Judiciary

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  जजों को गरिमा के साथ काम करना चाहिए, न्यायपालिका की छवि खराब नहीं करनी चाहिए: बंबई हाईकोर्ट

  अनिरुद्ध पाठक (52) ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कथित अनुचित व्यवहार के लिए और कई बार अदालत में नशे की हालत में आने के लिए उन्हें दीवानी न्यायाधीश जूनियर डिविजन के पद से हटाये जाने को चुनौती दी थी.

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  CJI डीवाई चंद्रचूड़ को अपने पहले केस के लिए मिली थी 60 रुपये की फीस, कोर्ट में सुनाया किस्सा

  मामला 1986 का है. उस समय CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में बतौर वकील प्रैक्टिस शुरू की थी. उनका पहला केस जस्टिस सुजाता मनोहर के पास एक केस की जल्द सुनवाई के लिए मेंशनिंग का था. जिसके लिए उनको 60 रुपये बतौर फीस मिली.

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  न्यायिक सक्रियता शांतिदूत और न्यायिक अतिरेक अतिचारी के समान : पूर्व CJI रंजन गोगोई

  भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने शुक्रवार को 'न्यायिक सक्रियता' और 'न्यायिक अतिरेक' के बीच अंतर करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह कब बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करे और कब इसे यथास्थिति कायम रखे. उन्होंने न्यायिक प्रणालियों को बदलते समय के अनुरूप ढालने की जरूरत को भी रेखांकित किया, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिल रही है.

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  सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ 'बैठने के पोस्‍चर' को लेकर हुए थे ट्रोल... जानें पूरा मामला

  सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को एक हालिया घटना को याद करते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान बैठने में कुछ दिक्कत होने के कारण कुर्सी पर अपनी मुद्रा बदलने को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा.

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  न्यायपालिका, इंसाफ और भरोसा... CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने शेयर किए अपनी जिंदगी के 3 मिशन

  सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आम लोगों तक न्‍याय लयों को पहुंचाने के लिए हम कई तरीके अपना रहे हैं. 29 फरवरी 2024 तक 25 करोड़ फाइनल जजमेंट और ऑर्डर ऑनलाइन उपलब्‍ध कराए जा चुके हैं.

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  CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया- जिला अदालतों को मजबूत बनाना क्यों है जरूरी?

  सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आम नागरिकों को कोई भी समस्या आती है, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में उनका आना मुश्किल होता है, इसीलिए वह पहले जिला न्यायलय में जाते हैं. इसलिए जिला अदालतों को मजबूत करना बेहद जरूरी है.

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  आधी रात ई-मेल का दिया जवाब, अगले दिन बना दी बेंच... : CJI ने शेयर किया अपना वर्क कमिटमेंट

  सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "मैं लोगों को यहां से एक संदेश देना चाहता हूं कि हम अपनी वर्किंग लाइफ के हर पल में आम लोगों के लिए मौजूद हैं. कई बार मुझे आधी रात को भी ई-मेल आता है और मैं हमेशा उनका जवाब देता हूं."

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  EXCLUSIVE: सुप्रीम कोर्ट के CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ की न्यायपालिका में सुधारों समेत कई मुद्दों पर बेबाक राय - पूरा इंटरव्यू

  NDTV के साथ खास इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ((CJI DY Chandrachud On India's Judiciary System) ने भारतीय न्यायपालिका में आए बदलाव पर विस्तार से बात की.

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  Exclusive : हमारे लिए कोई केस छोटा नहीं, आम लोगों के साथ खड़ा होना मकसद- CJI डीवाई चंद्रचूड़

  CJI डीवाई चंद्रचूड़ कहते हैं, "मेरा मिशन है कि हर आम आदमी की पहुंच न्यायपालिका तक हो. टेक्नोलॉजी के जरिए आम लोगों तक इंसाफ़ पहुंचाना मेरा मिशन है. मेरा मिशन जिला अदालतों को मजबूत करना है."

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  लोकतंत्र के तीनों अंगों के बीच मुद्दे होंगे, लेकिन उन्हें व्यवस्थित तरीके से सुलझाना होगा: जगदीप धनखड़

  उपराष्ट्रपति कानून मंत्रालय के ‘‘हमारा संविधान हमारा सम्मान’’ अभियान की शुरुआत के लिए आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा, ‘‘ संविधान ने हमें सब कुछ दिया है. यदि तीनों संस्थाएं - कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका - अपनी निर्धारित सीमा में रहें और उसके अनुसार कार्य करें, तो भारत के प्रतिभाशाली लोग चमत्कार कर सकते हैं.’’

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  MPSC ज्यूडिशियरी एग्जाम 2023 का फाइनल आंसर-की जारी, इस Direct Link से करें डाउनलोड

  MPSC Judiciary Exam 2023 Final Answer Key: महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) ने सिविल जज  (Junior Division) और ज्यूशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एग्जाम 2023 का फाइनल आंसर-की आज जारी कर दी है.

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  क्रिमिनल लॉ को बदलने की जल्दबाजी न करें : ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी

  नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैं. इनके संसद के शीतकालीन सत्र में पारित होने की उम्मीद है.

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  "न्यायपालिका हमेशा नागरिकों के लिए है और रहेगी..." : CJI के तौर पर एक साल पूरा होने पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़

  भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में पदभार संभालने वाले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में शीर्ष अदालत ने पारदर्शिता बढ़ाने का काम किया. साथ ही LGBTQIA+ समुदाय को शीर्ष अदालत के भीतर शामिल करने की दिशा में कई कदम उठाए.

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  सरकार मुद्दों पर निर्णय नहीं लेती, उन्हें अदालतों पर छोड़ देती है: जस्टिस मनमोहन

  दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनमोहन ने बुधवार को कहा कि जिन मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्णय लेना है, उनका हल नहीं किया जा रहा है और सब कुछ अदालतों पर छोड़ दिया जा रहा है. न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं अदालतों में आ रही हैं जो न्यायपालिका के अधिकारक्षेत्र में नहीं होनी चाहिए लेकिन अदालतों को उनसे जूझना पड़ता है क्योंकि कोई अन्य समाधान नहीं है और किसी भी नागरिक को बिना समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता.

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  दिल्ली ज्यूडिशरी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन आज से शुरू, जानें कब होगी परीक्षा और एग्जाम पैटर्न 

  Delhi High Court Recruitment 2023: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू कर दिए हैं. इस भर्ती परीक्षा के जरिए ज्यूडिशियल ऑफिसर्स के कुल 53 पदों को भरा जाएगा.