Gst Compensation

• 

  सिगरेट, गुटखा, पान मसाला के बढ़ जाएंगे दाम? संसद में पेश होंगे दो बड़े बिल

  इन विधेयकों का मकसद- पुराना सेस हटाकर नया टैक्स सिस्टम, जीएसटी 28% से 40% पर शिफ्ट करना. पान मसाला पर नया सेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर आधारित होगा.

• 

  बजट 2023 के प्रारूप को लेकर राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ निर्मला सीतारमन ने की बैठक

  बिहार के मंत्री ने की विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने शुक्रवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट 2023 के प्रारूप पर 3 घंटे से ज्यादा चर्चा की.इस दौरान राज्यों ने वित्त मंत्री के सामने अपनी कई मांगों को रखा. राज्यों की मांग है कि राज्यों को विकास योजनाओं के लिए ज़्यादा फंड दिया जाए और बुनियादी ढांचे के विकास का पैसा बढ़ाया जाए.

• 

  केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 17 हजार करोड़ रुपये जारी किए

  केंद्र सरकार ने बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को 17,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 1.15 लाख करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.

• 

  नीति आयोग की बैठक में गैर BJP शासित राज्यों ने केंद्र से ये रखी मांग, कहा - 'फैसलों को ना थोपें'

  एक जुलाई 2017 को राष्ट्रव्यापी जीएसटी लागू होने पर राज्यों को राजस्व में आने वाली कमी की क्षतिपूर्ति करने का निर्णय लिया गया था, जिसकी अवधि इस साल 30 जून को खत्म हो गई.

• 

  वित्त मंत्री का आरोप, GST मुआवजे को लेकर गैर- बीजेपी राज्य केंद्र पर बना रहे हैं दबाव

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का आरोप है कि कई गैर बीजेपी (BJP) राज्य केंद्र पर माल और सेवा कर (GST) से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे (compensation) को जारी रखने का दबाव बना रहे हैं.

• 

  कोविड-19 की दवाओं पर छूट की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई : निर्मला सीतारमण

  GST Council Meet: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक का आयोजन किया गया. वित्तमंत्री ने बैठक में लिए गए अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि कोरोना की दवा पर जीएसटी छूट की अवधि बढ़ा दी गई है, ये छूट 31 दिसंबर 2021 तक के लिए है.

• 

  केंद्र ने जीएसटी मुआवजे में कमी की भरपाई के लिए राज्यों को 1.06 लाख करोड़ दिए

  वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने अक्टूबर, 2020 से अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे के रूप में 1.06 लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं. मंत्रालय ने मंगलवार को को 23 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी) को 2,104 करोड़ रुपये की 19वीं साप्ताहिक किस्त जारी की, जिसके साथ पिछले साल अक्टूबर में स्थापित विशेष उधारी खिड़की के तहत अब तक जारी की गई कुल राशि 1.06 लाख करोड़ रुपये हो गई है. शेष पांच राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम में वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण राजस्व में कोई अंतर नहीं आया है.

• 

  GST मुआवजा : नरम पड़ा केंद्र, वित्त मंत्री ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर बताया- लेंगे 1.1 लाख करोड़ का उधार

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा है, 'कई राज्यों के सुझावों पर, अब यह फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार खुद यह रकम लेगी फिर लोन के रूप में राज्यों को वापस कर देगी. इससे उधार की प्रक्रिया और सहयोग में आसानी होगी, वहीं ब्याज दरें अनुकूल हों, यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा.'

• 

  केंद्र ने 20 राज्यों को GST क्षतिपूर्ति के लिये कर्ज लेकर 68,825 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी

  केंद्र ने मंगलवार को 20 राज्यों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व में कमी को पूरा करने के लिये खुले बाजार से 68,825 करोड़ रुपये की उधारी लेने को मंजूरी दे दी. उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की सोमवार को हुई बैठक में आने वाले समय में जीएसटी संग्रह में कमी का पूरा करने के लिये केंद्र के राज्यों से कर्ज लेने के प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं बन पायी.

• 

  राहुल का PM मोदी पर निशाना : 'प्लेन खरीदने' और अमीरों के टैक्स कट' के बीच राज्य उधार मांगने पर मजबूर

  राहुल ने सोमवार को एक ट्वीट में आरोप लगाया कि पीएम ने कॉरपोरेट को लाख करोड़ों का टैक्स कट दिया और अपने लिए हजारों करोड़ का प्लेन खरीदा है, लेकिन राज्यों को उधार लेने को कहा जा रहा है. 

• 

  आठ घंटे बहस के बावजूद राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने का मसला नहीं सुलझा

  कोविड संकट के दौरान राज्यों को जीएसटी मुआवज़ा (GST Compensation) देने को लेकर राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है. सोमवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की आठ घंटे चली बैठक के बाद भी इस विवाद को सुलझाया नहीं जा सका. अब अगले सोमवार को फिर जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाने का फैसला हुआ है. कोरोना संकट की वजह से कमज़ोर पड़ी अर्थव्यवस्था को संभालने की जद्दोजहद में जुटीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. सोमवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में आठ घंटे तक चर्चा और बहस के बाद भी राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के मुद्दे पर गतिरोध नहीं सुलझ सका.

• 

  GST Council Meet शुरू, जीएसटी मुआवजे को लेकर फिर दबाव बनाएंगे राज्य

  पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने के सवाल पर तीखी बहस हुई थी. आज की बैठक में भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रतिनिधियों की तरफ से केंद्र सरकार पर बकाया रकम जल्दी चुकाने को लेकर दबाव बढ़ाने की कोशिश होगी.

• 

  CAG रिपोर्ट के बाद सरकार की ओर से सफाई, कहा- GST मुआवजे का ''डायवर्जन'' नहीं किया गया

  वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि से 47,271 करोड़ के "डायवर्जन" के आरोपों को खारिज कर दिया है. बता दें कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर निधि में जीएसटी उपकर को स्थानांतरित किया जाता है और जिसमें से राज्यों को मुआवजा दिया जाता है. मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 2017/18 और 2018/19 के लिए पूरी तरह से भुगतान किया गया था. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि अधिक समय लगने को "डायवर्जन ... नहीं कहा जा सकता है, वो भी तब जब राज्यों को देय राशि पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी."

• 

  GST कम्पनसेशन : 'कर्ज' योजना के लिए हामी भरने वाले 21 राज्यों में से केवल 1 कांग्रेस शासित राज्य

  वर्तमान स्थिति से यह स्पष्ट है कि यदि अन्य राज्य 5 अक्टूबर 2020 को जीएसटी परिषद की बैठक से पहले अपने विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं, इसके बाद उन्हें जून 2022 तक इंतजार करना होगा कि उनका जीएसटी काउंसिल इस शर्त के अधीन हो कि 2022 तक सेस कलेक्शन की अवधि बढ़ जाए.

• 

  GST कम्पनसेशन विवाद : 13 राज्यों ने केंद्र की 'कर्ज' योजना के लिए भरी हामी

  “काउंसिल की बैठक क्षतिपूर्ति उपकर मुद्दे (compensation cess issue) पर भारत के लिए अटॉर्नी जनरल की राय की पृष्ठभूमि में हुई, जहां उन्होंने कहा है कि राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए GST कानूनों के तहत केंद्र पर कोई बाध्यता नहीं है. अटॉर्नी जनरल के अनुसार, यह जीएसटी परिषद है जिसे मुआवजे में कमी को पूरा करने के तरीके खोजने हैं और न कि केंद्र सरकार को."