HC ने कहा, सवाल यह है क्या गौतम गंभीर का यह तरीका सही था, जब दवाओं की किल्लत चल रही है
खास बातें
- आम आदमी पार्टी के दो विधायक भी है जांच के दायरे में
- कोर्ट ने कहा, गंभीर ने जरूरतमंदों की मदद को बांटी होगी फैबीफ्लू
- सवाल यह है कि क्या यह तरीका सही था जब दवाओं की है भारी किल्लत
दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने ड्रग कंट्रोलर को बीजेपी सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) द्वारा किए गए फैबीफ्लू दवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर जांच करने को कहा है. आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायक भी जांच के दायरे में हैं.दिल्ली HC ने कहा कि गंभीर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, नेता हैं. उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए फैबिफ्लू जैसी दवाइयां लेकर बांटी होंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनका यह तरीका सही था जब उन दवाइयों की इतनी किल्लत चल रही हो? HC ने ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिया कि वह इस मामले में शामिल हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करे और कार्रवाई करे.हाईकोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि डॉक्टर के पर्चे के हिसाब से जांच की जाए जिसमें ये दवा खरीदने की सिफारिश की गई है. ड्रग्स कंट्रोलर इस मामलेको देखें और उसके अनुसार कार्रवाई करें.
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ड्रग्स कंट्रोलर की तरफ से वकील नंदिता राव ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाएगी. हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे विचार में तीन मामलों की जांच की जानी चाहिए. बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, प्रीति तोमर विधायक 'आप' और प्रवीण कुमार विधायक 'आप' पर आरोप लगे हैं. जहां तक गंभीर की बात है तो एक डॉक्टर गर्ग के लिखे पर्चे पर 2628 स्ट्रिप खरीदी और बांटी. स्टेटस रिपोर्ट से पता चलता है कि वितरण के बाद 285 स्ट्रिप्स बचे थे, जो डीजीएचएस को दे दिए गए हैं. इस पहलू की भी जांच करने की आवश्यकता है, उसमें यह देखना होगा कि कैसे एक पर्चे पर दवा विक्रेताओं ने इतनी बड़ी मात्रा में फैबीफ्लू दे दिया. चूंकि उल्लंघन ड्रग कंट्रोलर के दायरे में आता है, इसलिए एकत्र की गई सामग्री को दिल्ली के ड्रग कंट्रोलर के दायरे में रखा जाए. ड्रग्स कंट्रोलर आवश्यक जांच करेगा और स्टेटस रिपोर्ट एक सप्ताह में दाखिल करेगा
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हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसा लगता है कि ड्रग कंट्रोलर वर्तमान में मामलों की जांच/जांच और अभियोजन के संबंध में अपनी वैधानिक शक्तियों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं है. हम दिल्ली सरकार के कानून विभाग, को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि वो ड्रग्स कंट्रोलर विभाग को जरूरी जानकारी मुहैया कराए. इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 31 मई को होगी.
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