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This Article is From Dec 31, 2021

नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का 121 दिन का आंदोलन समाप्त

बीकेपी (BKP) के नेतृत्व में लोगों ने 121 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया. बीकेपी (BKP) के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शन नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित उनकी भूमि के लिए मुआवजे में वृद्धि और उनकी जमीन के 10 प्रतिशत आकार के एक भूखंड की मांग के लिए था.

नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का 121 दिन का आंदोलन समाप्त
नोएडा के सैंकड़ों लोग जमीन अधिग्रहण के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. (सांकेतिक तस्वीर)
नोएडा:

स्थानीय विधायक पंकज सिंह के हस्तक्षेप के साथ अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच समझौता होने से यहां नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 121 दिनों के बाद शुक्रवार को समाप्त हो गया. भारतीय किसान परिषद (बीकेपी) के अध्यक्ष सुखवीर पहलवान उर्फ सुखवीर खलीफा के नेतृत्व में करीब 10 किसानों ने पिछले सप्ताह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी, वह भी शुक्रवार को समाप्त हो गई. सदरपुर, बहलोलपुर, गेझा, बरोला, सोरखा, सरफाबाद सहित नोएडा के 81 गांवों के निवासियों समेत सैकड़ों लोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में अपनी जमीन के अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों को लेकर स्थानीय प्राधिकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे.

बीकेपी (BKP) के नेतृत्व में लोगों ने 121 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया. बीकेपी (BKP) के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शन नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित उनकी भूमि के लिए मुआवजे में वृद्धि और उनकी जमीन के 10 प्रतिशत आकार के एक भूखंड की मांग के लिए था. नोएडा के विधायक और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता पंकज सिंह ने शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और घोषणा की कि विरोध प्रदर्शन समाप्त हो गया है. नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की.

सिंह ने ट्वीट किया, ‘‘नोएडा प्राधिकरण पर पिछले कई दिनों से धरना एवं अनशन पर बैठे किसान भाइयों को जूस और भगवान का प्रसाद खिला कर अनशन और धरना समाप्त करवाया.'' विशेष कार्य अधिकारी (नोएडा प्राधिकरण) प्रसून द्विवेदी ने कहा कि शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों के साथ उनके मुद्दों पर एक समझौता हुआ. द्विवेदी ने बताया, ‘‘नोएडा प्राधिकरण ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि वह उनके मुद्दों को शीघ्र और समयबद्ध तरीके से निपटारा करेगा. साथ ही उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनका मामला नोएडा प्राधिकरण बोर्ड और सरकार के सामने रखा जाएगा.''

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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