मेडिकल लापरवाही क्या है? जानिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से मरीजों को मिले हैं कौन से अधिकार?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शिकायत

साल 1995 में, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रोफेशन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लाया और मेडिकल ट्रीटमेंट को 'सर्विस' के रूप में लेबल किया गया. आमतौर पर, चिकित्सा परिणामों की कोई गारंटी नहीं होती है और अप्रत्याशित या असफल परिणामों का मतलब यह नहीं है कि लापरवाही हुई है. इसलिए मेडिकल लापरवाही के मामले में सफल होने के लिए, उपभोक्ता को चोट या क्षति दिखानी होगी जो पूरे प्रोसेस पर लागू देखभाल के स्टैंडर्ड से डॉक्टर के हटने के चलते हुई है.

कहां और कैसे शिकायत कर सकते हैं पीड़ित मरीज

मेडिकल लापरवाही के पीड़ित मरीज सबसे पहले संबंधित अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक (एम.एस.) को लिखित शिकायत भेज सकते हैं और इसकी कॉपी अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ)/सिविल सर्जन को भी भेज सकते हैं. अगर कोई जवाब नहीं मिलता है या दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर आगे राज्य चिकित्सा परिषद (एसएमसी) को एक लिखित शिकायत भेजनी चाहिए. एसएमसी के जवाब से भी संतुष्ट नहीं होने पर शिकायत मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को भेजा जा सकता है.

अगर आपराधिक शिकायत है तो पीड़ित स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकता है. हालांकि, किसी भी पुलिस शिकायत को दर्ज करने के लिए विशेषज्ञ की राय की जरूरत होगी. मेडिकल लापरवाही से होने वाले नुकसान की मांग के लिए उपभोक्ता फोरम/आयोग, सिविल कोर्ट और आपराधिक न्यायालय, जैसा भी मामला हो में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

डॉक्टर के पास अपनी पहली मुलाकात से लेकर उसके साथ अपने अंतिम संपर्क तक के फैक्ट्स को सामने रखते हुए शिकायत दर्ज करके उपभोक्ता मंच से संपर्क कर सकते हैं. मेडिकल रिकॉर्ड के साथ लापरवाही के दावे का समर्थन करने वाले एक मेडिकल एक्सपर्ट का सेकेंड ओपिनियन भी क्लेम को मजबूती दे सकती है.

एक उपभोक्ता के रूप में क्या हैं मरीज के अधिकार (What are the patient's rights as a consumer?)

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)