अयोध्या में राम मंदिर (Ram Mandir in Ayodhya) बनाने का रास्ता साफ़ करने के लिए मोदी सरकार पर क़ानून लाने का दबाव है. शनिवार को सरकार की सहयोगी शिवसेना ने अयोध्या में रैली करके पुरजोर तरीक़े से ये मांग उठाई. संघ की ओर से भी लगातार इसको लेकर मांग उठ रही है. हालांकि सरकार ने तो अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन धारवाड़ से बीजेपी के सांसद प्रह्लाद जोशी ने आने वाले शीत सत्र में इस मसले पर प्राइवेट मेंबर बिल लाने का ऐलान किया है. उन्होंने अयोध्या में जुटे साधु-संतों को ये आश्वासन दिया है. संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है. गौरतलब है कि एक दिन पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि धैर्य का समय अब खत्म हुआ और अगर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण (Ram Temple in Ayodhya) का मामला उच्चतम न्यायालय की प्राथमिकता में नहीं है तो मंदिर निर्माण कार्य के लिये कानून लाना चाहिए. राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की ओर से आयोजित एक रैली में भागवत ने कहा कि यह ‘‘आंदोलन का निर्णायक चरण'' है.
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मोहन भागवत ने कहा, ‘‘एक साल पहले मैंने स्वयं कहा था कि धैर्य रखें. अब मैं ही कह रहा हूं कि धैर्य से काम नहीं होगा. अब हमें लोगों को एकजुट करने की जरूरत है. अब हमें कानून की मांग करनी चाहिए.'' भागवत ने कहा, ‘‘चाहे जो भी कारण हो क्योंकि अदालत के पास समय नहीं है या राम मंदिर मामला उनकी प्राथमिकता में नहीं है अथवा संभवत: वह समाज की संवेदनशीलता को नहीं समझ पा रही है. ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह इस बारे में विचारे कि मंदिर निर्माण के लिये कैसे एक कानून लाया जाये... कानून जल्द से जल्द लाया जाना चाहिए.''उन्होंने कहा, ‘‘अब यह आंदोलन का निर्णायक चरण है. इससे पहले अयोध्या पहुंचे शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने कहा था कि केंद्र सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वह इस बार राम मंदिर का निर्माण कराए. अगर वह ऐसा नहीं करती है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सरकार दोबारा नहीं बनेगी.
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