Judiciary

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार के समर्थन में उतरे 13 जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी

  इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 13 जजों ने जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर फुलकोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की है

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  50 का कपड़ा, 100 का चावल, 150 की घड़ी चोरी... 5 ऐसे मामले जिनमें मिलती रही तारीख पर तारीख, दशकों बाद आया फैसला

  बिहार में 1985 में हुआ एक मामूली जमीन विवाद भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जो 35 साल तक चलता रहा. कई पक्षकार गुजर गए, जो बचे, उनके बीच आखिरकार 2020 में बातचीत से मामला सुलझा और कोर्ट ने केस क्‍लोज किया.  

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  विकास दिव्यकीर्ति ने IAS वर्सेज जज में कौन ताकतवर पर दिया ज्ञान, अब कोर्ट में हाजिरी लगाने का फरमान हुआ जारी

  कोचिंग संस्थान दृष्टि IAS के संचालक विकास दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई को अजमेर की न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 की अदालत में हाजिरी लगानी होगी. दृष्टि

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  चुनाव के समय तेजस्वी को क्यों आई प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की याद

  बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्राइवेट सेक्टर और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग उठाई है. उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है. क्या है इसके पीछे की राजनीति बता रहे हैं डॉक्टर रविकांत.

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  DNA पूछने वालों की सदस्यता क्यों नहीं जाती? अखिलेश ने जजों पर लगाए सरकार से मिलीभगत के आरोप

  अखिलेश यादव ने मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी (Akhilesh Yadav On Abbas Ansari) के समर्थन में सिर्फ सरकार ही नहीं न्यायाधीशों की कामकाज पर भी सवाल उठा रहे हैं. जजों को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो हैरान करने वाला है.

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  Explainer: संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जानिए कैसे लाया जाता है महाभियोग

  महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है. लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं.

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  जज साहब ने कर्मचारी को दिया 'दालमोठ' का नोटिस, बोले- बिस्कुट थे आलमारी में...फिर भी पुरानी दालमोठ दी

  गोंडा से बड़ा ही अनोखा नोटिस सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. दरअसल, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) ने विश्राम कक्ष में एक गेस्ट के आने पर बिस्कुट न मिलने पर अपने सहायक को नोटिस थमा दिया.

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  जज का गाउन पहनने के बाद समझ आया जस्टिस का पद कितना चुनौतीपूर्ण : विदाई समारोह में जस्टिस संजीव खन्ना

  जस्टिस गवई ने कहा कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल न्यायपालिका के भीतर परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए था, जिससे सिस्टम न केवल बदले बल्कि विकसित हो. 

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  जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई: अमरावती की झुग्गी बस्ती से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का सफर

  जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाले वे अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्ति हैं. आइए देखते हैं कि कैसा रहा है उनका यहां तक का सफर.

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  वरिष्ठ न्यायाधीश कैसे हों? जस्टिस रमना ने भावी CJI जस्टिस गवई को बताया

  पूर्व सीजेआई जस्टिस एन वी रमना की सलाह के बाद जस्टिस गवई (Justice Gavai) ) ने कहा कि वह उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं. वह न्यायपालिका के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे.

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  चिंता नहीं, संस्थान पर हर रोज हमले होते हैं...न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज

  मामले की पैरवी कर रहे वकील ने पीठ से अपील की कि जब सवाल संस्थान (सुप्रीम कोर्ट ) पर जनता के भरोसे का है तो अदालत को अवमानना ​​का संज्ञान लेना चाहिए.

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  अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट... BJP सांसद निशिकांत दुबे का न्यायपालिका पर हमला

  संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए दुबे ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और उच्चतम न्यायालय का काम कानूनों की व्याख्या करना है. उन्होंने कहा कि अदालत सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन संसद को नहीं.

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  जगदीप धनखड़ बोले- अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं, अनुच्छेद–142 न्यूक्लियर मिसाइल बना

  गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें.

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  इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्‍च न्‍यायालयों में 33% पद खाली

  इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है. 

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.