प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) द्वारा लॉकडाउन झेल रहे देश की आर्थिक हालत सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है. इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे. वित्त मंत्री ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी ने विस्तृत दृष्टिकोण दिया है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की पहल की है. उन्होंने कहा कि कल पीएम का और्थिक पैकेज पर ऐलान आपने सुना, इस पैकेज पर फैसला समाज के कई वर्ग, कई मंत्रालय और विभागों के बीच चर्चा के बाद लिया गया. उन्होंने कहा कि कई विभागों, मंत्रालयों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पैकेज पर चर्चा में शामिल रहे थे. वित्त मंत्री ने कहा कि समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि नियत लोकल ब्रांड बचाने की भी है. हमारी सरकार ने कई सुधार किए हैं और 2014-19 के बीच कई योजनाएं भी आई हैं.
वित्त मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें...
- MSME के लिए तीन लाख करोड़, इसके लिए छह कदम उठाए गए हैं.
- MSME के लिए तीन लाख करोड़ का बिना गारंटी का लोन
- 45 लाख MSME इकाइयों को सरकार की इस घोषणा से लाभ होगा
- संकट में फंसे 2 लाख एमएसएमई को कर्ज के लिए 20,000 करोड़ रुपये
- MSME को एक साल तक EMI चुकाने से मिली राहत
-जिस MSME का टर्नओवर 100 करोड़ है वे 25 करोड़ तक लोन ले सकते हैं
-जो लोन दिया जाएगा उसे चार सालों में चुकाना है
- एमएसएमई परिभाषा को बदला जाएगा. निवेश सीमा का दायरा बढ़ाया जाएगा, कारोबार आधारित मानदंड पेश किया जाएगा: सीतारमण
- 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ के टर्नओवर वाले इंटरप्राइज को स्मॉल यूनिट माना जाएगा, 30 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ के टर्नओवर वालों को मीडियम इंटरप्राइज माना जाएगा
- 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाएंगे, सिर्फ देसी कंपनियों को ही मिलेंगे ये टेंडर
- अगस्त 2020 तक 3 महीने के लिए ईपीएफ सहायता दी जाएगी. 3.67 लाख प्रतिष्ठानों और 72.22 लाख कर्मचारियों को मदद मिलेगी.
- 90 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है
- 15 हजार से कम सैलरी वाले का EPF सरकार देगी, 72 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
- तीन महीने के ईपीएफ के लिए सरकार देगी 2500 करोड़ रुपये
रियल एस्टेट के लिए क्या?
कोविड-19 का प्रभाव हमारे रियल स्टेट पर भी पड़ा है. इसके लिए शहरी विकास मंत्रालय राज्य की सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी कि रजिस्ट्रेशन और कंप्लीटीशन डेट को छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए.
TDS रेट्स
- टीडीएस रेट्स में 25 फीसदी की कटौती की गई है. इससे 50 हजार करोड़ रुपये का लाभ आम जनता को मिलेगा.
- TDS तथा TCS कटौती की दर को मार्च, 2021 तक के लिए घटाया गया.
इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाई गई
-वित्तवर्ष 2019-20 की सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2020 तथा 31 अक्टूबर, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक बढ़ाया गया.
इससे पहले मंगलवार शाम को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था. पीएम ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये का यह पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' को नई गति देगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थीं, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब-करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है. ये पैकेज भारत की GDP का करीब-करीब 10 प्रतिशत है.
पीएम मोदी ने कहा था कि इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को, 20 लाख करोड़ रुपये का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा. 20 लाख करोड़ रुपये का ये पैकेज, 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा. आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ, सभी पर बल दिया गया है.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु-मंझोले उद्योग, हमारे MSME के लिए है, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार हैं. ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है. ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है. ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल से शुरू करके, आने वाले कुछ दिनों तक, वित्त मंत्री जी द्वारा आपको 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी.
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