किसानों के लिए आयोग बनाने का विधेयक मौजूदा विधानसभा सत्र में पेश करेगी पंजाब सरकार

चंडीगढ: पंजाब में किसानों के सशक्तिकरण के लिए नीति बनाने तथा उन्हें कानूनी अधिकार देने के लिए राज्य सरकार ने मौजूदा विधानसभा सत्र में पांच सदस्यीय आयोग के गठन के लिए विधेयक पेश करने का निर्णय किया है.

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राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि ‘पंजाब राज्य किसान एवं कृषि श्रमिक आयोग’ 2017 विधेयक सोमवार  से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. राज्य सरकार के कैबिनेट की बैठक में इसका निर्णय किया गया है. विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई.

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सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अयोग की अध्यक्षता मनोनीत चेयरपर्सन करेंगे जिन्हें कैबिनेट दर्जा दिया जाएगा. उन्हें राज्य में जिला एवं प्रखंड स्तर पर कृषि नीति की योजना बनाने का काम भी दिया जाएगा.