गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर (फाइल फोटो).
गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने गुरुवार को कहा कि जब संवैधानिक प्राधिकारी पूरे अधिकार पा जाते हैं तब वह राजनीतिकों की तुलना में अधिक भ्रष्ट हो सकते हैं. पर्रिकर ने यहां राज्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किए गए 16.86 करोड़ रुपये के दावे के आडिट की मंगलवार को सिफारिश की है.
अधिकारियों ने यह दावा फरवरी में गोवा में संपन्न विधानसभा चुनाव में अपने द्वारा किए गए खर्च के एवज में किया है. मुख्यमंत्री के अनुसार, चुनाव ड्यूटी के लिए विभिन्न विभागों में पहले से ही वाहनों की व्यवस्था की गई थी. इसके बावजूद अधिकारियों ने अतिरिक्त वाहन किराये पर लिए. उन्होंने सरकारी आर्थिक विकास निगम द्वारा आयोजित एक समारोह में अपने संबोधन में कहा (गोवा विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के) करीब ढाई माह के लिए चुनाव आयोग ने 16.80 करोड़ रुपये का बिल दिया है. वह लोग आसपास गाड़ियों से जाते थे. पर्रिकर ने कहा 'यह कहने के लिए माफी चाहूंगा, मैं संवैधानिक प्राधिकारियों की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन जब संवैधानिक प्राधिकारी पूरे अधिकार पा जाते हैं तब वह राजनीतिकों की तुलना में अधिक भ्रष्ट हो सकते हैं'
उन्होंने कहा 'राजनीतिकों को हर पांच साल में आपके (जनता के) सामने आना पड़ता है. मुझे 24 घंटे के अंदर मीडिया को जवाब देना पड़ता है. अगर कुछ भी होता है तो राजनीतिक को जवाब देना पड़ता है.' मुख्यमंत्री ने कहा 'अगर सड़क पर कचरा पड़ा है तो राजनीतिक को जवाब देना होता है. वास्तव में कचरा किसी होटल या फिर स्थानीय लोगों द्वारा फेंका गया होता है. मैं (जवाबदेह होने की) इस बात पर ध्यान नहीं देता लेकिन इस तरह की जवाबदेही हर जगह (यहां तक कि संवैधानिक प्राधिकारियों के लिए भी) होनी चाहिए.'
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