![निज़ामुद्दीन मरकज मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने दायर की याचिका निज़ामुद्दीन मरकज मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने दायर की याचिका](https://c.ndtvimg.com/2020-04/c87s2qtg_markazi-masjid-nizamuddin-journey-basket_625x300_01_April_20.jpg?downsize=773:435)
Coronavirus Updates: जमीयत-उलमा-ए-हिंद ने निज़ामुद्दीन मरकज (Nizamuddin Markaz) मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया है कि मीडिया के एक वर्ग में इस मामले का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि इससे भारत के पूरे मुस्लिम समुदाय का जीने का अधिकार प्रभावित हो रहा है. याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने को कहा गया है कि वो मीडिया में इस तरह की फेक न्यूज को रोकने के लिए कदम उठाए. याचिका में ये भी कहा गया है कि सरकार ऐसी फेक न्यूज चलाने वाले मीडिया के वर्ग की पहचान करे और उसके खिलाफ कार्रवाई करे.
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद निजामुद्दीन मरकज स्थित मुख्यालय में पिछले सप्ताह तबलीगी जमात के 2,300 से ज्यादा सदस्यों के रहने की बात सामने आने के बाद देशभर में इनकी पहचान करने की कवायद शुरू की गयी थी. निजामुद्दीन मरकज में पिछले महीने हुए धार्मिक आयोजन में देश-विदेश से कम से कम 9,000 लोगों ने हिस्सा लिया था. श्रीवास्तव ने कहा कि केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उन सभी से कोविड-19 के मरीजों के इलाज में महत्वपूर्ण मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है, साथ ही इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता पर भी ध्यान देने को कहा है.
उधर केन्द्रीय गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल तबलीगी जमात के सदस्यों की पहचान करने के लिए चलाए गए ‘व्यापक अभियान' के बाद जमात के सदस्यों और उनके संपर्क में आए 25,500 से ज्यादा लोगों को देश के विभिन्न हिस्सों में पृथक वास में रखा गया है. गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने संवाददाताओं से कहा कि हरियाणा के पांच गांवों को सील कर दिया गया है और निवासियों को पृथक वास में रखा गया है क्योंकि तबलीगी जमात के ‘विदेशी सदस्य' वहां ठहरे थे. उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के कुल 2,083 विदेशी सदस्यों में से 1,750 सदस्यों को अभी तक कालीसूची में डाला जा चुका है.
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