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आधा मिनट हुई अयोध्या मामले की सुनवाई, अब नई बेंच में जाएगा मामला, 10 बड़ी बातें

आपको बता दें कि वकील हरी नाथ राम ने याचिका में कहा है कि इस मामले की अनिश्चितकाल के लिए टाला नहीं जा सकता और सुप्रीम कोर्ट को इस पर जल्द सुनवाई करे.

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फाइल फोटो
नई दिल्ली:

अयोध्या मामले की सुनवाई अब 10 जनवरी को नई बेंच करेगी और तीन जजों की इस पीठ का गठन 10 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने मुश्किल से आधा मिनट की सुनवाई में कहा कि मई बेंच अब इस मामले में अब आगे की आदेश जारी करेगी. इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि नई बेंच ही तय करेगी कि मामले की सुनवाई कब से की जाए और यह भी फैसला करेगी मामले की सुनवाई नियमित की जाएगी या नहीं. आपको बता दें कि वकील हरी नाथ राम ने याचिका में कहा है कि इस मामले की अनिश्चितकाल के लिए टाला नहीं जा सकता और सुप्रीम कोर्ट को इस पर जल्द सुनवाई करे.

10 बड़ी बातें

  1. 1949: बाबरी मस्जिद के भीतर भगवान राम की मूर्तियां देखी गई. सरकार ने परिसर को विवादित घोषित कर भीतर जाने वाले दरवाज़े को बंद किया
  2. 1950: फ़ैज़ाबाद अदालत में याचिका दायर कर मस्जिद के अंदर पूजा करने की मां. हिंदुओं को मस्जिद के भीतर पूजा करने की इजाज़त, भीतरी प्रांगण बंद 
  3. 1959: निर्मोही आखड़ा ने याचिका दायर कर मस्जिद पर नियंत्रण की मांग की. 1961 में सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड की याचिका, मस्जिद से मूर्तियों को हटाने की मांग
  4. 1984: वीएचपी ने राम मंदिर के लिए जनसमर्थन जुटाने का अभियान शुरू किया. 1986 में फ़ैज़ाबाद कोर्ट ने हिंदुओं की पूजा के लिए मस्जिद के द्वार खोलने के आदेश दिए
  5. 1989: राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित स्थल के क़रीब पूजा की इजाज़त दी. वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के समर्थन में रथ यात्रा निकाली
  6. बिहार के समस्तीपुर में लालू सरकार ने आडवाणी को गिरफ़्तार किया. 1992 में कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद गिराया, अस्थाई मंदिर का निर्माण किया
  7. देशभर में दंगे हुए जिसमें 2000 से अधिक लोगों की जानें गई. 1992 में केन्द्र सरकार ने जस्टिस लिब्रहान की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया
  8. 2003: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने ASI को विवादित स्थल की खुदाई का आदेश दिया. ASI की रिपोर्ट में मस्जिद के नीचे मंदिर के संकेत 
  9. 2010: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने विवादित ज़मीन को तीन भाग में बांटने के आदेश दिए
  10. अलग-अलग पक्षकारों ने हाइकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

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