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मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मनरेगा श्रमिकों को दी बड़ी खुशखबरी, मजदूरी दर बढ़ाने का ऐलान
MGNREGA Wage Rates for Financial Year 2024-25: उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत मिलने वाली मज़दूरी दर में 3.04% की बढ़ोतरी हुई है. इसके तहत मज़दूरी दर को मौजूदा 230 रुपये से बढ़ाकर 237 रुपया किया गया है.
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MGNREGA श्रमिकों के लिए बड़ी खबर, अब आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के जरिये होगा मजदूरी का भुगतान
Aadhaar-based Payment System For MGNREGA Wages: आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) सक्षम भुगतान के लिए, एक श्रमिक के आधार विवरण को उसके जॉब कार्ड के साथ जोड़ा जाता है और आधार को श्रमिक के बैंक खाते से जोड़ा जाना चाहिए.
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रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची MNREGA में महिलाओं की भागीदारी, लगातार हो रही है बढ़ोतरी
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्तवर्ष में, तीसरी तिमाही के अंत के करीब तक, NREGA में महिला कार्यदिवसों की संख्या कुल कार्यदिवसों का 59.24 फ़ीसदी हो चुकी है, और इसके वित्तवर्ष के अंत तक भी रिकॉर्ड स्तर पर बने रहने का अनुमान है.
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मानसून इस साल काफी अनियमित रहा, मनरेगा मज़दूरों की संख्या बढ़ी
इस साल अगस्त महीने में बारिश में 36% की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज़ की गयी. इस वजह से खेतों में बुआई का काम प्रभावित हुआ और मनरेगा के तहत काम मांगने वाले ग्रामीण मज़दूरों की संख्या काफी बढ़ गयी.
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TMC का केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल, फंड की मांग को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन
TMC ने कहा कि रेलवे ने उसे एक विशेष ट्रेन नहीं मुहैया कराई गई. इसलिए पार्टी मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन की रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राज्य की बकाया राशि मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं.
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मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, आधार नंबर न होने की स्थिति में काम देने से नहीं किया जाएगा इनकार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत रजिस्टर्ड श्रमिकों को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में लाने की समय सीमा 30 जून को समाप्त हो रही है.
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MGNREGA Wage Hike: गुड न्यूज… केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में किया इजाफा, जानें अब कितना मिलेगा पैसा
MGNREGA Wage Hike: मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी दर में सात रुपये से लेकर 26 रुपये तक की वृद्धि की गई है.
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देश को अगली पीढ़ी के मनरेगा की जरुरत : राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा, 'तो शहरी मनरेगा का विचार क्या है? इस प्रकार की चीजों के बारे में हमें सोचने की जरूरत है.'
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शहरों में भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी देगी राजस्थान सरकार, अब तक 2.25 लाख से ज्यादा परिवार करा चुके रजिस्ट्रेशन
इस साल राज्य के बजट में घोषित इस 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना' के लिए 2.25 लाख से अधिक परिवार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं.
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मनरेगा घोटाले में आरोपी भिखारी सिंह और विनोद सिंह की जमानत याचिका HC ने की खारिज
भिखारी सिंह और विनोद सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति समित गोपाल ने कहा, “मौजूदा मामला सरकारी पैसे के दुरुपयोग का है और यह पैसा विभिन्न जिलों के प्रखंडों के विकास और बेहतरी के लिए आवंटित किया गया था. यह पैसा अग्रिम में आवंटित कर दिया गया, लेकिन काम नहीं किया गया या पूरा नहीं किया गया.”
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देश के हजारों मनरेगा मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी, दिल्ली में कर रहे आंदोलन
देश भर के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत काम करने वाले हजारों मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है. केंद्र सरकार पर मनरेगा मजदूरों का 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है. इसी के चलते अलग-अलग राज्यों के हजारों मनरेगा मजदूरों को जंतर मंतर की ओर रुख करना पड़ा है. नाराज मनरेगा मजदूरों को दिल्ली आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है. देश भर के मनरेगा मजदूर बीते कुछ दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हैं. इस धरने में रामफल और मिस्त्री देवी जैसी हजारों मजदूर देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हैं.
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भारत में महज 10 फीसदी लोग कमाते हैं ₹25 हजार महीना : रिपोर्ट
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की शीर्ष 1 प्रतिशत आबादी के पास अर्जित कुल आय का 6-7 प्रतिशत है. वहीं लगभग 15 प्रतिशत कामकाजी आबादी ₹ 5,000 (लगभग $ 64) प्रति माह से कम कमाती है. जबकि औसतन ₹ 25,000 प्रति माह कमाने वाले कुल वेतन वर्ग के शीर्ष 10 प्रतिशत में आते हैं, जो कुल आय का लगभग 30-35 फीसदी है.
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MGNREGA पर केन्द्र ने संसद का मजाक बनाया, बजट मांग पूरी करने में असफल रही : जयराम रमेश
मनरेगा पर ‘फैक्ट-शीट’ ट्विटर पर साझा करते हुए रमेश ने कहा, ‘‘मोदी सरकार के दो मंत्रियों ने मनरेगा पर कल लोकसभा का मजाक बना दिया. ये वे तथ्य हैं, जिनसे वे भाग रहे थे और जिनसे उन्हें डर लगता है.’’
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दशहरा-दीवाली पर तोहफा! यूपी में मनरेगा कर्मियों और ग्राम रोज़गार सेवकों का बढ़ गया मानदेय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम रोज़गार सेवकों समेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के कर्मियों को तोहफा देते हुए उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है.
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MGNREGA: संसद की स्थायी समिति ने अड़चनों और चुनैतियों की समीक्षा की
बैठक में MGNREGA के तहत कार्य सूची को और बढ़ाने का भी सवाल उठा. कुछ सांसदों ने कहा की MGNREGA के तहत कार्य सूची को बढ़ाना जरूरी है.
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मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मनरेगा श्रमिकों को दी बड़ी खुशखबरी, मजदूरी दर बढ़ाने का ऐलान
MGNREGA Wage Rates for Financial Year 2024-25: उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत मिलने वाली मज़दूरी दर में 3.04% की बढ़ोतरी हुई है. इसके तहत मज़दूरी दर को मौजूदा 230 रुपये से बढ़ाकर 237 रुपया किया गया है.
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MGNREGA श्रमिकों के लिए बड़ी खबर, अब आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के जरिये होगा मजदूरी का भुगतान
Aadhaar-based Payment System For MGNREGA Wages: आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) सक्षम भुगतान के लिए, एक श्रमिक के आधार विवरण को उसके जॉब कार्ड के साथ जोड़ा जाता है और आधार को श्रमिक के बैंक खाते से जोड़ा जाना चाहिए.
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रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची MNREGA में महिलाओं की भागीदारी, लगातार हो रही है बढ़ोतरी
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मौजूदा वित्तवर्ष में, तीसरी तिमाही के अंत के करीब तक, NREGA में महिला कार्यदिवसों की संख्या कुल कार्यदिवसों का 59.24 फ़ीसदी हो चुकी है, और इसके वित्तवर्ष के अंत तक भी रिकॉर्ड स्तर पर बने रहने का अनुमान है.
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मानसून इस साल काफी अनियमित रहा, मनरेगा मज़दूरों की संख्या बढ़ी
इस साल अगस्त महीने में बारिश में 36% की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज़ की गयी. इस वजह से खेतों में बुआई का काम प्रभावित हुआ और मनरेगा के तहत काम मांगने वाले ग्रामीण मज़दूरों की संख्या काफी बढ़ गयी.
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TMC का केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल, फंड की मांग को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन
TMC ने कहा कि रेलवे ने उसे एक विशेष ट्रेन नहीं मुहैया कराई गई. इसलिए पार्टी मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन की रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राज्य की बकाया राशि मांगने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं.
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मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर, आधार नंबर न होने की स्थिति में काम देने से नहीं किया जाएगा इनकार
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देश को अगली पीढ़ी के मनरेगा की जरुरत : राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा, 'तो शहरी मनरेगा का विचार क्या है? इस प्रकार की चीजों के बारे में हमें सोचने की जरूरत है.'
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शहरों में भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी देगी राजस्थान सरकार, अब तक 2.25 लाख से ज्यादा परिवार करा चुके रजिस्ट्रेशन
इस साल राज्य के बजट में घोषित इस 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना' के लिए 2.25 लाख से अधिक परिवार पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं.
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मनरेगा घोटाले में आरोपी भिखारी सिंह और विनोद सिंह की जमानत याचिका HC ने की खारिज
भिखारी सिंह और विनोद सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति समित गोपाल ने कहा, “मौजूदा मामला सरकारी पैसे के दुरुपयोग का है और यह पैसा विभिन्न जिलों के प्रखंडों के विकास और बेहतरी के लिए आवंटित किया गया था. यह पैसा अग्रिम में आवंटित कर दिया गया, लेकिन काम नहीं किया गया या पूरा नहीं किया गया.”
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देश के हजारों मनरेगा मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी, दिल्ली में कर रहे आंदोलन
देश भर के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत काम करने वाले हजारों मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली है. केंद्र सरकार पर मनरेगा मजदूरों का 6000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है. इसी के चलते अलग-अलग राज्यों के हजारों मनरेगा मजदूरों को जंतर मंतर की ओर रुख करना पड़ा है. नाराज मनरेगा मजदूरों को दिल्ली आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है. देश भर के मनरेगा मजदूर बीते कुछ दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे हैं. इस धरने में रामफल और मिस्त्री देवी जैसी हजारों मजदूर देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हैं.
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भारत में महज 10 फीसदी लोग कमाते हैं ₹25 हजार महीना : रिपोर्ट
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की शीर्ष 1 प्रतिशत आबादी के पास अर्जित कुल आय का 6-7 प्रतिशत है. वहीं लगभग 15 प्रतिशत कामकाजी आबादी ₹ 5,000 (लगभग $ 64) प्रति माह से कम कमाती है. जबकि औसतन ₹ 25,000 प्रति माह कमाने वाले कुल वेतन वर्ग के शीर्ष 10 प्रतिशत में आते हैं, जो कुल आय का लगभग 30-35 फीसदी है.
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मनरेगा पर ‘फैक्ट-शीट’ ट्विटर पर साझा करते हुए रमेश ने कहा, ‘‘मोदी सरकार के दो मंत्रियों ने मनरेगा पर कल लोकसभा का मजाक बना दिया. ये वे तथ्य हैं, जिनसे वे भाग रहे थे और जिनसे उन्हें डर लगता है.’’
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दशहरा-दीवाली पर तोहफा! यूपी में मनरेगा कर्मियों और ग्राम रोज़गार सेवकों का बढ़ गया मानदेय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम रोज़गार सेवकों समेत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के कर्मियों को तोहफा देते हुए उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है.
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MGNREGA: संसद की स्थायी समिति ने अड़चनों और चुनैतियों की समीक्षा की
बैठक में MGNREGA के तहत कार्य सूची को और बढ़ाने का भी सवाल उठा. कुछ सांसदों ने कहा की MGNREGA के तहत कार्य सूची को बढ़ाना जरूरी है.
