Government Aid

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  आयुष्मान वय वंदना कार्ड से 70 साल से ज्यादा उम्र वालों का होगा मुफ्त इलाज : पीएम मोदी

  70 साल या उससे ज्यादा आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज देने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार को पहली बार सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी.

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  "पूरी उम्मीद है...": शटडाउन टालने वाले अमेरिकी कांग्रेस के फैसले पर राष्ट्रपति बाइडेन ने दी प्रतिक्रिया

  US Government Shutdown Deal: जो बाइडेन ने अपने बयान में रिपब्लिकन हाउस के नेता केविन मैक्कार्थी का जिक्र करते हुए कहा, "मुझे पूरी उम्मीद है कि स्पीकर यूक्रेन के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखेंगे और इस महत्वपूर्ण क्षण में यूक्रेन की मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन को सुरक्षित रखेंगे." 

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  दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन  (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं. 

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  मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति वर्ष की

  मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सहायता राशि को 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये सालाना करने की घोषणा की.

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  नेपाल सरकार ने 50 करोड़ डॉलर की अमेरिकी मदद का एमसीसी बिल भारी विरोध के बीच संसद में किया पेश

  नेपाल सरकार ने विरोध के बीच रविवार को 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की विवादास्पद मिलेनियम कॉर्पोरेशन चैलेंज (MCC) परियोजना से जुड़े समझौते को संसद में मंजूरी के लिए पेश किया. अमेरिका की इस परियोजना को लेकर नेपाल में जोरदार विरोध किया जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर हिमालयी देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण तेज हो गया है. प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, सीपीएन-माओवादी सेंटर के चेयरमैन पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ और सीपीएन-यूनिफाइड सोशलिस्ट के प्रमुख माधव कुमार नेपाल उन नेताओ में शामिल थे, जिन्होंने रविवार की सुबह गठबंधन दलों की संयुक्त बैठक में भाग लिया. यह बैठक देउबा के आधिकारिक आवास बलुआतर में हुई, जिसमें आम सहमति से संसद में समझौते को पेश करने का फैसला लिया गया.

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  तालिबान के लिए चीन ने खोली अपनी तिजोरी, 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद देगा

  चीन ने अफगानिस्तान की नई सरकार के लिए 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है. चीन ने दलील दी है कि वहां अराजकता खत्म करने और व्यवस्था बहाल करने के लिए ये मदद जरूरी है.

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  सिर्फ वादे, मदद नहीं... कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए की गई घोषणाओ को लेकर केंद्र पर बरसे प्रशांत किशोर

  मोदी सरकार की ओर से एक और मास्टरस्ट्रोक, इस बार कोविड और उसके खराब प्रबंधन के चलते तबाह हुए बच्चों के लिए सहानुभूति और देखभाल को फिर से परिभाषित किया जा रहा है. ऐसे समय में जब बच्चों को ज्यादा सहायता की जरूरत है, उन्हें 18 की साल की उम्र में स्टाइपैंड देने का वादा किया गया, क्या उन्हें इस बारे में सकारात्मक महसूस करना चाहिए.

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  COVID-19 : गोवा सरकार ने कॉलेजों में ऑनलाइन शुरू किए दाखिले, जानिए डिटेल

  कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर गोवा सरकार ने राज्य उच्च शिक्षा निदेशालय (डीएचई) से संबद्ध सभी कॉलेजों में बुधवार से ऑनलाइन दाखिले शुरू कर दिए हैं. केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत छात्र विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए डीएचई के पोर्टल पर दाखिले के लिए आवेदन दे सकते हैं और उन्हें कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है. गोवा शिक्षा विभाग ने मंगलवार को जारी परिपत्र में कहा कि राज्य में सभी सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों में अकादमिक वर्ष 2020-21 के लिए ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी.

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  तीन तलाक पीड़ित महिलाओं की मददगार बनेगी योगी सरकार, सालाना दी जाएगी सहायता राशि

  यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि सरकार अब तीन तलाक की शिकार महिलाओं को 6000 रुपये सालाना मदद देगी. यही नहीं उनके बच्चों को पढ़ाने, उन्हें वक्फ की जमीन पर रहने और नौकरी के लायक महिलाओं को नौकरी देने की भी योजनाएं बनाई जाएंगी. यही नहीं सीएम योगी ने आदेश दिए है कि एक बीवी के रहते दूसरी शादी करने वाले हिंदू पुरुषों के खिलाफ भी सख़्त कार्रवाई की जाए. योगी ने बुधवार को यह बात तलाकशुदा महिलाओं से संवाद के एक कार्यक्रम में कही.

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  मनीष सिसोदिया का बड़ा ऐलान, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को नहीं देनी होगी सीबीएसई एग्जाम फीस

  दिल्ली सरकार (Delhi Government) के स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को सीबीएसई (CBSE) की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए कोई शुल्क (CBSE Exam Fee) नहीं देना होगा और राज्य सरकार पूरा खर्च वहन करेगी. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को यह घोषणा की. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा शुल्क वृद्धि की घोषणा के बाद दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया

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  केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन को UAE की आर्थिक मदद स्वीकारे जाने की उम्मीद

  उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र 700 करोड़ रुपये की “पेशकश” को स्वीकार करेगा.

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  केरल में सुधर रहे हालात, दस लाख से अधिक बाढ़ प्रभावित लोग राहत शिविरों में

  भयानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद केरल में जिंदगी सामान्य पटरी पर वापस लौटने लगी है, लेकिन राज्य में अब भी राहत शिविरों में 10.40 लाख लोग रह रहे हैं. बाढ़ की वजह से बेघर हुए लोगों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है.

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  केरल बाढ़ पीड़ितों को यूएई से मिलने वाली 700 करोड़ की मदद नहीं लेगा भारत

  सरकार ने पहले से ही चली आ रही नीति पर चलने का फ़ैसला किया था, जिसके तहत आपदा के वक्त विदेशी सरकार से मदद नहीं ली जाएगी. हालांकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में एनआरआई, पर्सन ऑफ़ इंडियन ओरिजन और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं डोनेशन दे सकती हैं.

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  इस वजह से केरल में बाढ़ से राहत के लिए विदेशों से चंदा स्वीकार नहीं करेगा भारत

  विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि सरकार केरल में राहत और पुनर्वास की जरूरतों को घरेलू प्रयासों के जरिए पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. 

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  निजी जमीन पर भी घर बनाने के लिए मिलेगी ढाई लाख रुपये की मदद, जानें- क्या है नई नीति

  केंद्र सरकार ने गुरुवार को सस्ते घर के लिए नई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) नीति की घोषणा की, जिसके तहत निजी बिल्डरों द्वारा निजी जमीन पर भी घर बनाने के लिए प्रति घर 2.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी. इसके अलावा, इससे शहरी क्षेत्रों में भी सस्ते घर की परियोजना के लिए निजी निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा.