अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मंगलवार को अपने सभी विभागों के साथ बैठक करेंगे। वह जायजा लेंगे कि प्रदूषण कम करने के लिए उनकी सरकार की घोषणा पर अमल कैसे किया जाए।
शुक्रवार को ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक आपात बैठक बुलाकर बहुत से नए कदम उठाने का ऐलान किया था जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा ऑड-इवन नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की दिन के हिसाब से चलने देने की स्कीम की है।
मंगलवार को बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होगी-
1. ऑड-इवन नम्बर वाली गाड़ियों को किस तरह से शहर में चलने की इजाज़त दी जाए।
2. क्या दो पहिया वाहनों को भी इस दायरे में लाया जाए।
3. नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों पर नियम किस तरह से लागू होगा? या नहीं?
4. ऑड-इवन नंबर वाले सिस्टम में रात में महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो।
5. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे इतना मजबूत बनाया जाए कि लोग जब गाड़ी छोड़ें तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिक्कत न हो।
6. कितने हजार नई डीटीसी बसें खरीदी जाएं।
7. जब तक नई डीटीसी बस न आएं तब तक कैसे काम चलेगा।
8. कितने नए ऑटो परमिट दिए जाएं।
9. अहम मेट्रो स्टेशन तक लोग पहुंच सकें, इसके लिए फीडर सर्विस शुरू की जाए।
10. दिल्ली पुलिस से किस तरह का सहयोग चाहिए और कितना रोल दिल्ली पुलिस का रहेगा।
दिल्ली सरकार ने पहले ही एक तीन सदस्यीय समिति बनाई थी जिसमे वरिष्ठ आईएएस अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्यावरण, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजस्व और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रैफिक शामिल हैं। इस समिति ने पिछले कुछ दिनों में कई तरह के स्टेकहोल्डर्स से मीटिंग की है। समिति अब अपने सुझाव देगी। इस मीटिंग में बहुत से मुद्दों पर चर्चा होगी लेकिन यह जरूरी नहीं की हर मुद्दे या सवाल का जवाब इस मीटिंग के बाद मिल जाए, लेकिन कुछ मुद्दों पर स्पष्टता और कुछ सवालों के जवाब जरूर मिलने की उम्मीद की जा सकती है।
शुक्रवार को ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर एक आपात बैठक बुलाकर बहुत से नए कदम उठाने का ऐलान किया था जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा ऑड-इवन नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की दिन के हिसाब से चलने देने की स्कीम की है।
मंगलवार को बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होगी-
1. ऑड-इवन नम्बर वाली गाड़ियों को किस तरह से शहर में चलने की इजाज़त दी जाए।
2. क्या दो पहिया वाहनों को भी इस दायरे में लाया जाए।
3. नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों पर नियम किस तरह से लागू होगा? या नहीं?
4. ऑड-इवन नंबर वाले सिस्टम में रात में महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो।
5. पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे इतना मजबूत बनाया जाए कि लोग जब गाड़ी छोड़ें तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिक्कत न हो।
6. कितने हजार नई डीटीसी बसें खरीदी जाएं।
7. जब तक नई डीटीसी बस न आएं तब तक कैसे काम चलेगा।
8. कितने नए ऑटो परमिट दिए जाएं।
9. अहम मेट्रो स्टेशन तक लोग पहुंच सकें, इसके लिए फीडर सर्विस शुरू की जाए।
10. दिल्ली पुलिस से किस तरह का सहयोग चाहिए और कितना रोल दिल्ली पुलिस का रहेगा।
दिल्ली सरकार ने पहले ही एक तीन सदस्यीय समिति बनाई थी जिसमे वरिष्ठ आईएएस अफसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर्यावरण, प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजस्व और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रैफिक शामिल हैं। इस समिति ने पिछले कुछ दिनों में कई तरह के स्टेकहोल्डर्स से मीटिंग की है। समिति अब अपने सुझाव देगी। इस मीटिंग में बहुत से मुद्दों पर चर्चा होगी लेकिन यह जरूरी नहीं की हर मुद्दे या सवाल का जवाब इस मीटिंग के बाद मिल जाए, लेकिन कुछ मुद्दों पर स्पष्टता और कुछ सवालों के जवाब जरूर मिलने की उम्मीद की जा सकती है।
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