आम आदमी पार्टी (आप) ने हरियाणा सरकार पर लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. आप ने इस नीति को किसानों की जमीन हड़पने की बड़ी साजिश करार दिया है. सरकार पर बिल्डर लॉबी और दलालों से मिलीभगत का आरोप लगाया है.
आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने चंडीगढ़ में आरोप लगाया कि ई-भूमि पोर्टल दलालों और बिल्डरों के लिए लूट का एक रास्ता बन गया है. किसानों को सिर्फ सर्कल रेट पर जमीन बेचने पर मजबूर किया जा रहा है जबकि मार्केट रेट तीन-चार गुना ज़्यादा हैं. पार्टी ने सवाल उठाया कि इस नीति से 90% छोटे किसान जिनके पास 10 एकड़ से कम ज़मीन है, उन्हें बाहर क्यों रखा गया है?
पार्टी ने गंभीर आरोप लगाया कि जिन इलाकों में ई-भूमि पोर्टल के जरिए नीति लागू की जा रही है, वहां भाजपा के मंत्रियों और बड़े नेताओं ने पहले से ही सैकड़ों एकड़ ज़मीनें खरीद रखी हैं. पार्टी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह पर पूरे प्रदेश को एक "कॉरपोरेट प्रोजेक्ट" में बदलने की हड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें गांव या किसानों की चिंता नहीं है.
आप ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि हरियाणा में विपक्ष का कोई नामोनिशान नहीं है. एक साल से नेता प्रतिपक्ष तक तय नहीं किया गया है जिससे किसानों को लूटने की खुली छूट मिल गई है.
पार्टी ने कहा कि बीजेपी सरकार को जवाब देना होगा कि 2014 से अब तक कितनी जमीन किसानों से छीनी गई? कितनी जमीन किस-किस कॉरपोरेट को बेची गई? कितने बीजेपी नेताओं ने स्कीम लागू होने से पहले उन इलाकों में जमीन खरीदी?
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