कोरोना संकट के दौरान राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन देने को लेकर उठा विवाद और गतिरोध बढ़ता जा रहा है. सोमवार को गैर-बीजेपी शासित राज्यों के जीएसटी-इंचार्ज मंत्री एक महत्वपूर्ण बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं. ये बैठक 3 बजे ऑनलाइन करने की योजना है. इस बैठक से पहले छत्तीसगढ़ सरकार में वाणिज्यिक कर (GST) विभाग के कैबिनेट मंत्री टी एस सिंह देव ने एनडीटीवी से ऑन रिकॉर्ड/ऑफ कैमरा कहा - 101वें संविधान संशोधन कानून, 2016 (Section 18) के तहत भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जीएसटी लागू होने के 5 साल तक राज्यों को होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए कंपनसेशन मुहैया कराये.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार को फंड्स उधार लेकर राज्यों को बकाया जीएसटी कंपनसेशन मुहैया करना चाहिए. लेकिन भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है जो गलत है. भारत सरकार राज्यों को आर्म-ट्विस्ट कर रही है. राज्य सरकारें क्यों फंड्स उधार पर लें?
टी एस सिंह देव ने कहा, 'भारत सरकार ने पिछले पांच महीने से छत्तीसगढ़ को जीएसटी कंपनसेशन नहीं दिया है. हमारा (छत्तीसगढ़) जुलाई 2020 तक करीब 2828 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन बकाया है. अगर अगस्त का जोड़ दें तो ये बढ़कर करीब 3600 करोड़ हो जायेगा. भारत सरकार का रवैया संघीय ढांचे के स्पिरिट के खिलाफ है.'
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