'Farmers protest'

किसान आंदोलन में शामिल किसान किसी अहं की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं. वे दशकों से खेती को लेकर सरकारों के वादों का हश्र देख रहे हैं. अपने आस-पास के लोगों को खेती से अलग होते देख रहे हैं.

27 सितंबर को होने वाले भारत बंद के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.

शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) ने तीन कृषि कानूनों (Agricultural Laws) को लागू करने के एक साल पूरा होने के विरोध में घोषित ब्लैक फ्राइडे मार्च (Black Friday Protest March) से पहले दिल्ली के सभी बॉर्डर सील करने का आरोप लगाया है.

मंडोला और आसपास के छह गांवों के किसानों से करीब 2600 एकड़ से ज्यादा की जमीन ‘आवास विकास परिषद’ ने 2000 में अधिग्रहण किया था. लेकिन अब इस आंदोलन की बागडोर अलीगढ़ के टप्पल में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर चुके मनवीर तेवतिया के हाथों में आने की फिर चर्चा है.

अमरिंदर सिंह के बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री विज ने कहा, "यह बयान बहुत ही गैरजिम्मेदाराना है. इसका मतलब यह है कि आप (अमरिंदर सिंह) पड़ोसी राज्यों दिल्ली और हरियाणा की शांति भंग करना चाहते हैं."

सिंह ने किसानों से कहा कि पंजाब में 113 स्थानों पर चल रहे उनके आंदोलन से राज्य का आर्थिक विकास बाधित हो रहा है और इसलिए वे दिल्ली की सीमाओं पर जाकर केंद्र पर दबाव बनाएं.

उत्तर प्रदेश से तीन बार के सांसद वरुण गांधी सर्वमान्य हल के लिए प्रदर्शन कर रहे किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करने का समर्थन कर चुके हैं.

दिल्ली-एनसीआर में आज हुई भारी बारिश के कारण आम जन-जीवन खासा प्रभावित दिखा. लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर किसानों पर इसका कोई असर नहीं दिखा.

28 अगस्त को पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों ने मंगलवार को करनाल में जिला मुख्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया था. उनकी मुख्य मांग तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा को निलंबित करना है, जो कथित तौर पर पुलिसकर्मियों से यह कहते हुए सुने गए थे कि अगर वे सीमा पार करते हैं तो किसानों का "सिर फोड़" दें.

करनाल में प्रशासन के खिलाफ तीन दिनों से जारी किसानों का धरना प्रदर्शन नरम होता दिखाई दे रहा है. किसान नेताओं और प्रशासन के बीच आज सकारात्मक बातचीत हुई है.