केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने गुरुवार को कहा कहा कि सरकार विमान के भीतर वाईफाई सेवाएं प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है. उन्होंने बताया कि संचार विभाग इस संदर्भ में एक प्रस्ताव सचिवों की समिति के पास ही पहले ही भेज चुका है. सिन्हा ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, विमान के भीतर वाईफाई सेवाएं प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार चल रहा है. इसमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम-1885 और भारतीय टेलीग्राफ नियमों में संशोधन की बात भी शामिल है. उन्होंने कहा, संचार विभाग विमान के भीतर वायस कनेक्टिविटी, डाटा और वीडियो सेवाओं के संदर्भ में एक प्रस्ताव पहले ही सचिवों की समिति के पास भेज चुका है.
यह भी पढ़ें : 'एडल्ट कंटेंट देखने के लिए मुफ्त वाईफाई का प्रयोग करते हैं 3 में से 1 भारतीय'
वीडियो देखें : मुंबई में शुरू हुई मुफ्त वाईफाई सेवा
कई देशों की फ्लाइट में ये सुविधा उपलब्ध नहीं
भारत का फ्लाइट के अंदर का वाईफाई बैन उन सभी एयरलाइंस पर लागू हो जाता है जो भारत की एयरस्पेस के ऊपर से होकर गुजरती हैं. डोमेस्टिक एयरलाइंस के साथ ही ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने वाली फ्लाइट्स में भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती.
यह भी पढ़ें : नई ट्रेन जिसमें हर सीट पर होगी एलसीडी स्क्रीन, मिलेगा सेलीब्रिटी शेफ द्वारा तैयार मेन्यू का खाना
गौरतलब है कि अगस्त में सिविल एविएशन सेकेट्री आर एन चौबे ने 10 दिनों के अंदर ये बैन हटाने के संकेत दिए थे. मगर उसके बावजूद भी ये प्रतिबंध जारी रहा.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
यह भी पढ़ें : 'एडल्ट कंटेंट देखने के लिए मुफ्त वाईफाई का प्रयोग करते हैं 3 में से 1 भारतीय'
वीडियो देखें : मुंबई में शुरू हुई मुफ्त वाईफाई सेवा
कई देशों की फ्लाइट में ये सुविधा उपलब्ध नहीं
भारत का फ्लाइट के अंदर का वाईफाई बैन उन सभी एयरलाइंस पर लागू हो जाता है जो भारत की एयरस्पेस के ऊपर से होकर गुजरती हैं. डोमेस्टिक एयरलाइंस के साथ ही ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ने वाली फ्लाइट्स में भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती.
यह भी पढ़ें : नई ट्रेन जिसमें हर सीट पर होगी एलसीडी स्क्रीन, मिलेगा सेलीब्रिटी शेफ द्वारा तैयार मेन्यू का खाना
गौरतलब है कि अगस्त में सिविल एविएशन सेकेट्री आर एन चौबे ने 10 दिनों के अंदर ये बैन हटाने के संकेत दिए थे. मगर उसके बावजूद भी ये प्रतिबंध जारी रहा.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं