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अमेरिका के बोस्टन तट पर कोटा का युवक लापता, 6 दिनों से सुराग नहीं; पीड़ित परिवार ने राष्ट्रपति से मांगी मदद
राजस्थान में कोटा निवासी दीपक सिंह राठौड़ अमेरिका के बोस्टन में लापता हो गए हैं. पिछले छह दिनों से कोई सुराग न मिलने के कारण व्यथित परिजनों ने भारत सरकार और राष्ट्रपति से हाई-लेवल सर्च ऑपरेशन चलाने की गुहार लगाई है.
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मिडिल ईस्ट टेंशन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार का 'प्लान-बी' तैयार
Strait of Hormuz crisis: भारत कई देशों से उर्वरक मंगा रहा है, जिनमें रूस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, कनाडा, अल्जीरिया, मिस्र, फिनलैंड और टोगो शामिल हैं.
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झारखंड ग्रामीण विकास मंत्रालय टेंडर घोटाले में फिर ED की बड़ी कार्रवाई, 14 नए इंजीनियर बने आरोपी
अब तक ED इस मामले में 52 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है, जिनमें झारखंड, दिल्ली और बिहार शामिल हैं. इस मामले में अब कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है.
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UPI बना लेनदेन का किंग: 57% भारतीयों की पहली पसंद, रुपे कार्ड के लिए सरकार बनाएगी नई रणनीति
UPI Transactions in India: वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यूपीआई को सबसे पसंदीदा भुगतान माध्यम बताया गया है, जिसमें 57% लोग इसका उपयोग करते हैं. नकद लेनदेन से यूपीआई का प्रभुत्व बढ़ा है.
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DATA STORY: बिजली की मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड, 16 साल का डेटा देखिए, बदलते लाइफस्टाइल समेत 4 बड़े कारण समझिए
Power Consumtion in India: जनवरी अभी भी साल का पीक सीजन नहीं है, लेकिन डेटा दिखाता है कि देश की बेसिक बिजली जरूरत लगातार बढ़ रही है. अनुमान है कि 2025-26 में कुल बिजली मांग करीब 1,730 BU तक पहुंच सकती है.
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जल जीवन मिशन के रुके पेमेंट को केंद्र की हरी झंडी, जांच रिपोर्ट से सरकार संतुष्ट
जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद पूरे देश में ऑडिट के लिए सीएनओ यानी सेंट्रल ऑडिट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देकर भेजा गया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकारों से कार्रवाई करने को कहा गया था.
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मनरेगा वालों के लिए बड़ा अपडेट! जॉब कार्ड की e-KYC महज 1 मिनट में, आसान भी, सटीक भी
केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, हालांकि 5 साल में एक बार जॉब कार्ड रिन्यूअल कराना जरूरी है.
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फर्जी वेबसाइट, सरकारी नौकरी का झांसा... 500 लोगों से ठगी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 2 गिरफ्तार
सरकारी नौकरी के नाम पर ठगने का मामला 22 मार्च को ग्रामीण विकास मंत्रालय की शिकायत के बाद सामने आया. आरोपियों ने सरकारी वेबसाइट्स जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट्स बनवाईं और सरकारी नौकरियों देने के नाम पर लोगों को ठगा.
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MNREGA के लिए धन की कोई कमी नहीं, प.बंगाल को भुगतान गैर अनुपालन के चलते रोका गया: केंद्र
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य का कोष 9 मार्च, 2022 से रोक दिया गया है.’’
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लंच बॉक्स में छिपकलियों और सांपों को छिपाकर ला रहा था यात्री, कस्टम अधिकारियों ने किया गिरफ्तार
Wildlife Smuggling: हाल ही में इज़राइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक शख्स को तीन छिपकलियों और दो सांपों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, शख्स ने छिपकलियों और सांपों को टिनफ़ोइल में लपेटकर लंच बॉक्स में छिपाया हुआ था.
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नर्स, हेल्थ वर्कर होंगे नोडल पर्सन: ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी
गाइडलाइन्स के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में कम्यूनिटी हेल्थ अफसर या ANM,मल्टी पर्पस हेल्थ वर्कर (पुरुष) नोडल पर्सन होंगे और उन्हें आशा कार्यकर्ता सहयोग करेंगी. नए SOP में नोडल पर्सन्स को रैपिड एंटीजन टेस्टिंग समेत कई तरह की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है.
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अब तक के सर्वाधिक बजट आवंटन के बावजूद मनरेगा में धन की कमी
ग्रामीण रोजगार की योजना 'मनरेगा' इस साल अब तक के सर्वाधिक बजटीय आवंटन के बावजूद धन की कमी का सामना कर रही है और अब ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके सुगम संचालन के लिए 10,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त की मांग कर रहा है.
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मनरेगा के तहत केंद्र राज्यों को देगा बकाया, जारी होंगे 12230 करोड़ रुपए : मंत्रालय
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ग्रामाीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा की तहत खर्च के लिए राज्यों को 12230 करोड़ जारी करने करने का ऐलान किया है।
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महाराष्ट्र में सूखे का बढ़ता दायरा, भगवान की बारिश के आसरे केंद्र सरकार
महाराष्ट्र में सूखे के संकट का दायरा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 21 ज़िलों के करीब 15700 गांव सूखे से प्रभावित हैं। जबकि केंद्र सरकार भगवान की बारिश के आसरे है।
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जमीन अधिग्रहण बिलः सरकार यू-टर्न के लिए तैयार
ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने साफ इशारा किया है कि सरकार जमीन मालिकों की मंजूरी और अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव के आकलन सहित तमाम विवादित मुद्दों पर 'यू टर्न' को तैयार है।
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अमेरिका के बोस्टन तट पर कोटा का युवक लापता, 6 दिनों से सुराग नहीं; पीड़ित परिवार ने राष्ट्रपति से मांगी मदद
राजस्थान में कोटा निवासी दीपक सिंह राठौड़ अमेरिका के बोस्टन में लापता हो गए हैं. पिछले छह दिनों से कोई सुराग न मिलने के कारण व्यथित परिजनों ने भारत सरकार और राष्ट्रपति से हाई-लेवल सर्च ऑपरेशन चलाने की गुहार लगाई है.
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मिडिल ईस्ट टेंशन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार का 'प्लान-बी' तैयार
Strait of Hormuz crisis: भारत कई देशों से उर्वरक मंगा रहा है, जिनमें रूस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, कनाडा, अल्जीरिया, मिस्र, फिनलैंड और टोगो शामिल हैं.
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झारखंड ग्रामीण विकास मंत्रालय टेंडर घोटाले में फिर ED की बड़ी कार्रवाई, 14 नए इंजीनियर बने आरोपी
अब तक ED इस मामले में 52 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है, जिनमें झारखंड, दिल्ली और बिहार शामिल हैं. इस मामले में अब कुल आरोपियों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है.
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UPI बना लेनदेन का किंग: 57% भारतीयों की पहली पसंद, रुपे कार्ड के लिए सरकार बनाएगी नई रणनीति
UPI Transactions in India: वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में यूपीआई को सबसे पसंदीदा भुगतान माध्यम बताया गया है, जिसमें 57% लोग इसका उपयोग करते हैं. नकद लेनदेन से यूपीआई का प्रभुत्व बढ़ा है.
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DATA STORY: बिजली की मांग ने तोड़ा रिकॉर्ड, 16 साल का डेटा देखिए, बदलते लाइफस्टाइल समेत 4 बड़े कारण समझिए
Power Consumtion in India: जनवरी अभी भी साल का पीक सीजन नहीं है, लेकिन डेटा दिखाता है कि देश की बेसिक बिजली जरूरत लगातार बढ़ रही है. अनुमान है कि 2025-26 में कुल बिजली मांग करीब 1,730 BU तक पहुंच सकती है.
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जल जीवन मिशन के रुके पेमेंट को केंद्र की हरी झंडी, जांच रिपोर्ट से सरकार संतुष्ट
जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद पूरे देश में ऑडिट के लिए सीएनओ यानी सेंट्रल ऑडिट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देकर भेजा गया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकारों से कार्रवाई करने को कहा गया था.
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मनरेगा वालों के लिए बड़ा अपडेट! जॉब कार्ड की e-KYC महज 1 मिनट में, आसान भी, सटीक भी
केंद्रीय मंत्रालय के मुताबिक, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, हालांकि 5 साल में एक बार जॉब कार्ड रिन्यूअल कराना जरूरी है.
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फर्जी वेबसाइट, सरकारी नौकरी का झांसा... 500 लोगों से ठगी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड समेत 2 गिरफ्तार
सरकारी नौकरी के नाम पर ठगने का मामला 22 मार्च को ग्रामीण विकास मंत्रालय की शिकायत के बाद सामने आया. आरोपियों ने सरकारी वेबसाइट्स जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट्स बनवाईं और सरकारी नौकरियों देने के नाम पर लोगों को ठगा.
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MNREGA के लिए धन की कोई कमी नहीं, प.बंगाल को भुगतान गैर अनुपालन के चलते रोका गया: केंद्र
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य का कोष 9 मार्च, 2022 से रोक दिया गया है.’’
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लंच बॉक्स में छिपकलियों और सांपों को छिपाकर ला रहा था यात्री, कस्टम अधिकारियों ने किया गिरफ्तार
Wildlife Smuggling: हाल ही में इज़राइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक शख्स को तीन छिपकलियों और दो सांपों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, शख्स ने छिपकलियों और सांपों को टिनफ़ोइल में लपेटकर लंच बॉक्स में छिपाया हुआ था.
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नर्स, हेल्थ वर्कर होंगे नोडल पर्सन: ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी
गाइडलाइन्स के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में कम्यूनिटी हेल्थ अफसर या ANM,मल्टी पर्पस हेल्थ वर्कर (पुरुष) नोडल पर्सन होंगे और उन्हें आशा कार्यकर्ता सहयोग करेंगी. नए SOP में नोडल पर्सन्स को रैपिड एंटीजन टेस्टिंग समेत कई तरह की ट्रेनिंग देने की बात कही गई है.
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अब तक के सर्वाधिक बजट आवंटन के बावजूद मनरेगा में धन की कमी
ग्रामीण रोजगार की योजना 'मनरेगा' इस साल अब तक के सर्वाधिक बजटीय आवंटन के बावजूद धन की कमी का सामना कर रही है और अब ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके सुगम संचालन के लिए 10,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त की मांग कर रहा है.
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मनरेगा के तहत केंद्र राज्यों को देगा बकाया, जारी होंगे 12230 करोड़ रुपए : मंत्रालय
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ग्रामाीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा की तहत खर्च के लिए राज्यों को 12230 करोड़ जारी करने करने का ऐलान किया है।
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महाराष्ट्र में सूखे का बढ़ता दायरा, भगवान की बारिश के आसरे केंद्र सरकार
महाराष्ट्र में सूखे के संकट का दायरा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 21 ज़िलों के करीब 15700 गांव सूखे से प्रभावित हैं। जबकि केंद्र सरकार भगवान की बारिश के आसरे है।
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जमीन अधिग्रहण बिलः सरकार यू-टर्न के लिए तैयार
ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने साफ इशारा किया है कि सरकार जमीन मालिकों की मंजूरी और अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव के आकलन सहित तमाम विवादित मुद्दों पर 'यू टर्न' को तैयार है।
