Economic Package

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  RBI जल्‍द दे सकता है 2 बड़ी खुशखबरी! क्‍या सस्‍ता होगा होम लोन? दूसरा फैसला भी आपके काम का

  रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई वर्षों के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है, जिससे आरबीआई को मौद्रिक नीति में ढील देने की अधिक गुंजाइश मिल गई है.  

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  इकोनॉमी को 'हेल्‍दी' बनाने के लिए वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण का 'बूस्‍टर डोज', 10 खास बातें..

  कोविड-19 महामारी के दौरान कमज़ोर पड़े सेक्टरों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 6,28,993 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है.वित्त मंत्री ने कोविड से प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की है, इस स्कीम में 50,000 करोड़ अकेले हेल्थ सेक्टर के लिए दिया जा रहा है.

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  कोविड प्रभावित सेक्टरों के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम की घोषणा, जानें पूरी डिटेल्स

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आर्थिक राहतों की घोषणा की है. सरकार ने इस बार हेल्थ सेक्टर पर खासा जोर दिया है. कोविड-19 की मार झेल रहे सेक्टरों के लिए कुछ राहत पैकेज की उम्मीद की जा रही थी. 

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  कोविड-19 से जान गंवाने वालों के आश्रितों के लिए सरकार ने की पेंशन योजना की घोषणा

  पीएमओ ने कहा कि ऐसे पीड़ित परिवार सम्मान का जीवन जी सकें और जीवन स्तर को बेहतर बनाए रख सकें, इसके लिए रोजगार से संबंधित मृत्यु के मामलों के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की पेंशन योजना का लाभ अब उन लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हो गई है.

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  हरियाणा ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की

  मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह पैकेज 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए दिया जाएगा, जिन्होंने कोविड-19 के चलते अपने माता-पिता, कानूनी अभिभावक या गोद लेने वाले माता-पिता को खो दिया है.

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  बजट सत्र : PM मोदी बोले- 2020 में दिए गए 4-5 मिनी बजट, यह बजट भी उसी कतार में

  Budget Session: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 2020 में एक नहीं, वित्त मंत्री को अलग-अलग आर्थिक पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े. 2020 में एक प्रकार से मिनी बजट (Mini Budget) का सिलसिला चलता रहा और इसलिए यह बजट भी उन चार-पांच मिनी बजट के हिस्से के रूप में ही देखा जाएगा यह मेरा विश्वास है. 

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  आर्थिक रुझानों ने फैसलों में आम सहमति नहीं होने के मिथक को दूर कर दिया : सरकारी सूत्र

  भारत ने पिछले 24 घंटों में 81,484 नए कोरोनोवायरस मामले सामने आए. शुक्रवार को कुल आंकड़ा 64 लाख के निशान के पास था और 1,095 मौतों की सूचना इसी अवधि में दी गई थी. देश में अब 63,94,068 मामले हैं. इसमें से 9.4 लाख एक्टिव मामले हैं. 

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  IMF ने कहा- PM मोदी की ‘आत्मनिर्भर भारत’ अहम पहल, बताई यह वजह 

  गेरी राइस ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ संबंधी एक सवाल के जवाब में कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवथा में एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ऐसे में अर्थव्यवस्था में प्रतिद्वंद्वता और दक्षता बढ़ाने को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां अहम हैं.

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  जम्मू-कश्मीर : आर्थिक संकट से जूझ रहे कारोबारियों को राहत, 1350 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान

  उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, "हमने चालू वित्त वर्ष में बिना किसी शर्त के व्यवसायिक समुदाय से जुड़े हर कर्जदार (Borrower) को 5 प्रतिशत ब्याज छूट देने का फैसला किया है. यह सुविधा 6 महीने के लिए होगी. इससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य में रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी." 

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  मुफ्त अनाज योजना का लाभ पाने वाले प्रवासियों की संख्या कुल लक्ष्य का केवल 2.25 प्रतिशत

  राज्य सरकारें अभी तक सिर्फ 20.36 लाख प्रवासी श्रमिकों को ही मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर पायी हैं. हालांकि, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों ने राशन कार्ड नहीं रखने वाले आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त अनाज पहुंचाने का लक्ष्य तय किया था. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों में इसका पता चला.