हायर ज्यूडिशियल सर्विसेज 2023 की प्री परीक्षा टली, 8 दिसंबर को होना था पेपर

  उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद स्थित हाईकोर्ट ने जिला जज भर्ती 2023 के लिए 15 मार्च से 15 मई 2024 तक आवेदन मांगे थे. इस साल UP HJS भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 83 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं.

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  आर्टिकल 370 खत्म, चुनाव बॉन्ड योजना रद्द... : याद रखे जाएंगे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के यह 10 महत्वपूर्ण फैसले

  सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने वावे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को अंतिम कार्य दिवस था. वे रविवार, 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे और उनकी जगह अब जस्टिस संजीव खन्ना अगले चीफ जस्टिस होंगे. जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन संविधान पीठ की अध्यक्षता करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मामले में एक अहम फैसला सुनाया. यह फैसला 4:3 के बहुमत से दिया गया.

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  आपके चार्मिंग और यंग लुक का सीक्रेट बता दीजिए... CJI से सिंघवी ने पूछा, वकीलों ने बताया 'रॉकस्टार'

  चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट में इस दौरान माफी भी मांगी. उन्होंने कहा,"कोर्ट में कभी मेरे से किसी का दिल दुखा हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दें. क्योंकि, कोर्ट में मेरी ऐसी कोई भावना नहीं रही. कल से मैं ऐसे न्याय नहीं कर पाऊंगा. लेकिन, मुझे काफी संतुष्टि है."

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  Exclusive: मां-पिता बनाना चाहते थे CA, लेकिन चाचा के दिखाए रास्ते पर क्यों चल पड़े जस्टिस संजीव खन्ना? अब बनेंगे CJI

  भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं. उनकी जगह अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे. जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को नए CJI की शपथ लेंगे. उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का रहेगा.

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  जस्टिस संजीव खन्ना कौन हैं, जो बनेंगे नए चीफ जस्टिस, जानें कितने महीने का रहेगा कार्यकाल?

  12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने CJI चंद्रचूड़ को एक लेटर भेजा था. इसमें उनसे अपने उत्तराधिकारी का नाम देने की गुजारिश की गई थी. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सुझाया था. गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CJI के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना के नाम पर मुहर लगाई.

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  न्याय की देवी के नए प्रतीक: कहां हुआ था लेडी ऑफ जस्टिस का जन्म, कहां से आई भारत? जानिए सब कुछ

  न्याय सबके लिए है और न्याय की देवी के सामने सभी बराबर हैं. इस दार्शनिक सिद्धांत की प्रतीक न्याय की देवी (Lady of Justice) भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों की अदालतों, कानून से जुड़े संस्थानों में सदियों से मौजूद है. आंखों पर पट्टी बांधे, एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार लिए न्याय की देवी के प्रतीकों में भारत में बदलाव की पहल की गई है. न्याय की देवी की आंखों की पट्टी खोल दी गई है और उनके एक हाथ में तलवार की जगह संविधान आ गया है. हम आपको बताते हैं कि न्याय की देवी का क्या अर्थ है, इसमें क्या संदेश और प्रतीक हैं? न्याय की देवी का जन्म कहां हुआ और इसे दुनिया भर में क्यों अपना लिया गया? 

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  अब देश में कानून 'अंधा' नहीं: न्याय की देवी की आंखों से पट्टी उतरी, हाथ में तलवार की जगह अब थामा संविधान

  ये सब कवायद CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने की है. उनके निर्देशों पर न्याय की देवी में बदलाव कर दिया गया है. ऐसी ही स्टैच्यू सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है. जो पहले न्याय की देवी की मूर्ति होती थी. उसमें उनकी दोनों आंखों पर पट्टी बंधी होती थी. साथ ही एक हाथ में तराजू जबकि दूसरे में सजा देने की प्रतीक तलवार होती थी.

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  मैरिटल रेप क्राइम के दायरे में नहीं! केंद्र सरकार के मन में क्या? SC में दाखिल हलफनामे के इन तर्कों से समझिए

  Marital Rape: सरकार ने तर्क दिया है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने से विवाह की संस्था अस्थिर हो जाएगी. इसका इस्तेमाल पत्नियों द्वारा अपने पतियों को सजा देने के लिए किया जाएगा.

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  न्यायपालिका ने इमरजेंसी में भी संविधान की रक्षा की : सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में 140 करोड़ देशवासियों का एक ही सपना है, विकसित भारत, नया भारत. पीएम मोदी ने कहा कि नया भारत यानी सोच और संकल्प से एक आधुनिक भारत. हमारी न्यायपालिका इस विज़न का एक मजबूत स्तम्भ है.

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  जमानत नियम और जेल अपवाद : कैसे सच होगा 'सुप्रीम' फैसला? एक्सपर्ट्स से समझिए कानूनी अड़चनें

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ज़मानत का केस सामने आए, तो कोर्ट को ज़मानत देने में झिझकना नहीं चाहिए. अभियोजन पक्ष यानी प्रॉसिक्यूशन के आरोप गंभीर हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट का कर्तव्य है कि वो कानून के हिसाब से ज़मानत पर विचार करे.

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  सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले हाई कोर्ट के जज पर आज होगी सुनवाई, जानें क्या है मामला

  सुप्रीम कोर्ट आज उस मामले की सुनवाई करेगा,जिसमें पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक जज ने उसकी आलोचना की थी.सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया है. यह मामला हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सहरावत की ओर से अवमानना मामले में दिए आदेश से जुड़ा है.

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  शादीशुदा महिला को फुसलाने पर जेल, मॉब लिंचिंग पर 7 साल की कैद, आसान भाषा में नए क्रिमिनल कानूनों को समझिए

  नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है. अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं. एडल्ट्री को भी क्रिमिनल कानूनों से हटा दिया गया है, जिससे अब यह अपराध नहीं है.

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  जजों को गरिमा के साथ काम करना चाहिए, न्यायपालिका की छवि खराब नहीं करनी चाहिए: बंबई हाईकोर्ट

  अनिरुद्ध पाठक (52) ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कथित अनुचित व्यवहार के लिए और कई बार अदालत में नशे की हालत में आने के लिए उन्हें दीवानी न्यायाधीश जूनियर डिविजन के पद से हटाये जाने को चुनौती दी थी.

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  CJI डीवाई चंद्रचूड़ को अपने पहले केस के लिए मिली थी 60 रुपये की फीस, कोर्ट में सुनाया किस्सा

  मामला 1986 का है. उस समय CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की थी. उनका पहला केस जस्टिस सुजाता मनोहर के पास एक केस की जल्द सुनवाई के लिए मेंशनिंग का था. जिसके लिए उनको 60 रुपये बतौर फीस मिली.

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  न्यायिक सक्रियता शांतिदूत और न्यायिक अतिरेक अतिचारी के समान : पूर्व CJI रंजन गोगोई

  भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक अतिरेक' के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और कब इसे यथास्थिति कायम रखे. उन्होंने न्यायिक प्रणालियों को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत को भी रेखांकित किया, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है.