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DNA पूछने वालों की सदस्यता क्यों नहीं जाती? अखिलेश ने जजों पर लगाए सरकार से मिलीभगत के आरोप
अखिलेश यादव ने मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी (Akhilesh Yadav On Abbas Ansari) के समर्थन में सिर्फ सरकार ही नहीं न्यायाधीशों की कामकाज पर भी सवाल उठा रहे हैं. जजों को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो हैरान करने वाला है.
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Explainer: संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जानिए कैसे लाया जाता है महाभियोग
महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है. लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं.
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जज साहब ने कर्मचारी को दिया 'दालमोठ' का नोटिस, बोले- बिस्कुट थे आलमारी में...फिर भी पुरानी दालमोठ दी
गोंडा से बड़ा ही अनोखा नोटिस सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. दरअसल, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) ने विश्राम कक्ष में एक गेस्ट के आने पर बिस्कुट न मिलने पर अपने सहायक को नोटिस थमा दिया.
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जज का गाउन पहनने के बाद समझ आया जस्टिस का पद कितना चुनौतीपूर्ण : विदाई समारोह में जस्टिस संजीव खन्ना
जस्टिस गवई ने कहा कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल न्यायपालिका के भीतर परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए था, जिससे सिस्टम न केवल बदले बल्कि विकसित हो.
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जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई: अमरावती की झुग्गी बस्ती से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का सफर
जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाले वे अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्ति हैं. आइए देखते हैं कि कैसा रहा है उनका यहां तक का सफर.
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वरिष्ठ न्यायाधीश कैसे हों? जस्टिस रमना ने भावी CJI जस्टिस गवई को बताया
पूर्व सीजेआई जस्टिस एन वी रमना की सलाह के बाद जस्टिस गवई (Justice Gavai) ) ने कहा कि वह उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं. वह न्यायपालिका के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे.
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चिंता नहीं, संस्थान पर हर रोज हमले होते हैं...न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज
मामले की पैरवी कर रहे वकील ने पीठ से अपील की कि जब सवाल संस्थान (सुप्रीम कोर्ट ) पर जनता के भरोसे का है तो अदालत को अवमानना का संज्ञान लेना चाहिए.
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अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट... BJP सांसद निशिकांत दुबे का न्यायपालिका पर हमला
संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए दुबे ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और उच्चतम न्यायालय का काम कानूनों की व्याख्या करना है. उन्होंने कहा कि अदालत सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन संसद को नहीं.
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जगदीप धनखड़ बोले- अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं, अनुच्छेद–142 न्यूक्लियर मिसाइल बना
गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें.
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्च न्यायालयों में 33% पद खाली
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है.
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पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने
सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.
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जब दाऊद गिरोह ने कर ली थी न्यायपालिका में घुसपैठ, अंडरवर्ल्ड-जज सांठगांठ की हैरान कर देने वाली कहानी
6 अगस्त 2002 को फैसले की तारीख मुकर्रर की गई. सभी को अंदाजा था कि मुंबई के इतिहास में पहली बार किसी जज को अंडरवर्ल्ड से सांठगांठ के आरोप में सजा सुनाई जाएगी, लेकिन जब फैसला आया तो सभी दंग रह गए.
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नोटकांड के बीच न्यायपालिका पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक आज, राज्य सभा के सभापति की पहल
न्यायपालिका पर चर्चा करने के लिए राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को नेता सदन जेपी नड्डा और नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक की थी.
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जस्टिस वर्मा नोट कांड की पुलिस जांच है जरूरी, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय
पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने कहा है कि पुलिस विभाग और फायर सर्विस ने जस्टिस वर्मा के घर से मिले सबूतों को नष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के मामले की पुलिस से जांच कराने की जरूरत है.
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CBI डायरेक्टर की नियुक्ति में CJI क्यों हों शामिल? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आखिर क्यों कहा ऐसा, पढ़ें
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankar) ने कहा कि न्यायिक आदेश के जरिए कार्यकारी शासन एक संवैधानिक विरोधाभास है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता. सभी संस्थानों को अपनी संवैधानिक सीमा के भीतर काम करना चाहिए.
