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'गैस चेंबर' में तबदील हुआ दिल्ली-एनसीआर, ग्रैप-3 के तहत अब इन वाहनों की एंट्री बैन
दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 के तीसरे चरण में कई प्राइवेट वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके तहत बीएस-III और उससे नीचे वाले वाहनों की दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में एंट्री बैन कर दी गई है.
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FASTag Annual Pass: पूरे साल हाईवे पर फ्री सफर! बार-बार टोल टैक्स भरने से छुटकारा, जानिए कैसे मिलेगा फायदा
अगर आप हर हफ्ते या महीने में नेशनल हाईवे पर ट्रैवल करते हैं, तो ये 3000 रुपये का FASTag Annual Pass आपके लिए सेविंग और सुविधा दोनों लेकर आया है. अब आपको न टोल प्लाजा पर रुकना होना, न बार-बार पेमेंट करना होगा... बस एक बार पास एक्टिवेट करें और पूरे साल बेफिक्र सफर करें.
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नई स्क्रैप पॉलिसी: अब उम्र पैमाना नहीं, गाड़ी फिट है तभी सड़कों पर फर्राटा भर पाएगी
New scrap policy 2021 : गडकरी ने कहा कि कमर्शियल गाड़ियां 15 साल में (deregister) हो जाएंगी, अगर फिटनेस में फेल होती हैं. अगर 15 साल के बाद फिटनेस पाई जाती है तो ज्यादा फीस देकर गाड़ी रजिस्टर करानी होगी.
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Delhi Transport Strike Live Updates: ट्रांसपोर्ट हड़तालकर्मी बीच सड़क पर रोक रहे कैब-ऑटो, स्कूल भी बंद
कमर्शियल वाहन चालकों का कहना है कि सरकार पहले सुविधा दे और अपना सिस्टम दुरुस्त करे. उसके बाद इतना भारी चालान लगाएं. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांस्पोर्ट एसोसिएशंस (यूएफटीए) ने हड़ताल का आह्वान किया है. यूएफटीए में ट्रक, बस, ऑटो, टेम्पो, मेक्सी कैब और टैक्सियों का दिल्ली/एनसीआर में प्रतिनिधित्व करने वाले 41 यूनियन और संघ शामिल है.
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...अब ये स्टार्टअप दूर करेगा बड़े शहरों में ट्रैफिक की समस्या
बड़े शहरों में अक्सर सड़कों के किनारे वाहनों की लंबी कतारें देखी जाती हैं. जितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ रही है उतनी ही तेजी से पार्किंग (गाड़ी खड़ी करनी का स्थान) की समस्या भी.
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दिल्ली में निजी वाहनों के लिए नई व्यवस्था को लेकर अहम बैठक आज
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मंगलवार को अपने सभी विभागों के साथ बैठक करेंगे। वह जायजा लेंगे कि प्रदूषण कम करने के लिए उनकी सरकार की घोषणा पर अमल कैसे किया जाए।
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दिल्ली : भीड़भाड़ वाले इलाकों में गाड़ी ले गए तो चुकानी होगी कीमत
दिल्ली में लोगों को अपने निजी वाहनों का इस्तेमाल करने से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से 'आप' सरकार राजधानी के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में कारों के प्रवेश पर जमावड़ा शुल्क लगाने के स्टॉकहोम मॉडल का अनुकरण करने पर विचार कर रही है।
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