'Farmers protest'

किसानों ने साढ़े दस बजे ही तहसील कार्यालय को खाली करवा दिया और मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया तथा वहां टेंट लगा कर धरने पर बैठ गये.

भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही किसानों को पंचायत की भूमि पर नियंत्रण देने के लिए स्वामित्व अधिकार प्रदान करने के लिहाज से एक समग्र नीति लाएगी. उन्होंने जल्द से जल्द इस मुद्दे के समाधान के लिए किसान संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाने को कहा है.

पंजाब के किसानों (Punjab farmers agitation) का गेहूं पर बोनस और 10 जून से धान की बुवाई शुरू करने जैसी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन अब तेज होता दिखाई दे रहा है. आप की सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजधानी जाने से रोके जाने के बाद किसान मंगलवार को चंडीगढ़-मोहाली सीमा के पास धरने पर बैठ गए. इन मांगों को लेकर एक किसान नेता ने कहा, "यह पंजाब में हमारे संघर्ष की शुरुआत है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं की जातीं. अभी तक केवल 25 प्रतिशत किसान ही यहां आए हैं, कल और आएंगे. यह करो या मरो की लड़ाई है."

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाह हरदीप सिंह का दावा है कि यूपी के रामपुर (Rampur) में उन पर हमला किया गया था. पीड़ित गवाह हरदीप सिंह ने बताया कि हमलावर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के मामले में गवाही ना देने के लिए दबाव बना रहे थे. इसलिए उसे पीटा गया और धमकी दी गई.

योगेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव के समय, सर्वेक्षण हुए हैं. हर सर्वेक्षण में कानूनों के बारे में राय पूछी गई थी. उस समय आंदोलन चल रहा था. चारों राज्यों में लोगों ने कहा कि इन कानूनों को खत्म कर दें उनकी संख्‍या पांच गुना ज्यादा था. यूपी में पूछा गया तो जो कृषि कानूनों के पक्ष में थे वो 10 प्रतिशत थे और जो नहीं चाहते थे कानूनों को वे 90 प्रतिशत थे.

राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान खुद को ताकतवर बनाएं, लेकिन यह तभी संभव है, जब दिल्ली में लाल किले पर खुद का झंडा फहराओगे.

स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि एसकेएम की अपील का 57 किसान संगठनों ने समर्थन किया है. बहरहाल, उन्होंने स्पष्ट किया कि मोर्चा का चुनावों में किसी पार्टी के लिए वोट मांगने से कोई लेना-देना नहीं है.

बता दें कि, 383 करोड़ रुपये की लागत वाली टेम सिंचाई परियोजना से 10 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी. इसमें भोपाल के बैरसिया के आधा दर्जन गांव की 193 हेक्टेयर भूमि और लगभग 800 घर डूब में आ रहे हैं, विदिशा जिले में 450 हेक्टेयर जमीन और 550 मकान डूब क्षेत्र में आ रहे हैं.

याचिकाकर्ता ने कहा कि अदालत से आग्रह है कि ये भविष्य में फिर से ना हो. सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वो इस मामले में बार-बार ये कह चुके हैं कि विरोध के लिए सड़कों पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता.

पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवार के 27 सदस्यों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे. बता दें कि केंद्र ने अब तीनों कृषि कनूनों को वापस ले लिया है.