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DNA पूछने वालों की सदस्यता क्यों नहीं जाती? अखिलेश ने जजों पर लगाए सरकार से मिलीभगत के आरोप
अखिलेश यादव ने मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी (Akhilesh Yadav On Abbas Ansari) के समर्थन में सिर्फ सरकार ही नहीं न्यायाधीशों की कामकाज पर भी सवाल उठा रहे हैं. जजों को लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो हैरान करने वाला है.
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Explainer: संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जानिए कैसे लाया जाता है महाभियोग
महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है. लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं.
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जज साहब ने कर्मचारी को दिया 'दालमोठ' का नोटिस, बोले- बिस्कुट थे आलमारी में...फिर भी पुरानी दालमोठ दी
गोंडा से बड़ा ही अनोखा नोटिस सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. दरअसल, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) ने विश्राम कक्ष में एक गेस्ट के आने पर बिस्कुट न मिलने पर अपने सहायक को नोटिस थमा दिया.
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जज का गाउन पहनने के बाद समझ आया जस्टिस का पद कितना चुनौतीपूर्ण : विदाई समारोह में जस्टिस संजीव खन्ना
जस्टिस गवई ने कहा कि जस्टिस खन्ना का कार्यकाल न्यायपालिका के भीतर परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए था, जिससे सिस्टम न केवल बदले बल्कि विकसित हो.
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जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई: अमरावती की झुग्गी बस्ती से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का सफर
जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठने वाले वे अनुसूचित जाति के दूसरे व्यक्ति हैं. आइए देखते हैं कि कैसा रहा है उनका यहां तक का सफर.
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वरिष्ठ न्यायाधीश कैसे हों? जस्टिस रमना ने भावी CJI जस्टिस गवई को बताया
पूर्व सीजेआई जस्टिस एन वी रमना की सलाह के बाद जस्टिस गवई (Justice Gavai) ) ने कहा कि वह उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं. वह न्यायपालिका के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे.
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चिंता नहीं, संस्थान पर हर रोज हमले होते हैं...न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज
मामले की पैरवी कर रहे वकील ने पीठ से अपील की कि जब सवाल संस्थान (सुप्रीम कोर्ट ) पर जनता के भरोसे का है तो अदालत को अवमानना का संज्ञान लेना चाहिए.
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अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट... BJP सांसद निशिकांत दुबे का न्यायपालिका पर हमला
संविधान के अनुच्छेद 368 का हवाला देते हुए दुबे ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है और उच्चतम न्यायालय का काम कानूनों की व्याख्या करना है. उन्होंने कहा कि अदालत सरकार को आदेश दे सकती है, लेकिन संसद को नहीं.
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जगदीप धनखड़ बोले- अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं, अनुच्छेद–142 न्यूक्लियर मिसाइल बना
गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें.
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इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्च न्यायालयों में 33% पद खाली
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है.
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पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने
सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.
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जब दाऊद गिरोह ने कर ली थी न्यायपालिका में घुसपैठ, अंडरवर्ल्ड-जज सांठगांठ की हैरान कर देने वाली कहानी
6 अगस्त 2002 को फैसले की तारीख मुकर्रर की गई. सभी को अंदाजा था कि मुंबई के इतिहास में पहली बार किसी जज को अंडरवर्ल्ड से सांठगांठ के आरोप में सजा सुनाई जाएगी, लेकिन जब फैसला आया तो सभी दंग रह गए.
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नोटकांड के बीच न्यायपालिका पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक आज, राज्य सभा के सभापति की पहल
न्यायपालिका पर चर्चा करने के लिए राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को नेता सदन जेपी नड्डा और नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन खरगे के साथ बैठक की थी.
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जस्टिस वर्मा नोट कांड की पुलिस जांच है जरूरी, पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय
पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने कहा है कि पुलिस विभाग और फायर सर्विस ने जस्टिस वर्मा के घर से मिले सबूतों को नष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के मामले की पुलिस से जांच कराने की जरूरत है.
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CBI डायरेक्टर की नियुक्ति में CJI क्यों हों शामिल? उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आखिर क्यों कहा ऐसा, पढ़ें
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankar) ने कहा कि न्यायिक आदेश के जरिए कार्यकारी शासन एक संवैधानिक विरोधाभास है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता. सभी संस्थानों को अपनी संवैधानिक सीमा के भीतर काम करना चाहिए.
