'आप' विधायकों के दावे पर उठे सवाल, संसदीय सचिव के नाते मिले दफ्तर

नई दिल्‍ली: आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों ने मंगलवार को चुनाव आयोग को जवाब सौंपकर कहा है कि उन्होंने संसदीय सचिव के नाते कोई वेतन, भत्ता, दफ्तर या गाड़ी नहीं ली इसलिए वो लाभ के पद के दायरे में नहीं आते लिहाज़ा उनकी विधायकी रद्द नहीं होनी चाहिए।

लेकिन एक आरटीआई से 'आप' विधायकों के इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी नेता और आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग को आरटीआई से जो जवाब मिला है उसमें साफ़ लिखा हुआ है कि सभी 21 संसदीय सचिवों को विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल की तरफ से दफ्तर के लिए कमरे आवंटित किये गए थे।

बीजेपी नेता विवेक गर्ग का कहना है कि "इन 21 विधायकों ने चुनाव आयोग में गलत हलफनामा दिया है इसलिये हम गुरुवार को चुनाव आयोग में शिकायत करके इनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराने की मांग करेंगे।"

राजौरी गार्डन से 'आप' विधायक और ऊर्जा मंत्री के संसदीय सचिव जरनैल सिंह ने कहा, "मैंने दिल्ली सरकार से कोई लाभ या सुविधा नहीं ली है और जहां तक बात विधानसभा में मिले कमरे की है तो मुझे ना इसकी जानकारी है ना मैं कभी उसमें गया।"

कस्तूरबा नगर से 'आप' विधायक और सतर्कता मंत्री के संसदीय सचिव मदन लाल ने भी साफ़ कहा था कि उनको विधानसभा में कोई भी कमरा नहीं मिला है।