बिहार सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)
जाति-आधारित सर्वेक्षण का डेटा जारी करने के एक दिन बाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनगणना रिपोर्ट के निष्कर्षों को पेश करने और अगले कदम पर विचार-विमर्श करने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है.
बिहार जाति सर्वेक्षण डेटा से जुड़े ताजा अपडेट
बिहार सरकार ने कल जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए जिसमें पाया गया कि राज्य की 13.1 करोड़ आबादी में से 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 27.1% पिछड़ा वर्ग, 19.7% अनुसूचित जाति और 1.7% अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं. सामान्य वर्ग 15.5% है.
जाति जनगणना सर्वेक्षण के अनुसार, यादव, ओबीसी समूह, जिससे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी ताल्लुक रखते हैं, वो बिहार में सबसे बड़ा वर्ग है, जो कि कुल आबादी का 14.27% है.
सर्वेक्षण के अनुसार, अनुसूचित जाति राज्य की कुल आबादी का 19.65 प्रतिशत है जबकि अनुसूचित जनजाति की आबादी लगभग 22 लाख (1.68 प्रतिशत) है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सर्वेक्षण के निष्कर्षों को उन सभी नौ राज्य विधायक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया जाएगा जो आज सर्वेक्षण पर सहमत हुए हैं.
यह पूछे जाने पर कि क्या जाति जनगणना को मंडल आयोग की सिफारिशों के पुनरुद्धार के रूप में देखा जा सकता है, जिससे जनसंख्या के अनुपात में संशोधित जाति कोटा की मांग बढ़ रही है, बिहार के मुख्यमंत्री ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
नीतीश कुमार ने कहा, "अभी मेरे लिए इस तरह के विवरण में जाना उचित नहीं होगा, मुझे कल सभी पक्षों के साथ निष्कर्ष साझा करने दीजिए. उसके बाद, हमारा ध्यान उन जातियों पर लक्षित नीतियां बनाने पर होगा जिन्हें अधिक सहायता की आवश्यकता समझी जा सकती है. मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि सर्वेक्षण से बिना किसी अपवाद के सभी जातियों को लाभ होगा.''
नीतीश कुमार ने विश्वास व्यक्त किया कि बिहार का जाति सर्वेक्षण सभी सामाजिक समूहों की राष्ट्रव्यापी जनगणना को बढ़ावा देगा. राजद नेता लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सर्वेक्षण "देशव्यापी जाति जनगणना के लिए माहौल तैयार करता है, जिसे केंद्र में हमारी अगली सरकार बनने पर किया जाएगा."
सर्वेक्षण के आंकड़े जारी होने के कुछ घंटों बाद, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर "देश को जाति के नाम पर विभाजित करने की कोशिश" करने का आरोप लगाया. पीएम ने जाति के आधार पर "लोगों को बांटने" के किसी भी प्रयास को "पाप" करार दिया.
राहुल गांधी ने कहा, "केंद्र सरकार के 90 सचिवों में से केवल 3 ओबीसी हैं, जो भारत के बजट का केवल 5 प्रतिशत संभालते हैं. इसलिए, भारत के जाति आंकड़ों को जानना महत्वपूर्ण है." चुनाव जीतने पर कांग्रेस मध्य प्रदेश में जाति जनगणना कराएगी.
आखिरी बार सभी जातियों की जनगणना 1931 में की गई थी. पिछले साल 2 जून को, बिहार कैबिनेट ने जाति सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी और इसके लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए थे.