प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली:
ई-पर्यटन वीजा पर भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशियों को जल्द ही मोबाइल सिम कार्ड दिए जा सकते हैं क्योंकि गृह मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने वाले प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है।
पर्यटन मंत्रालय के प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। मंत्रालय ने भारत में अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के अपने व्यापक लक्ष्य के तहत इसे मंजूरी दे दी।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘यद्यपि सुरक्षा के मुद्दे हैं, किसी भी आगंतुक के लिए संचार महत्वपूर्ण है। चूंकि हम सीमित संख्या के देशों के नागरिकों को ई-पर्यटन वीजा दे रहे हैं और वह भी उचित सत्यापन के बाद, हम पर्यटकों को सिम कार्ड देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे रहे हैं।’’
प्रस्ताव के तहत पर्यटन मंत्रालय एक किट भेंट करने की योजना बना रहा है जिसमें अन्य चीजों के साथ एक सिम कार्ड, नक्शा, विभिन्न पर्यटक स्थलों के बारे में सूचना वाली बुकलेट एवं सीडी, इस बारे में दिशानिर्देश कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसी भी आपातकाल में किससे सम्पर्क करना है, इसके बारे में जानकारी होगी।’’
ई-पर्यटन वीजा वर्तमान में 113 देशों के नागरिकों को दिए जाते हैं और सरकार की योजना 31 मार्च 2016 तक इसे बढ़ाकर 150 देश करने की है। पर्यटक देशभर में 16 निर्दिष्ट हवाई अड्डों पर उतर सकते हैं।
पर्यटन मंत्रालय के प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग द्वारा विस्तार से चर्चा की गई। मंत्रालय ने भारत में अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने के अपने व्यापक लक्ष्य के तहत इसे मंजूरी दे दी।
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘यद्यपि सुरक्षा के मुद्दे हैं, किसी भी आगंतुक के लिए संचार महत्वपूर्ण है। चूंकि हम सीमित संख्या के देशों के नागरिकों को ई-पर्यटन वीजा दे रहे हैं और वह भी उचित सत्यापन के बाद, हम पर्यटकों को सिम कार्ड देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे रहे हैं।’’
प्रस्ताव के तहत पर्यटन मंत्रालय एक किट भेंट करने की योजना बना रहा है जिसमें अन्य चीजों के साथ एक सिम कार्ड, नक्शा, विभिन्न पर्यटक स्थलों के बारे में सूचना वाली बुकलेट एवं सीडी, इस बारे में दिशानिर्देश कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसी भी आपातकाल में किससे सम्पर्क करना है, इसके बारे में जानकारी होगी।’’
ई-पर्यटन वीजा वर्तमान में 113 देशों के नागरिकों को दिए जाते हैं और सरकार की योजना 31 मार्च 2016 तक इसे बढ़ाकर 150 देश करने की है। पर्यटक देशभर में 16 निर्दिष्ट हवाई अड्डों पर उतर सकते हैं।
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