हरियाणा में सरकारी मदद से संचालित निजी कालेजों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा.
- सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के 1184 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा
- कालेजों के गैरअध्यापन कर्मचारियों को लाभ देने का फैसला
- सरकारी राजस्व पर 45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा
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चंडीगढ़:
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के बाद यह फायदा अब क्रमश: राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलने लगा है. हरियाणा सरकार ने सातवें वेतन आयोग के लाभ निजी प्रबंधन वाले सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के गैरअध्यापन कर्मचारियों को देने का फैसला किया है.
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वित्त मंत्री अभिमन्यु ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एक जनवरी 2016 से संशोधित वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
VIDEO : भत्तों को मंजूरी
उन्होंने कहा कि इससे राज्य के निजी प्रबंधन वाले सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के 1184 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इससे सरकारी राजस्व पर 45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा.
(इनपुट भाषा से)
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वित्त मंत्री अभिमन्यु ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एक जनवरी 2016 से संशोधित वेतन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
VIDEO : भत्तों को मंजूरी
उन्होंने कहा कि इससे राज्य के निजी प्रबंधन वाले सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के 1184 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और इससे सरकारी राजस्व पर 45 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा.
(इनपुट भाषा से)
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